ई–आर्थिक, काठमाडौं । ठेक्का सम्झौता गरी समयमै काम पुरा नगरी अलपत्र बनाउने क्रम बढ्दो छ । यसरी योजना अलपत्र पार्ने क्रम बढेपछि त्यस्ता कम्पनी विरुद्ध सरकार आक्रमक बन्दै गएको छ । सरकारले त्यस्ता आठ वटा कम्पनीलाई कालोसूचिमा राख्ने तयारी गरिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले सूचना जारी गर्दै यी कम्पनीहरुलाई सात दिने स्पष्टीकरणको समय दिएर कालोसूचिमा राख्ने तयारी थालेको हो ।
देशभरका विभिन्न निकायबाट यी निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचिमा राख्न लेखिपठाएको पछि विहीबार कार्यालयले एक साताको सूचना जारी गरेको छ । कालोसूचिमा राख्नका लागि श्री आकाश एन्ड पवन कन्स्ट्रक्सन, भिमदत्त नगरपालिका– १८ कञ्चनपुर, श्री पी.यू. कन्स्ट्रक्सन, तुलसीपुर उपमहानगरपालिका– १२, दाङ, श्री मुक्तिनाथ रुपेस कन्स्ट्रक्सन एन्ड सप्लार्यस प्रालि हेटौडा, मकावनपुर, श्री प्रवृक्षा निर्माण सेवा एन्ड सप्लायर्स प्रालि सानीभेरी–९ रुकुम, श्री सन्तुष्टि कन्स्ट्रक्सन, सिमकोट–५ हुम्ला, श्री थोकर–निभा–लयुल जेभि तेमाल गाउँपालिका–५ काभ्रेपलाञ्चोक रहेका छन् ।
त्यसै गरी श्री जगदम्वा ड्रिलिङ कम्पनी, माहाराजगञ्ज– ५ कपिलवस्तु, श्री दिनेशक्षेत्र आर अग्रवाल इन्फ्राकोन प्रालि–नर्गुन कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रालि–कोशी एन्ड नेउपाने निर्माण सेवा प्रालि जेभी बनस्थली काठमाडौं रहेका छन् । यी कम्पनीहरुले सडक पुर्वधार विकास कार्यालय, सडक पुर्वधार तथा विकास आयोजना निर्देशनालय र स्थानीय तहबाट सम्झौता गरेका योजनाहरु अलपत्र बनाएर फरार रहेकाले कालोसूचिमा राख्नु पर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई सिफारिस गरेको जनाएको छ ।