काठमाडौं । सरकारले मिटरब्याज (अनुचित लेनदेन) सम्बन्धी फर्जी लिखतहरू तत्काल लागू हुने गरी अवैध घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ।
बुधबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले साउन १ गते मिटरब्याज पीडितसँग भएको सहमति अनुमोदन गर्दै त्यस्ता फर्जी लिखतहरू अवैध घोषणा गर्ने निर्णय गरेको हो।
बैठकले पोखरा र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हुने नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडानलाई प्रोत्साहन गर्न २०८५ साल भदौ मसान्तसम्म पार्किङ, ल्याण्डिङ र नेभिगेसन शुल्कमा शतप्रतिशत तथा ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय पनि गरेको छ। सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलका अनुसार यो निर्णय हवाई उड्डयन क्षेत्रको प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले गरिएको हो।
त्यसैगरी, गणेश नेपालीको आत्मदाह घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश केशवप्रसाद बास्तोलाको संयोजकत्वमा न्यायिक छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।
बैठकले विशेष अदालतको अध्यक्षमा उच्च अदालत तुलसीपुरका न्यायाधीश वासुदेव आचार्यलाई तथा श्रम अदालतको अध्यक्षमा उच्च अदालत सुर्खेतका न्यायाधीश दीपेन्द्र अधिकारीलाई तोक्ने निर्णय गरेको छ।
यस्तै, गुठी संस्थानको प्रशासक पदमा शैलेशराज कुँवरलाई नियुक्त गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले आर्थिक ऐन, २०८३ को दफा १८ को उपदफा (१) बमोजिम शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क पूर्णरूपमा मिनाहा गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।