काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाएर आठमा सीमित गरेको छ। नयाँ आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को सुरुवातसँगै लागू गरिएको नयाँ संरचनाअनुसार यसअघि रहेका १४ मन्त्रालयलाई पुनर्संरचना गर्दै आठ मन्त्रालय कायम गरिएको हो।
प्रदेश सरकारले वैशाख २२ गते मन्त्रिपरिषद्बाट गरेको निर्णय शुक्रबारदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको जनाएको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित प्रदेशमा अब आठ मन्त्रालय रहनेछन्।
नेपालको संविधानको धारा १६८ बमोजिम मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटाले मन्त्रिपरिषद्को कार्यविभाजन स्वीकृत गर्नुभएको हो।
कार्यविभाजनअनुसार मुख्यमन्त्री बानियाँले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको जिम्मेवारी आफैं सम्हाल्नुभएको छ। कृषि, पशुपन्छी, वन तथा वातावरण मन्त्रालय मधुसूदन पौडेललाई, आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्रालय शिवराज अधिकारीलाई तथा स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय कञ्चनचन्द्र वादेलाई तोकिएको छ।
त्यस्तै, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी डा. दिनेशचन्द्र देवकोटाले पाउनुभएको छ भने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय प्रभात तामाङ, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय कृष्णकुमार तामाङ तथा उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायात मन्त्रालय बिन्दु श्रेष्ठको जिम्मामा परेको छ।
सरकारले मन्त्रालय पुनर्संरचनासँगै किरण थापा मगर, उर्मिला नेपाल, भरतबहादुर केसी, सुरेश श्रेष्ठ, जयराम थापा र बिनु रायमाझी पौडेललाई भने हालका लागि बिना विभागीय मन्त्रीको जिम्मेवारी दिएको छ।
प्रदेश सरकारले प्रशासनिक संरचनालाई थप चुस्त, प्रभावकारी र खर्च नियन्त्रणमुखी बनाउने उद्देश्यले मन्त्रालयको संख्या घटाउने निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याएको जनाएको छ।