काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले नेपाल विद्युत प्राधिकरण (नेविप्रा) द्वारा जारी गरिएको “विद्युत शक्ति तथा ऊर्जा तालिका निर्धारण विधि–२०८३” प्रति गम्भीर असहमति जनाउँदै तत्काल स्थगन गर्न माग गरेको छ।
इप्पानले एक ज्ञापनपत्र जारी गर्दै उक्त विधिका केही प्रावधानहरू जलविद्युत आयोजनाको प्राविधिक तथा वित्तीय सम्भाव्यतामा नकारात्मक असर पार्ने र निजी लगानीलाई निरुत्साहित गर्ने दाबी गरेको छ। संस्थाले सरकारको आगामी १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य पूरा गर्न समेत उक्त व्यवस्था बाधक बन्न सक्ने चेतावनी दिएको छ।
इप्पानका अनुसार विधिमा राखिएका इलेक्ट्रोमेकानिकल उपकरणको दक्षता (Efficiency) सम्बन्धी सीमित मापदण्ड, हाइड्रोलोजी अध्ययनका विधिमा गरिएको कडाइ तथा क्षमता वृद्धि (Capacity Upgradation) मा लगाइएको प्रतिबन्ध अव्यावहारिक छन्।
इप्पानले प्रविधिको विकाससँगै विश्व बजारमा उपलब्ध उच्च दक्षताका उपकरण प्रयोग गर्ने अवसरलाई विधिले सीमित गरेको जनाएको छ। साथै, नयाँ प्रविधि प्रयोग गरी आयोजनाको व्यवसायिक सुदृढीकरण गर्ने कार्यमा समेत अवरोध सिर्जना हुने उल्लेख गरेको छ।
त्यस्तै, हाइड्रोलोजी डाटाको मूल्यांकनमा एउटै विधि मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था वैज्ञानिक विविधीकरणको सिद्धान्त विपरीत रहेको इप्पानको भनाइ छ। सरकारी निकायको तथ्यांकसमेत प्रयोग गर्न सकिने अवस्थामा प्रवर्द्धक र परामर्शदातालाई मात्र सम्पूर्ण जिम्मेवारी दिने व्यवस्था न्यायसंगत नभएको उसको तर्क छ।
क्षमता वृद्धिसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि इप्पानले आपत्ति जनाएको छ। विधिमा साविक क्षमताको न्यूनतम १५ प्रतिशतभन्दा कम क्षमता वृद्धि गर्न नपाइने प्रावधानले प्राविधिक रूपमा सम्भव रहेका साना क्षमतावृद्धि योजनाहरू समेत रोक्ने र प्राकृतिक स्रोतको उपयोगमा असर पार्ने जनाएको छ।
इप्पानले नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिका यसअघिका निर्णयसँग समेत नयाँ विधिका प्रावधानहरू बाझिएको दाबी गरेको छ। यसअघि केही सर्तसहित आयोजनाको क्षमता वृद्धि गर्न सकिने निर्णय भएको अवस्थामा नयाँ विधिले त्यसलाई सीमित गरेको उसको भनाइ छ।
ज्ञापनपत्रमार्फत इप्पानले “विद्युत शक्ति तथा ऊर्जा तालिका निर्धारण विधि–२०८३” तत्काल स्थगन गरी सरोकारवाला निकायका प्राविधिक प्रतिनिधि सम्मिलित कार्यदल गठन गर्न र प्राविधिक तथा व्यावहारिक पक्ष समेटेर मात्र संशोधनसहित लागू गर्न माग गरेको छ।
इप्पानका अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले निजी क्षेत्रको सहकार्यबिना नेपालको ऊर्जा विकासको लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुने भन्दै विधि परिमार्जन गर्न आग्रह गरेका छन्।