इन्टरनेट, केबल टेलिभिजन, टेलिफोन लाइन, अप्टिकल फाइबरजस्ता संरचना सधैं लथालिंग
काठमाडौँ : सुस्त गतिमै भए पनि काठमाडौं उपत्यकामा विद्युतीय तार भूमिगत गर्ने काम एक हिसाबले चलिरहेको छ । तर इन्टरनेट, केबल टेलिभिजन, टेलिफोन लाइन, अप्टिकल फाइबरजस्ता संरचना भने सधैं लथालिंग अवस्थामा छन् । जब कि बिजुलीको पोलमा भएकामध्ये ९० प्रतिशत तार इन्टरनेट र केबल टीभीहरूकै हुन्छन् ।
उपत्यकाभित्र तार व्यवस्थापन गराउन २०७६ कात्तिक ५ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो । तर त्यसका लागि अहिलेसम्म केही पहल भएको छैन । मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल टेलिकममार्फत उपत्यकाका १५ वटा रुटमा तारहरू व्यवस्थापन गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको प्राधिकरणका सहप्रवक्ता अच्युतानन्द मिश्रले बताए । ‘कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर हामीले नेपाल टेलिकमलाई टेक्निकल र अपरेसनल मोडालिटी पेस गर्न भनेका थियौं,’ उनले भने, ‘दुई वर्ष भइसक्यो, टेलिकमले केही जवाफ दिएको छैन । हामीले बेला–बेला ताकेता गर्दै आएका छौं ।’
सरकारले २०७६ फागुनदेखि उपत्यका विद्युत् वितरण प्रणाली सुदृढीकरण परियोजना सुरु गरी हाई भोल्टेज ट्रान्समिसन लाइनहरूलाई भूमिगत गर्न थालेको थियो । यसै परियोजनाअन्तर्गत विद्युत्, टेलिफोन र इन्टरनेटका तार पनि भूमिगत गर्ने भनिएको छ । भूमिगत वितरण प्रणाली निर्माणको काम तीन चरणमा ठेक्का लगाइएको छ । यसअन्तर्गत पहिलो प्याकेजमा काठमाडौंका दुई र दोस्रो प्याकेजमा पाँच वितरण केन्द्रको संरचनालाई भूमिगत गरिँदै छ ।
इन्टरनेट र केबल टीभीहरूका लागि दुईवटा पाइप छुट्याइएको दोस्रो प्याकेजअन्तर्गत प्राधिकरणको कीर्तिपुर, कुलेश्वर, बालाजु, बानेश्वर र जोरपाटी वितरण केन्द्रभित्र पर्ने ठाउँमा परियोजनाको काम हेरिरहेका आयोजना प्रमुख पीयूष मालाकारले बताए । ‘हामीले जमिनमुनि तीनवटा पाइप हालिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘एउटा पाइप आन्तरिक प्रयोजन (इन्टर्नल अप्टिकल फाइबर) का लागि राखिएको छ भने बाँकी दुई पाइप इन्टरनेट र केबलहरूका लागि छाडिदिएका छौं ।’
विद्युत् प्राधिकरणले यसरी छाडिदिएका पाइप (डक्ट) मा कसले, कसरी तारहरू भूमिगत गर्ने भन्नेबारे मोडालिटी बनेको छैन । प्राधिकरणले दूरसञ्चार पूर्वाधार कम्पनी स्थापना गरी सोहीमार्फत आफूले डक्ट लिएर इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई दिने योजना बनाएको छ । यसमा एउटै दूरसञ्चार पूर्वाधारमार्फत एकभन्दा बढी सेवा प्रदायक जोडिन सक्छन्, सबैले छुट्टाछुट्टै तार बिछ्याइहरनुपर्दैन । प्राधिकरणले २०७७ को चैतमा कम्पनी स्थापनाका लागि दूरसञ्चार पूर्वाधार नियमावलीको मस्यौदा बनाएर सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा पठाएको सहप्रवक्ता मिश्रले जानकारी दिए । यसबारे हालसम्म कुनै निर्णय भएको छैन । उता, विद्युत् प्राधिकरण र सडक विभागबीच पछिल्लो समय विवाद देखिएपछि विद्युत्का तार भूमिगत गर्ने कार्यले पनि गति लिन सकेको छैन । यस्तोमा इन्टरनेट र केबल टीभीका तार कहिले व्यवस्थित हुने, कुनै टुंगो छैन ।
अव्यवस्थित रूपले टाँगिएका तारको व्यवस्थापन गर्न २०७५ मा प्राधिकरणले चारवटा विदेशी कम्पनी छानेको थियो । काठमाडौं, पोखरालगायत सहरमा टेलिफोन, इन्टरनेट र केबल टीभीका तार व्यवस्थापनका लागि पाइलट प्रोजेक्ट तयार गर्न कन्सल्टेन्सी कम्पनी छानेको र त्यसले रिपोर्ट बुझाएर गएको प्राधिकरणका सहप्रवक्ता मिश्रको भनाइ छ । रिपोर्टमै आधारित भएर पूर्वाधार नियमावली मस्यौदा बनाएको उनले बताए ।
बिजुलीका पोलमा गुजुल्टिएका र अव्यस्थित पाराले टाँगिएका तारले सहर कुरूप बनाउनुका साथै बेलाबखत दुर्घटना निम्त्याइरहेको भन्दै सहरवासीले गुनासो गर्ने गरेका छन् । धेरैवटा इन्टरनेट सेवाप्रदायक भएको र तिनका ग्राहक दिनहुँ बढ्दै गएपछि धेरै तार चाहिने थालेको छ । ‘बिजुलीका तार पोलको सबैभन्दा माथि हुन्छन् र तिनलाई कसैले छुन पनि जाँदैनन्,’ इन्टरनेट सेवाप्रदायक संघ, नेपालका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले भने, ‘हाम्रोचाहिँ एउटा आईएसपीको तार टाँग्दा वा मर्मत गर्दा अर्को प्रदायकको तार चलाइरहेका हुन्छन् । यसले गर्दा बिग्रिने, दुर्घटना हुने, लत्रिनेजस्ता समस्या भइरहेको छ ।’ पराजुलीका अनुसार सेवाप्रदायकले एक जना ग्राहकलाई एक कोर फाइबर अप्टिक केबल दिने गर्छन् । ग्राहक बढ्दै गएपछि ६ कोर, २४ कोर, ४८ कोरको तार तान्न थालिएको छ ।
सबै ग्राहकलाई एकै मुठोमा तार दिन नमिल्ने उनले बताए । ‘एक किलोमिटरमै सयौं घर भइसकेका छन्,’ उनले भने, ‘एउटा कोर एउटा क्लाइन्टलाई दिने भएकाले इन्टरनेटको तार धेरै हुन पुगेको हो ।’ हामीकहाँ बिजुलीका तार, टेलिफोनको कपर तार र अप्टिकल फाइबर एकै पोलमा लट्काइएका छन् । कपरको तारमा थोरै करेन्ट बगिरहेको हुन्छ, त्यसबाट लिकेज भएर बेलाबखलत आगलानी हुने गरेका छन् । तारहरू लथालिंग हुँदा पैदलयात्री अल्झिएर दुर्घटना भएका थुप्रै उदाहरण रहेको समाचार सजना बरालले आजको कान्तिपुरमा लेखेकी छन् ।
