काठमाडौं । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ को तुलनामा गत आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ मा बेरुजु करिब १२२ प्रतिशतले बढेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको आन्तरिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदनले देखाएको छ । बुधबार कार्यालयले सार्वजनिक गरेको लेखापरीक्षणको सारांशमा बजेट खर्चतर्फ २५ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ बराबरको बेरुजु देखिएको छ ।
आर्थिक वर्ष ०७६-०७७ मा भने ११ अर्ब ३९ करोड ९७ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको थियो । यो वर्ष उक्त आवमा भन्दा १३ अर्ब ८६ करोड ५३ लाख रुपैयाँ बढी बेरुजु देखिएको हो । १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँको वार्षिक बजेट रहेको वर्षमा ११ खर्ब ९६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बजेट निकाशा भएकोमा २.११ प्रतिशत बेरुजु देखिएको महालेखाले जनाएको छ ।
सामान्यतया बजेट र त्यसको खर्च बढेसँगै बेरुजु बढ्ने गरेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रवक्ता नवराज ढुंगानाले बताए । साथै पेश्की रकम लिने तर समयमा फछ्र्याैट नभएका कारण पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा बेरुजु बढेर गएको उनको तर्क छ । “बेरुजुको अवस्था हेर्ने हो भने म्याद नाघेको पेश्की रकम बढेको देखिन्छ । हामीले पेश्की त दिन्छौँ तर, त्यसलाई समयमा खर्च गर्न नसकेकाले बेरुजु बढिरहेको छ,” उनले भने । कुल बेरुजुमध्ये ६ अर्ब ९५ करोड नियमित गर्नुपर्ने, ५९ करोड असुल उपर गर्नुपर्ने तथा १७ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ म्याद नाघेको पेश्की रहेको छ ।
त्यस्तै उक्त वर्ष ९ खर्ब ७६ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएकोमा ०.०२ प्रतिशत अर्थात् २३ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । जसमा ६७ करोड ७१ लाख रुपैयाँ नियमित गर्नुपर्ने तथा १५ करोड ७२ लाख रुपैयाँ असुल उपर गर्नुपर्ने र म्याद नाघेको ८ करोड २३ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
सम्बन्धित निकायहरुले भएको कानुको पालना नगर्दा बेरुजु बढिरहेको वरिष्ठ अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारीले बताए । “कतिपय अवस्थामा जानेरै वित्तीय अनुशासन पालना हुँदैन । अन्यथा कतिपय स्थानीय तहमा नयाँ तरिकाले खर्च गर्नुपर्ने अवस्था रहँदा खर्च गर्ने तौरतरिका थाहा नभएर पनि बेरुजु बढेको छ,” उनले भने । साथै उपभोक्ता समितिमार्फत खर्च गराउन खोज्ने, अनावश्यक ढंगले सेवा सुविधा लिन खोज्ने, भुक्तानी गर्दा कागजात नपु¥याउने कारणले पनि बेरुजु बढेको उनको तर्क छ ।
मन्त्रालयगत बेरुजुको अवस्था हेर्ने हो भने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अगाडि देखिएको छ । महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार ९ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ बेरुजु पाइएको छ । त्यसपछि क्रमशः स्थानीय तहको ८ अर्ब २६ करोड ६१ लाख, रक्षा मन्त्रालयको १ अर्ब ८७ करोड १५ लाख, सहरी विकास मन्त्रालयको १ अर्ब ३२ करोड ९३ लाख तथा विभिन्न तहका अदालतको ८८ करोड ५२ लाख रुपैयाँ बेरुजु रहेको आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
प्रतिवेदनमा कार्यालयले कानुनी व्यवस्थामा सुधार, जनशक्तिको क्षमता विकास, कानुनको परिपालना तथा अनुगमन निरीक्षण गर्न सुझाव दिएको समाचार आजको कारोबारले लेखेको छ ।