समाचार टिप्पणी
ई–आर्थिक, काठमाडौं । संसदबाट विश्वासको मत गुमाएर पदमुक्त भएका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली संबिधानको धारा ७६ को उपधारा ३ अन्तर्गत ठूलो दलका हैसियतले पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका छन् । यो उपधाराअन्तर्गत निर्माण भएको सरकार अल्पमतको हुन्छ र यसै धाराको उपधारा ४ अनुसार अब ३० दिनसम्ममा विश्वासको मत लिनुपर्छ ।
उनले उक्त अबधिमा विश्वासको मत लिन नसके राष्ट्रपतिले सोही धाराको उपधारा ५ अनुसार विश्वासको मत लिन सक्ने आधार प्रस्तुत गर्ने प्रतिनिधिसभाको कुनै पनि सदस्यलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न सक्छिन् । यस उपधारा अन्तर्गत निर्माणको भएको प्रधानमन्त्रीले पनि ३० दिनसम्ममा बिस्वासको मत लिनुपर्छ । यो सरकारले पनि बिस्वासको मत लिन नसके उसले प्रतिनिधिसभा बिघटन गरेर मध्याबधि निर्बाचनमा जान सक्छ ।
बैशाख २७ गतेदेखि ३० गतेसम्मको राजनीतिक घटनाक्रमलाई हेर्दा संसदको बिघटन हुन सक्ने संभाबना नै ज्यादा छ । किनभने संसदमा बिस्वासको मत पाउन नसकेका ओली नै ठूलो दलका हैसियतले पुनः प्रधानमन्त्री बनेका छन् । यसको अर्थ दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरु मिलेर पनि नयाँ सरकार बनाउन असफल भए । अर्थात नयाँ सरकार बनाउन आवश्यक १३६ सिट प्रतिपक्षमा रहेका दलहरुले पनि पु¥याउन सकेनन् । यसको सोझो अर्थ हो, यो संसदको आयू अब बढीमा दुई महिना छ ।
बहुमतको प्रधानमन्त्री हुन सक्थे
राष्ट्रपति बिद्यादेबी भण्डारीले धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार सरकार बनाउन आब्हान गरेको अन्तिम दिन हिजो ३० गतेको बिकसित राजनीतिक घटनक्रमले ओली बहुमतको प्रधानमन्त्री बन्ने अबस्था सिर्जना भइसकेको थियो ।
काँग्रेसको नेत्तृत्वमा माओबादी केन्द्र र राजपाको उपेन्द्र यादब समूहले आवश्यक १३६ सिट पुगाउन नसक्ने प्रष्ट भइसकेको थियो । काँग्रेसससँग ६१, माओबादीसँग ४८ र उपेन्द्र यादबसँग रहेका १६ र जनमोर्चाका १ गरी प्रतिपक्षहरुसँग १२६ साँसद मात्र रहेपछि बैकल्पिक सरकार निर्माणको संभाबना दिउसै टरिसकेको थियो । त्यही पनि एमालेको झलनाथ– माधब समूहले कुनै निर्णय गर्ला कि भनेर शेरबहादुर देउवा, प्रचण्ड र यादबले लामै समय कुरेर बसे । जब चपली हाइटमा बसेर माधबले ओलीसँग मिलेर जान सहमति गरेर राजीनामा गर्नबाट आफ्नो समूहलाई पछि हटाए, तब नेकपा एमालेसँग १२१ सिट हुन गयो ।
यसपछि एमाले १२१, राप्रपा १ र महन्थको समूहको १६ गर्दा १३८ अर्थात बहुमतको सरकार बन्ने बाताबरण तय भयो । बिकसित यो घटनाक्रमलाई नजिकबाट हेरिरहेका देउवा, प्रचण्ड र यादबले सरकार निर्माणको कदमबाट पछि हटेर सरकारको दाबी नगर्ने निस्कर्षमा पुगे । यसरी धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार नै ओली बहुमतको सरकार निर्माण गर्न सक्ने अबस्थामा पुगे ।
यस्तो पनि भयो
ओलीसँगको छलफलपछि माधब नेपालबाट धोखा भएको महसुस गरेर देउवा र प्रचण्डले अर्को चाल चले । महन्थ ठाकुरलाई बोलाएर देउवाले ओलीको बिकल्प बन्ने हो भने उपेन्द्रलाई मिलाउने आफ्नो जिम्मा रहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताब गरे ।
देउवासँग ‘ओके’ गरेर बाहिरिएका ठाकुरले उक्त कुरा आफ्नो टिममा फोनबाटै जानकारी दिए । यो कुरा रिसोर्टमा बसेर महन्थ समूहको रेखदेख गरिरहेका महेश बस्नेत हुदै ओलीको कानसम्म पुग्यो । स्रोतका अनुसार यो खबर यति छिटो ट्वीष्ट भयो कि लैनचौरद्वारा तुरुन्तै महन्थलाई वालुवाटार बोलावट भयो । बालुवाटारमा ओलीकै अगाडि लैनचौर प्रतिनिधिले महन्थलाई अहिले तत्काल ओलीजीको बिकल्प नखोज्न एक किसिमले निर्देशन नै भएको स्रोतको दाबी छ । यसपछि महन्थ ‘ब्याक’ भए । अब ओलीको बैकल्पिक सरकार बन्ने संभाबना पुरै टरेर गयो ।
७६ को उपधारा ३ मा आ–आफ्नो दाउ
माथि उल्लेखित बाताबरण तय भए पनि ओलीले उपधारा २ अनुसार अघि बढ्न चाहेनन् वा बढ्न दिइएन । यो उपधारा अन्तर्गत सरकार बनाउने समय सीमा घर्किएपछि ओलीलाई उपधारा ३ अनुसार नेपालको ४२ औं प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरियो । अब यहाँ प्रश्न उठेको छ, ओलीले किन उपधारा २ अन्तर्गत बहुमतको प्रधानमन्त्री नबनी उपधारा ३ अन्तर्गत अल्पमतको प्रधानमन्त्री बन्न चाहे ? यो ओलीको चाहना वा बाध्यता के हो ?
ओलीको दाउ
के भनिएको छ भने महन्थहरुसँग साँसद त थिए, तर छुट्टै दलको मान्यता नभएको हुदा आधिकारिकताको कानुनी बिबाद हुन सक्ने देखिएकाले ओली तत्काल उपधारा २ अन्तर्गत अघि नबढेका हुन । यद्यपि राजनीतिक बिश्लेषकहरु यसलाई फरकरुपले ब्याख्या गरेका छन् । उनीहरुका अनुसार ओली पुनः संसद बिघटन गरेर निर्बाचनमा जान चाहन्छन् । यो उपधारा अनुसार उनको सरकार बनेको हुदा अबको ३० दिनमा उनले बिस्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्छ ।
ओलीले महन्थ र राजेन्द्रलाई आफ्नो पक्षमा पारेको हुदा उनीहरुलाई अबको ३० दिनमा पनि तटस्थ हुन भन्नेछन् । राजपाको यो समूह तटस्थ भएमा ओलीले फेरि विश्वासको मत पाउने छैनन् । यसपछि उनी पुनः काम चलाउ प्रधानमन्त्री हुनेछन् । अब सरकार निर्माण हुन सक्ने वा संसदबाट सरकार बन्न सक्ने एउटा मात्र उपधारा ५ बाँकी रहने छ । यस अन्तर्गत सरकार निर्माणका लागि संसदमा रहेको कुनै पनि सदस्यले विश्वासको मत लिन सक्छु भन्ने आधार देखाउन सक्नुपर्छ ।
काँग्रेसका देउवा, माओबादीका प्रचण्ड र राजपाको उपेन्द्र यादबले अन्तिमसम्म प्रयास गर्दा समेत बैकल्पिक सरकार बनाउन असफल भइसकेको परिपे्रक्ष्यमा र ठूलो दल एमालेका ओलीले विश्वासको मत नपाएको अबस्थामा यस उपधारा अनुसार कुनै ब्यक्तिले बिस्वासको मत लिन्छु भनेर दाबी गर्ने कुनै आधारै हुने छैन । यसपछि ओलीले नै संसद बिघटन गरेर निर्बाचनमा जानेछन् । यो संबिधानसम्मत हुने छ । यही सोचका साथ ओली अघि बढेको बिश्लेषण गरिएको छ ।
महन्थ र महतोको दाउ
यस धारा अन्तर्गत ओलीको सरकार बनाउनुमा महन्थ र राजेन्द्र महतोको सबभन्दा ठूलो भूमिका छ । उनीहरुले सहयोग गरेको भए सजिलै बैकल्पिक सरकार निर्माण हुने थियो । आफ्नै पार्टीका अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादब र बरिष्ठ नेता बाबुराम भट्टराईबिरुद्ध एक किसिमले सम्बन्ध नै बे्रक अप गरेर ठाकुर र महतोले किन यस्तो भूमिका निर्बाह गरे त ?
बिश्लेषकका अनुसार मधेशमा उपेन्द्र समूहलाई समाप्त गर्ने भित्री योजनामा यि दुई नेताको गठबन्धन भएको हो । यिनीहरु मधेशमा आफ्नो प्रभाब जमाउन मधेशका माग आफूहरुको नेत्तृत्वमा पुरा भएको सन्देश लिएर मधेश जान चाहन्छन् । यसका लागि अहिले सबभन्दा उपयुक्त अबसर आएको छ ।
एमालेका ओलीलाई चाहे अुनसारको सहयोग गरेर यिनीहरु मधेशका मागहरु ओली सरकारमार्फत पुरा गराउन चाहन्छन् । आफूहरु र सरकारबिच कार्यदल बनाउने र जेलमा रहेका कार्यकर्ता मुक्त गराउने, संबिधान संशोधन गराउने तथा नागरिकता बिधेयक पारित गराउने यिनीहरुको भित्री आसय हो ।
बाध्यतामा पुगेका प्रधानमन्त्री ओलीले उनीहरुको माग अनुसार काम गरिदिनेमा शंका पनि छैन । कतिपय काम त अघि नै ओली सरकारले सुरुआत गरिसकेको छ । मधेशबादी दलका तर्फबाट बिगत लामो समयदेखि उठाउँदै आएका यि माग पुरा भएमा यसको जस महन्थ र राजेन्द्रले निश्चितरुपमा लिने छन् । यसपछि निर्बाचनमा एमालेसँग तालमेल गरी मधेशमा एकलौटी बर्चश्व स्थापित गर्ने यिनीहरुको सोच छ । यसरी सबैको आ–आफ्नो स्वार्थका कारण ओलीले अल्पमतको सरकार बनाएको बिश्लेषकहरुको भनाई छ ।