राजनीतिक घटनाक्रम फेरिएसँगै पछिल्लो समय महँगी, कालोबजारी, सिन्डिकेटवाला सलबलाए
राजु चौधरी, काठमाडौँ : अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि र कालोबजारी भए हस्तक्षेप गर्ने दायित्व वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको हो । राजनीतिक घटनाक्रम फेरिएसँगै पछिल्लो समय बजारभाउ अकासिन थालेको छ । तर बजार हस्तक्षेपको मुख्य जिम्मेवारी पाएको विभाग भने अनुगमनबाटै पछि हट्न खोजेको छ । बजार अनुगमनबापत भत्ता नपाए क्रियाकलाप सुस्त हुने चेतावनी दिई बसेको छ ।
‘फिल्डमा जाँदा कर्मचारीले भत्ता लिने सरकारी नियम हो । अनुगमनमा जाने कर्मचारीलाई व्यवसायीहरूले काट्छु, मार्छु पनि भन्छन् । धूलोधूवाँलगायत विभिन्न चुनौती छ,’ विभागका सूचना अधिकारी शिवराज सेढार्इंले भने, ‘भत्ता चाहिन्छ । कर्मचारीहरू हिजो भत्ता खाएर अनुगमनमा जाने, अहिले नपाउने, त्यो मिलेन ।’ बजार अनुगमनमा खटिने कर्मचारीले मासिक तलबबाहेक अनुगमनमा गएको दिन थप ५ सय रुपैयाँ पाउँछन् । विशेष अनुगमनका कर्मचारीले १ हजार रुपैयाँसम्म पाउँछन् । कानुनले नै भत्ताको व्यवस्था गरिदिएकाले कर्मचारीले पाउनुपर्ने उनको दाबी छ ।
विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा बजार अनुगमनका लागि करिब १ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको थियो । तर चालु आर्थिक वर्षमा करिब ४४ लाख रुपैयाँ मात्रै विनियोजन गरिएको छ । बजेट कम हुँदा भत्तासँगै सवारी मर्मत र इन्धनमा समस्या भएको सेढाईंले जानकारी दिए । थप बजेटका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत अर्थ मन्त्रालयमा फाइल पठाइएको उनले बताए ।
‘चालु आर्थिक वर्षमा १ हजार ८ सय फर्ममा अनुगमन गर्ने लक्ष्य थियो । माघ १८ सम्म २ हजारभन्दा बढी फर्ममा अनुगमन गरिसकेका छौं,’ सेढाईंले भने, ‘वार्षिक लक्ष्य पूरा भयो । गाडी पनि त्यति नचल्ने, कर्मचारी पनि हिजो भत्ता खाएर जाने, अहिले नपाउने अवस्था छ । सबै सुविधा पुगे अनुगमन हुन्छ । नभए त्यहीअनुसारको सुस्त हुन सक्ला ।’ विभागको विवरण हेर्दा पनि माघ २१ पछि अनुगमन गरिएको छैन ।
वार्षिक लक्ष्य पूरा भएको विभागले दाबी गरे पनि त्यसअनुसारको सुधार बजारमा देखिएको छैन । अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य चुलिएको चुलियै छ । विभागको अनुगमन राजस्व संकलनमा मात्र केन्द्रित भइरहेको उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूको आरोप छ । सेढाईंको भनाइमा विभागका पूर्वमहानिर्देशक कृष्णहरि बाँस्कोटा भने सहमत छैनन् । तत्काल भत्ता नभए पनि अनुगमन गर्ने दायित्व कर्मचारीको रहेको उनको भनाइ छ । राजनीतिक घटनाक्रम परिवर्तन भएसँगै महँगी, कालोबजारी बढेको र सिन्डिकेटवालाहरूले खेल्न थालेकाले अनुगमन गर्ने निकाय पहिलाको तुलनामा बढी चनाखो हुनुपर्ने उनले बताए ।
पछिल्लो चरणमा तेलको मूल्यवृद्धि भएको छ । अनुगमन त्यति भएको छैन । राजनीतिक घटनाक्रम परिवर्तन भएपछि दैनिक जुलुस हुँदा माग र आपूर्तिको अवस्था बिग्रन सक्छ । महँगी बढ्न सक्छ । यस्तो कुरामा अनुगमन गर्नुपर्छ । हुलमुलमा मुख्यतः खाद्यान्नको गुणस्तरमा अझै ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका सूचना अधिकारी सेढाईंले भने अनुगमन गरिरहेको र बजारमूल्य बढ्नुमा विभिन्न तत्त्वले फरक पार्ने प्रतिक्रिया दिए । ‘प्रतिकूल अवस्थामा बजार अनुगमन नगरेको भए अवस्था झनै बिग्रन्थ्यो । वाणिज्यको अनुगमनले मात्रै मूल्य घट्दैन,’ उनले भने, ‘मूल्य बढ्नुमा अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र भन्सारले पनि धेरै काम गर्छ । विभागले क्षमताअनुसार अनुगमन गरिरहेको छ ।’ बजेट अभाव हुँदा अनुगमनमा जान नसक्ने अवस्था आउन सक्नेतर्फ भने सेढाईंले संकेत गरे । बाँस्कोटा भने अनुगमनका लागि सवारी अभाव भए विभिन्न निकायसँग समन्वय गरेर अघि बढ्न सकिने बताउँछन् ।
‘नुनका लागि साल्ट ट्रेडिङ, खाद्यान्नका लागि खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी, पेट्रोल पम्पका लागि आयल निगम, ढकतराजुका लागि नापतौल विभाग, औषधिका लागि औषधि व्यवस्था विभागको सहयोग लिन सकिन्छ,’ बाँस्कोटाले भने, ‘जिल्ला प्रशासन कार्यालयको अगुवाइमा मोटरको व्यवस्था पनि गर्न सकिन्छ ।
महानगरपालिका, नगरपालिकाको अधिकार पनि हुन्छ । संयुक्त रूपमा अनुगमन गरेर सरोकारवाला निकायसँग सहयोग माग्न सकिन्छ ।’
वाणिज्य विभागसँगै नापतौल तथा गुणस्तरको सन्दर्भमा गुणस्तर तथा नापतौल विभागले पनि अनुगमन गर्दै आएको छ । वार्षिक तीन हजार व्यावसायिक फर्ममा अनुगमन हुने विभागका महानिर्देशक विश्वबाबु पुडासैनीले जानकारी दिए । ‘केन्द्रसँगै जिल्लाबाट पनि अनुगमन गर्दै आएका छौं,’ उनले भने, ‘अनुगमन टोली रात बस्नुपर्दा मात्रै टीएडीए हुन्छ । दैनिक अनुगमनमा भत्ता दिने गरेका छैनौं ।’
खाद्य, प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले खाद्यान्नको गुणस्तरसम्बन्धी अनुगमन गर्छ । यसले पनि दैनिक अनुगमनमा भत्ता दिँदैन । ‘होटल, पानी उद्योग, मिठाई पसललगायतमा गरिएको अनुगमनमा दैनिक टोली खटाएका छौं । कर्मचारी जिल्ला बाहिर जाँदा टीएडीए पाउँछन्,’ खाद्य, प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका महानिर्दर्शेक उपेन्द्र रायले भने, ‘दैनिक अनुगमनमा भत्ता दिएका छैनौं । उपत्यकाभित्र भत्ताको व्यवस्था छैन । अनुगमन गर्ने काम नै भएपछि भत्ताको कुरा हुँदैन ।’
औषधि व्यवस्था विभागले पनि अनुगमनमा जाने कर्मचारीलाई दैनिक भत्ता दिन्न । विभागले दैनिक औसतमा १० फर्ममा अनुगमन गरिरहेको अनुगमन शाखामा कार्यरत नासु ऋषिराज दाहालले जानकारी दिए । यहाँ पनि कर्मचारीलाई अनुगमन भत्ता दिइँदैन । ‘जिल्लातर्फ अनुगमन जाँदा टीएडीए हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसबाहेक अन्य सुविधा छैन ।’ कान्तिपुरबाट