ई–आर्थिक,काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेकपाको अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूले खल्तीमा बोकेका दुई अध्यादेशमध्ये एउटा आज जारी गरेको बताएका छन् । पार्टीका अर्का अध्यक्षसहितका नेताहरुले आज सरकारले जारी गरेको संबैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेशको बारेमा आपत्ति जनाउँदै जबाफ मागेपछि ओलीले त्यस्तो बताएका हुन । ‘एउटा मात्र जारी भयो, अर्को त खल्तीमै छ । त्यो पनि केही दिनमै आउँछ ।’ ओलीले पार्टीको शीर्षस्थ नेताहरुलाई दिएको जबाफ उदृत गर्दै स्रोतले भन्यो । अर्को भनेर स्पष्ट नबताए पनि पार्टी बिभाजनसम्बन्धी अध्यादेश भएको हुनसक्ने नेताहरुको अनुमान छ । यसबाट ओली अब वारको पार मुडभेडमा उत्रेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । यसले केही दिनमै सत्तारुढ दल बिभाजन हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
आज जारी गरिएको संबैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेशले बहुमत सदस्यको उपस्थितिमै संवैधानिक परिषदको बैठक बस्न सक्ने ब्यबस्था गरेको छ । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको अनुपस्थितिका कारण परिषद बैठक स्थगित भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले आकस्मिक रुपमा मन्त्रिपरिषद बैठक बोलाएका थिए ।
बैठक लगतै संवैधानिक परिषद (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐनको दफा ६ को उपदफा ३ लाई संशोधन गर्ने गरी अध्यादेश राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गरेकी छन् ।
प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने परिषदमा सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश, विपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ । अध्यादेश जारी भएपछि संवैधानिक परिषदका बहुमत सदस्य उपस्थित भएमा बैठक बस्न सक्नेछ । यसअघि परिषद अध्यक्ष र कम्तीमा ४ जना सदस्य उपस्थित भएमात्र बैठकका लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिने व्यवस्था थियो । परिषदका सदस्यमध्ये हाल उपसभामुख पद रिक्त छ । यो अवस्थामा बाँकी सबै सदस्य उपस्थित भएमात्र बैठकका लागि गणपूरक संख्या पुग्ने थियो ।
पार्टी बिभाजनसम्बन्धी अध्यादेश केही दिनमै आउनेस्रोतले जानकारी दिएको छ । यसको मूल उद्धेश्य सत्तारुढ दल बिभाजन गर्नु रहेको छ । पार्टीमा ओली कमजोर भएका कारण बिभाजनका लागि उनलाई अध्यादेशको साहारा लिनु परेको छ । अहिलेको संबिधानमा पार्टी बिभाजन गर्न संसदीय दल र पार्टीको केन्द्रीय कमिटी दुबैमा ४० प्रतिशत पु¥याउनु पर्ने ब्यबस्था छ ।
संसदमा ओलीको ४० प्रतिशत पुगे पनि केन्द्रीय कमिटीमा नपुग्ने भएपछि ओलीले अध्यादेश ल्याउने पटक–पटक प्रयास गरिरहेका छन् । गएको बैशाख ८ गते पनि संबैधानिक परिषद र सरकारले राजनीतिक दल विभाजनको प्रावधान खुकुलो बनाउने गरी राजनीतिक दल सम्बन्धी विद्यमान कानून संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएको थियो । पार्टीभित्र र बाहिर त्यसको चर्को बिरोध भएपछि सरकारले उक्त अध्यादेश फिर्ता लिएको थियो ।
अहिले नेकपाभित्र अन्तरबिरोध चर्किएर ओली र प्रचण्ड समूह एक ठाउँमा बस्नै नसक्ने अबस्थामा पुगेका छन् । तर पार्टीमा ओली कमजोर भएकाले पार्टी फुटाउनु पर्ने अबस्थामा उनी पुगेका छन् ।