ई–आर्थिक, काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड र बरिष्ठ नेता माधब नेपालको समूहले अर्का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग संगीन आरोपको मापदण्ड के हो भनेर प्रश्न गरेका छन् । उनीहरुले प्रधानमन्त्री ओलीको बेठेगान, बेलगाम र आपत्तिजनक अभिब्यक्ति सही हुने तर अरुले ओलीका कमीकमजोरीका बारेमा टिप्पणी गर्नेबित्तिकै संगीन आरोप हुने यो पार्टीभित्र कस्तो मापदण्ड, पद्धति र संस्कृतिको बिकास गर्दै हुनुहुन्छ भनेर प्रश्न गरेका हुन ।
सचिबालयको बैठकमा पाँच नेताहरुका तर्फबाट कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले पेश गरेको प्रतिबेदनमा ओलीका सम्बन्धमा उठाइएका प्रश्नहरुको तुलनामा ओलीले आफुहरुमाथि कैयौं गुणा बढी घातक र भ्रामक आरोप लगाएको पनि स्मरण गराएका छन् । मंसिर ३ गतेको सचिबालयको बैठकपछि भएको प्रचण्ड–माधब समूहको समीक्षा छलफलमा अध्यक्ष ओलीले प्रतिबेदनको बखेडा झिक्नु भनेको उनको प्रबृतिको पुनराबृत्ति मात्र भएको पनि निस्कर्ष निकालेको छ ।
‘ओलीमा आफूमा मात्र ठीक, अरु सबै बेठीक, म मात्र सत्य, सारा सन्सार झुटो, म मात्र सर्बज्ञाता, अरु सबै अबुझ, मैले जे गरें ठीक गरें, अरु जे गर्दैछन् गलत गर्दैछन्, मैले जे भन्छु त्यही सिद्धान्त हो, त्यही आदर्श हो । म जे गर्छु त्यही बिधि र प्रणाली हो भन्ने भ्रम छ । यो निम्न पुँजीबादी चिन्तन र सामन्ती संस्कृति हो ।’ प्रचण्ड–माधब समूहको निस्कर्ष छ ‘यो नै पार्टीभित्र ओली प्रबृतिका रुपमा बिकास भएको छ र समस्या पनि यही हो ।’
प्रचण्ड–माधब समूहले कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले पेश गरेको प्रतिबेदन कुनै हालतमा फिर्ता नहुने पनि स्पष्ट पारेको छ । बरु यो प्रतिबेदनलाई देशभर छलफल र बहसका लागि खुला गर्ने पनि उक्त समूह निस्कर्षमा पुगेको छ । ‘प्रतिबेदन पार्टीभित्र देखिएका ज्वालन्त समस्याहरुको दस्ताबेज हो । यि समस्याको घनीभूत छलफल नगरी र टुंगोमा नपुगी अब पार्टी र सरकार दुबै अघि बढ्न सक्दैनन् ।’
उनीहरुको निस्कर्ष छ । प्रतिबेदनले पोखरी जस्तो जाम भएर लेउ पर्न थालेको पार्टी र कम्युनिष्ट आन्दोलनभित्र अत्यन्तै तीब्र गति पैदा गरेको हुनाले यसले नयाँ आशाको जागरण गराएको पनि उक्त समूहले निस्कर्ष निकालेको छ । प्रतिबेदनलाई पार्टीले स्वामित्व ग्रहण गर्ने पनि उक्त समूहको दाबी छ । प्रतिबेदन एकतर्फी भएको र फिर्ता लिनुपर्छ भन्ने ओली समूहको माग बचपन भएको पनि बताइएको छ ।
‘स्थायी समितिले प्रचण्डलाई कार्यकारी अधिकार प्रदान गरेको हो । कार्यकारी अधिकार प्राप्त ब्यक्तिले सम्बन्धित कमिटिमा प्रतिबेदन पेश गर्ने, एजेण्डा प्रस्तुत गर्ने सामान्य कुरा हो ।’ उनीहरुको निस्कर्ष छ ‘यो कमिटि प्रणाली र बिधिलाई टेकेर ल्याइएको छ । यसलाई छलफलमा लगेर अझ समृद्ध बनाउन जरुरी छ ।’
प्रतिबेदनलाई संगीन आरोपपत्र भनेर टिप्पणी गर्नु एकातिर हतास मनस्थितिको उपज र अर्कोतिर प्रतिबेदनले उठाएका अन्तरबस्तुको बिषयान्तर गर्न खोज्ने षडयन्त्र भएको पनि प्रचण्ड–माधब समूहको भनाई छ । प्रतिबेदनले उठाएका प्रश्नहरु ओलीले बिगतमा गर्ने गरेका हावादारी, गैरराजनीतिक र अमर्यादित लान्छनाजस्तो नभएको पनि उनीहरुले बताएका छन् । गएको असार १४ गते प्रधानमन्त्री ओलीले भारतको ईशारामा आफूलाई पार्टीभित्रैबाट सत्ताच्युत गर्न खोजेको आरोप लगाएका थिए ।
त्यतिबेला ओलीको अहंकार, चरम ब्यक्तिबाद र सर्बसत्ताबादले पार्टीभित्र तीब्र अन्तरबिरोध सिर्जना गरेको थियो । यही बेला अध्यायदेशमार्फत संबिधान संशोधन गर्ने र पार्टीहरु बिभाजनको लचिलो ब्यबस्था गर्न ओली सरकार अघि बढेपछि पार्टीभित्र उनको राजीनामा माग भएको थियो । यसलाई बिषयान्तर गर्न उनले प्रचण्ड–माधब समूहका पाँच सचिबालय सदस्यलाई भारतीय दलालको आरोप लगाएका थिए ।
‘ओलीले छलफल गर्न खोजेका हुन भने भारतीय दलाको आरोपका सम्बन्धमा पनि छलफल हुनुपर्छ । प्रतिबेदनभन्दा कयौं गुणा यो संगीन आरोप हो । प्रतिबेदनमा उठाएका बिषय स्वतसिद्ध तथ्य छन् । भारतको दलाली गरेको तथ्य ओलीसँग के छ ? उनी प्रोटेकललाई धोती लगाएर भारतीय खुफिया एजेन्सीका प्रमुखलाई निम्ता गर्ने, घन्टौ छलफल गर्ने, सहयोगको हारगुहार गर्ने, अनि अरुलाई उल्टो आरोप लगाउने ?’ प्रचण्डनिकट एक स्थायी समिति सदस्य भन्छन् ‘त्यतिबेला ओलीको बोलीमा ठेगान छैन, पार्टीभित्र अन्तरबिरोधलाई थप नचर्काउ, उच्च स्तरको एकता कायम गरौं । पार्टी र सरकारलाई देश र जनताको हितमा उपयोग गरौ भनेर पो त्यसलाई हामीले वास्ता नगरेको हो ? नत्र त्यो बिर्सनलायक, क्षमा दिनलायक आरोप हो ?’ साथै प्रचण्ड–माधब समूहले राष्ट्रपतिबिरुद्ध अबिश्वासको प्रस्ताब ल्याउन लागेको आरोप पनि ओलीले प्रमाणित गर्नु पर्ने उनको भनाई छ ।
हिजो ओलीले सचिवालय बैठकमा आफूमाथि लगाइएका आरोप सही नभए कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड पदबाट हट्नुपर्ने बताएपछि यो बिषय पुनः उठ्ने भएको छ । ओलीले यदि आरोप सही भए आफू पदबाट हट्ने भन्दै चेतावानीको भाषा बोलेका थिए । कार्तिक २५ गते नेकपा सचिवालय बैठकमा कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले पाँच जना सचिवालय सदस्यहरुको समेत समर्थन रहेको राजनीतिक प्रस्ताव पेश गरेका थिए । सो प्रस्तावमा सरकार र ओलीको व्यक्तिगत कार्यशैलीमासमेत प्रश्न उठाइएको छ । त्यसलाई ओली र ओली पक्षीय नेताहरुले राजनीतिक प्रस्ताव नभइ ‘आरोप पत्र’ मात्र भएको बताउँदै आएका छन् । सो ‘आरोप पत्र’ फिर्ता नभएसम्म अर्को बैठकमा नबस्ने अडान लिए पनि बुधबार अन्तिम समयमा बैठकमा सहभागी भएका ओलीले १० दिनपछि त्यसको जवाफ दिने बताएका छन् ।