सहकारीमा दोहोरो सदस्यता अन्त्य गर्ने अभियान
ई–आर्थिक, काठमाडौं । सहकारी संस्थामा दोहोरो सदस्यता अन्त्य गर्ने सरकारी प्रयास सार्थक र सफल नहुने देखिएको छ । सहकारी ऐन, २०७४ मा गरिएको उक्त व्यवस्था लामो समय वितिसक्दा समेत कार्यन्वयनमा आउने कुनै छेकछन्द देखिदैन् । सरकारी प्रयास सफल बनाउन सहकारी अभियान विना संभव छैन । ऐनमा भएको उक्त व्यवस्थालाई सफल बनाउन अभियान लाग्नु पर्नेमा उक्त व्यवस्था नै खारेजी गर्नुपर्छ भन्नेमा अभियानले जोड दिंदै आएको छ ।
यतिखेर दोहोरो सदस्यता अन्त्य अभियानमा सरकारी प्रयासहरु भइरहेका छन् भने सरकारी प्रयास असफल बनाउने योजनामा सहकारी अभियानले विभिन्न चाल चल्दै आएको छ ।
सहकारीका कति सदस्य दोहोरिएका छन भन्ने कुनै अभिलेख छैन । तर दोहोरो सदस्य नभएका सदस्य धेरै कम भएको हुनसक्ने चाँही प्रष्टै छ । अध्ययन गर्ने हो भने एउटै पसल व्यवसाय गर्ने हरेकमा ६ वटासम्म बचत गरेका तथा ऋण लिएका पासबुकहरु भेटिन्छन् । सहकारी भाषामा भन्नु पर्दा सहकारीमा बचत गर्ने र ऋण लिने ती सबै सहकारीका सदस्यहरु हुन । अर्थात सदस्य नभएका कुनै व्यक्तिहरु संस्थाको कारोबारी बन्न पाउँदैनन् ।
धेरै संस्थामा रहँदा धेरै फाइदा लिन सकिने र च्याउँ जस्तै चोक गल्ली र एउटै भवनमा ६÷६ वटा सम्म खुलेका सहकारी संस्थाको प्रेसरले पनि एउटा संस्थामा बनेका सदस्य अर्कोमा पनि सदस्य बनि कारोवार गरिरहेको पाइन्छ । सहकारी क्षेत्रले भने दोहोरो सदस्यता अन्त्यलाई पालना गराउन नसकिने ऐनको एउटा प्रावधान भन्दै आएका छन् ।
सहकारी क्षेत्रमा नियमनकारी निकायले पालना गराउन नसकेको धेरै नीति नियम र निर्देशनहरु छन् । दोहोरो सदस्य अन्त्य अभियान त्यसै मध्येको एउटा पाटो भएको सहकारी क्षेत्रका विज्ञहरुले विश्लेषण गरिरहेका छन् । सरकारले यो प्रावधान लागू गराउन खोज्नु भनेको ‘टाउकोले पहाड फुटाउन खोज्नु जस्तै’ भएको उनीहरुको बुझाई छ ।
कोपोमिस पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन, सहकारी कर्जा सूचना केन्द्रको स्थापना, संघीयताको भावना अनुरुप नियामक निकायको अधिकार र कार्यक्षेत्रको विषय र वित्तीय स्वतन्त्रता र स्वयायत्तताका सम्बन्धमा प्रष्ट नभईकन सहकारीमा दोहोरो सदस्यता अन्त्यको विषय सम्भव नभएको सरोकारवालाहरुको भनाई छ ।
ऐनमा भएको दोहोरो सदस्यता अन्त्य गर्ने यो प्रावधान नै हटाउपर्छ भन्ने विषय अहिले अदालतमा विचराधिन अवस्थामा रहेको छ । अदालती प्रक्रियामा गइसकेको यो विषयमा आदेश आउन ढिलाई हुने निश्चित देखिएको छ ।
पेशी कात्तिक २१ गतेलाई स¥यो
यसैबीच सहकारीको दोहोरो सदस्यता अन्त्य सम्बन्धी कानूनी प्रावधान खारेजीको माग गर्दै दायर गरिएको रिटको पहिलो पेशी कात्तिक २१ गतेलाई सारिएको छ । पेशी तोकिएको समयमा संवैधानिक इजलास बस्न नसके पछि पेशी सारिएको हो ।
सहकारी ऐन, २०७४ मा गरिएको उक्त कानूनी प्रावधान विरुद्ध सर्वोच्च अदातलमा असोज १९ गते रिट परेको थियो । अधिवक्ताद्धय अर्जुनकुमार अर्याल र शकुन्तला भुषालले रिट दायर गरेका थिए ।
नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २५ सँग सहकारी ऐनको दफा, ३२ (१) मा उल्लेखित कानूनी व्यवस्था बाँझिएकोले उक्त दफा खारेजीको माग गर्दै अधिवक्ताद्धवले रिट दायर गरेका थिए । रिटमा नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, सहकारी विभागलाई विपक्षी बनाईएको छ ।
सहकारी ऐनको उपरोक्त कानूनी व्यवस्थाका कारण संविधान प्रदत्त पेशा, व्यवसाय गर्न पाउने नागरिकको मौलिक हक अधिकार कुण्ठित हुन पुगेको दाबी रिटमा गरिएको छ । रिटमा कुनै पनि व्यक्तिलाई सहकारीमा खाता संचालन गर्न, खाता खोल्न तथा सहकारीसँग व्यावसायिक कारोवार गर्न रोक नलगाउनु तथा सहकारीको सदस्यता लिई खाता संचालन गरी व्यावसायिक कारोवार गरे बापत कारबाही नर्गनु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश समेत माग गरिएको छ ।
सहकारीमा दोहोरो सदस्यता अन्त्य सम्बन्धी कानूनी प्रावधान खारेजीको माग गर्दै अधिवक्ताद्वय अर्जुनकुमार अर्याल र शकुन्तला भुषालले सर्वोच्च अदलतमा रिट दायर गरेका थिए ।
सहकारी ऐन, २०७४ मा गरिएको उक्त कानूनी प्रावधान विरुद्ध सर्वोच्च अदातलमा रिट (रिट नं. ०७७–WC–००१५) निवेदन दायर भएको थियो । अधिवक्ताद्वयले नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २५ सँग सहकारी ऐनको दफा, ३२(१) मा उल्लेखित कानूनी व्यवस्था बाँझिएकोले उक्त दफा खारेजीको माग गर्दै उक्त रिट दायर गरेका थिए ।
सहकारी ऐन तथा नियमावलीलाई आधार बनाएर नियामक निकाय सहकारी विभागले दोहोरो सदस्यता अन्त्यको लागि सूचना जारी गरेको परिप्रेक्ष्यमा यो रिट निवेदन दायर गरिएको हो ।
सहकारी ऐनको उपरोक्त कानूनी व्यवस्थाका कारण संविधान प्रदत्त पेशा, व्यवसाय गर्न पाउने नागरिकको मौलिक हक अधिकार कुण्ठित हुन पुगेको दावी रिटमा उल्लेख गरिएको छ । नेपालको संविधानको भाग ४ मा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व अन्तर्गत धारा ५१ को खण्ड (घ) (१) मा ‘सार्वजनकि, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र स्वतन्त्र विकासमार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने’ उल्लेख गरिएको छ भन्दै रिटमा सहकारीका सिद्धान्तहरु विपरित संविधानसँग वाझिने गरी सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ३२(१) मा कानून तर्जुमा गरिएकोले उक्त कानूनी व्यवस्थाले संविधानको भावना विपरित भएको पनि रिटमा उल्लेख छ ।
साथै रिटमा कुनै पनि व्यक्तिलाई सहकारीमा खाता संचालन गर्न, खाता खोल्न तथा सहकारीसँग व्यावसायिक कारोवार गर्न रोक नलगाउनु तथा सहकारीको सदस्यता लिई खाता संचालन गरी व्यावसायिक कारोवार गरे बापत कारवाही नर्गनु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश समेत माग गरिएको छ ।
रिटमा नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, सहकारी विभागलाई विपक्षी बनाईएको छ ।