ई–आर्थिक, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल बिद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङलाई पुनः नियुक्ति नगर्ने कुरामा उद्योगी, ब्यबसायीलाई आस्वासन दिएका छन् । जनदबाबका कारण प्राधिकरणमा फेरि घिसिङलाई नै एमडी बनाउने निस्कर्षमा सरकार पुगेको चर्चा चलेपछि बालुवाटारमा पहुँच बिस्तार गरेका केही उद्योगी, ब्यबसायीहरुले प्रधानमन्त्रीसँग यसबारेमा चासो राखेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीको आस्वासनबाट उद्योगीहरुले केही राहतको महसुस गरेको एक उद्योगीको भनाई छ । प्रधानमन्त्री ओली आफ्नो अडानमा दृढ रहने ब्यक्ति भएकाले कुलमान पुनः एमडी नहोलान भन्ने उनीहरुको आशा रहेको नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा उनले बताए ।
भदौ २९ नजिकिदै गर्दा सामाजिक सन्जालहरु र सन्चार माध्यमहरुमा कुलमानलाई पुनः एमडी बनाउन सरकारमाथि जनदबाब बढिरहेको छ । यसले कतिपय उद्योगी, ब्यबसायीहरुमा बैचैनी बढाएको छ । खासगरी डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन सुबिधा उपभोग गरेका उद्योगीहरु कुलमान पुनः एमडी नआउन भन्ने चाहना राख्छन् । कुलमानले यो सुबिधा लिएबापत प्राधिकरणमा बुझाउनु पर्ने बाँकी बक्यौताको बारेमा सम्बन्धित उद्योगहरुसँग पटक–पटक ताकेता गरिरहेका छन् । उद्योगीहरु राजनीतिक पहुँचको आधारमा उक्त बक्यौता तिर्न आलटाल गरिरहेका छन् । पहुँचको भरमा अर्बौ रुपैया बक्यौता नतिरेपछि घिसिङले पछिल्लो पटक सात दिने अल्टिमेटम दिएर ताकेता गरेका थिए । सात दिनभित्र बक्यौता नबुझाए उद्योगमा जडित लाईन काट्ने र कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने कुलमानको योजना थियो ।
उनले यस्तो कडा कदम चालेपछि उद्योगीहरुले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेर ‘कुलमानले दादागिरी ग¥यो, उसले भनेअनुसार बक्यौता तिर्ने हो भने उद्योग बन्द गर्नुपर्छ’ भनेर कुरा गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीसँग बिभिन्नढंगले निकट सम्बन्ध बनाएका उनीहरुको त्यस्तो गुनासो सुनेपछि ओलीले उक्त बक्यौताका सम्बन्धमा ताकेता नगर्न कुलमानलाई ठाडो निर्देशन दिएका दिए । यसपछि अर्बौ बक्यौता उठेको छैन ।
पुनः कुलमान एमडी भए बक्यौताको कुरा फेरि अगाडि बढ्ने त्रासमा केही उद्योगीहरुमा बेचैनी बढेको छ । उनीहरु कुलमानलाई एमडी नबनाउन साम, दाम, दण्ड, भेद सबै नीति अघि बढाइरहेको स्रोतको दाबी छ ।
उद्योगीहरुका तर्फबाट कुलमानलाई एमडी बनाउन नहुने अभियानको नेत्तृत्व सतिषकुमार मोरले गरेको स्रोतको भनाई छ । उनी नेपाल उद्योग परिसंघको अध्यक्ष हुन । उनको शिबम् सिमेन्ट उद्योगले पनि डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन सुबिधा लिएको थियो । उक्त सुबिधा लिएबापत शिबम् सिमेन्टले करिब दुई अर्ब बक्यौता तिर्न बाँकी छ । उनको मात्र होइन, गोल्छा समूह, अग्रवाल समूह, जगदम्बा समूहलगायत ठूला औद्योगिक प्रतिष्ठानहरुले लोडसेडिङको समयमा यस्तो सुबिधा उपभोग गरेका थिए । उनीहरुबाट प्राधिकरणले १३ अर्बभन्दा बढी बक्यौता उठाउनुपर्ने छ ।
महसुल विवाद निकै पेचिलो भएपछि यस सम्बन्धमा अध्ययन गर्न संसदीय समिति नै गठन भएको थियो । समितिले बक्यौता उठाउनुपर्ने निस्कर्ष निकालेर प्रतिबेदन बुझाइसकेको छ । उच्च अदालत पाटनले पनि बक्यौता असुलीमा छुट दिन नमिल्ने फैसला गरिसकेकोे छ । गोल्छा समूह, अग्रवाल समूहलगायत १२ उद्योगले डेडिकेटेड फिडर सुविधाअन्तर्गत प्राधिकरणलाई महसुल बुझाउनु नपर्ने दाबीसहित उच्च अदालतमा रिट दिएका थिए । यही रिटको सुनुवाई गर्दै अदालतले यो सुविधाअन्तर्गत छुट दिन नमिल्ले फैसला गरेको छ ।
ठूला उद्योगी ब्यबसायीहरुले लोडसेडिङका बेला प्राधिकरणबाट यो सुबिधा उपभोग गरेका थिए । बिगतमा राजनीतिक शक्तिको आडमा उनीहरुले ट्रंक लाइन सुबिधा लिए पनि त्यसको महसुल तिरेका थिएनन् । यसमा बिगतका प्राधिकरणका उच्च तहका अधिकारीहरुसमेतले आर्थिक लाभ लिएर उनीहरुलाई महसुलको छुट दिदै आएका थिए ।
कतिसम्म भने यो सुबिधा लिएर बिजुली उपभोग गर्नेहरुको बिलिङ समेत हुदैनथ्यो । जबकि यो सुबिधा दिने सम्बन्धित विनियमावलीमा भने महसुल लिने ब्यबस्था छ । लोडसेडिङका बेला देशभरिका २ सय ९८ उद्योगरप्रतिष्ठानले डेडिकेटेड फिडरको सुविधा उपभोग गरेका थिए । तीमध्ये ५८ उद्योग तथा प्रतिष्ठानले बिभिन्न बाहना र शक्तिको आडमा महसुल नतिरेको प्राधिकरणको भनाई छ । एउटै उद्योगको पनि अबौं बक्यौता बाँकी छ । जस्तो कि जगदम्बा सिन्थेटिक प्रालिको साढे ३ अर्ब रुपैयाँ विद्युत् महसुल बक्यौता छ । अहिले यिनै उद्योगीहरु कुलमानलाई पुनः ल्याउन नहुने भन्दै अभियान सन्चालन गर्न थालेको स्रोतको दाबी छ ।