ई–आर्थिक, काठमाडौं । सरकारका गतिविधिलाई निगरानी गर्न भन्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले नौ महिनाअघि छाँया सरकार बनायो । यसले धेरैको ध्यान पनि खिचियो । सरकारको मनमौजीमा कतै प्रश्न नगर्दा मुलुक प्रतिपक्षबिहीन जस्तो हुन पुगेको अबस्थामा गठन भएको कांग्रेसको छाया सरकारले त्यो पार्टीभित्र कस्तो सन्देश गयो भन्ने बुझ्न नसकिए पनि आम नागरिकमा भने निकै आशा पलाएको थियो ।
सरकार बरालिन थालेमा वा जनबिरोधी हुन थालेमा प्रतिपक्षले त्यसलाई सच्याउन दबाब दिने हुदा लोकतन्त्रमा बलियो र प्रभाबकारी प्रतिपक्ष अपेक्षा गरिएको हुन्छ । तर मुलुकमा कम्युनिष्टहरुले लगभग दुई तिहाई सिट जितेपछि भने काँगे्रस आफ्नै लघुताभासमा हराएजस्तो भयो ।
सरकारका कुनै पनि क्रियाकलापमा प्रतिपक्षले प्रश्न उठाउन सकेन । नागरिक समाज, सन्चार जगत र स्वतन्त्र बृद्धिजीबीले काँगे्रसको भूमिकामाथि बलियोसँग प्रश्न गरेपछि भने कांग्रेस केही चलेजस्तो देखियो । फलतः छाया सरकार बनेको समाचार आयो । छाया सरकारमा २१ सदस्य मन्त्री र ३७ सदस्यीय सहयोगी भएको घोषणा गरियो ।
हरेक मन्त्रालय हेर्ने मन्त्री र सहयोगीको ब्यबस्था गरेपछि सत्तालाई पनि केही झड्का लाग्न पुगेको अनुभब गर्न सकिन्थ्यो । तर त्यो जम्बो छाँया मन्त्रीमण्डल यसरी औचित्यहीन देखियो कि त्यो कहाँ गयो, के गर्दैछ, कसैलाई पत्तो भएन । यस बिचमा कैयौं खालका सरकारले बिबादास्पद निर्णय ग¥यो । सरकारका गलत क्रियाकलापलाई छाया सरकारका मन्त्रीले समर्थन गरेका हुन कि नबुझेका हुन कसैले पत्तो पाएनन् । अहिले कांग्रेसको छाया सरकार जनताका लागि बिस्मृतिमा पुगेको छ । यही मेसो काँगे्रसले संसदीय समितिको छाया सभापति पनि बनाएको समाचार बनाएको छ ।
संसदीय दलको विधानमा नै छाया सरकारको प्रावधान राखेको कांग्रेसको छाया सरकार औचित्यहीन देखिएको बेला गठन गरिएको छाया सभापतिको भबिश्य पनि त्यही हुने होला भनेर शंका गरिएको छ । संसदका विषयगत समितिमा बनाइएका कति छाया सभापति त छाया सरकारमा पनि रहेका छन् ।
सरकारमा प्रभाबकारी नहुने सभापतिमा प्रभाबकारी होला भनेर सोच्ने पनि कुरा भएन । तर छाया सभापतिले रचनात्मक भूमिका निर्बाह गर्न सके भने कांग्रेस, सरकार, संसद र नागरिक सबैलाई फाइदा भने पुग्ने छ । छाया सभापतिको जिम्मेवारी पाउने भने योग्य नेताहरु नै छन् ।
प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको छाया सभापतिको जिम्मेवारी पाउने दिलेन्द्रप्रसाद बडू निकै राम्रा नेतामा पर्छन । यो समितिमा कांग्रेसका केही महत्वपूर्ण सवालहरुमा छलफल हुने छ । राज्य व्यवस्था समितिमा नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक, संघीय निजामती विधेयक लामो समयदेखि विचाराधीन भएकाले यसमा उनको भुमिका हुनसक्छ । नागरिकता विधेयकमा वैवाहिक अंगीकृतको विषयमा कुरा मिल्न सकेको छैन् । २०६३ अनुसारकै व्यवस्था वैवाहिक अंगीकृतका हकमा राख्नुपर्ने कांग्रेसको अडान छ ।
प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको छाया सभापतिको जिम्मेवारी मानबहादुर विश्वकर्मा र उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको छाया सभापतिको जिम्मेवारी प्रकाश रसाइलीले पाएका छन् । यि पनि निकै सक्रिय र बौद्धिक नेताहरुमा पर्छन । अरु समितिका सभापति भने चयन हुन बाँकी रहेको छ । केही दिनमा सबै समितिका सभापति टुंगो लाग्ने काँगे्रस स्रोत बताउँछ ।