ई–आर्थिक,काठमाडौ । गएको साउन १५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू मातहतका २० मन्त्रालयका बिभागीय मन्त्रीहरुसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरे । प्रत्येक मन्त्रालयलाई आफ्नो कार्यप्रति उत्प्रेरित, जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने र सरकारले बजेट तथा नीति, कार्यक्रममार्फत लिएको लक्ष्यलाई पुरा गर्न भनेर यस्तो सम्झौता गरिएको थियो । चालु आर्थिक बर्षलाई अबधि बनाइएको उक्त सम्झौता मुलुकमै पहिलो पटक गरिएको हुदा त्यतीबेला निकै चर्चा पनि बटुल्यो । यसअघिसम्म यस्तो सम्झौता प्रशासन क्षेत्रमा मात्रै सीमित हुन्थ्यो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले कार्यसम्पादन सम्झौतालाई पहिलोपटक राजनीतिक तहमा लागू गरेपछि बिकास निर्माणले अब चाहि गति लिन्छ कि भन्ने आशासमेत सन्चार भएको थियो । कार्यसम्पादन सम्झौता खासगरी बिकास निर्माणसँग नै सम्बन्धित थियो । प्रधानमन्त्री ओली र सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीले हस्ताक्षर गरेको सम्झौतामा ‘सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा उल्लेख भएका कार्यहरु गर्ने’ उल्लेख हुनुले यो बिकास निर्माणसँग नै केन्द्रित सम्झौता हो । हरेक मन्त्रीलाई त्यसबाहेकका थप कार्यसमेत गर्ने गरी सम्झौतामा हस्ताक्षर गराइएको थियो । त्यसबेला सबै मन्त्रीहरुले उत्साहपूर्बक आ–आफ्नो मन्त्रालयको वार्षिक कार्ययोजना पनि पेश गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले यसैको आधारमा मन्त्रीहरूको मूल्यांकन गर्ने भनेपछि मन्त्रीहरुले कार्यसम्पादनलाई प्रभाबकारी बनाउन आ–आफ्नो मन्त्रालयका सचिबसँग यस्तै सम्झौता समेत गरे । चार–चार महिनामा मन्त्रीको मूल्यांकन हुने घोषणाले थप तरंगित बनाएको थियो । सम्झौताअनुसार राम्रो कार्यसम्पादन गर्न नसक्ने मन्त्रीहरू जुनसुकै समयमा पनि जिम्मेवारीबाट मुक्तसमेत हुन सक्ने बताइएको थियो ।
सम्झौताअनुसारको कार्यसम्पादन गरे÷नगरेको मूल्यांकन गरी सोहीअनुसारको दण्ड वा पुरस्कारको व्यवस्था गर्ने प्रधानमन्त्रीले उर्दी जारी गरेका थिए । यो सम्झौता भएको ६ महिना बितेको छ । यो अद्याबधिले सरकारको बार्षिक लक्ष्यको ऐना देखाउँछ । अद्याबधिलाई हेर्दा प्रधानमन्त्रीले आफ्ना बिभागीय मन्त्रीहरुसँग गरेको यस्तो महत्वपूर्ण सम्झौता कागजको खोस्टोमा परिणत भएको छ । देशको कार्यकारी प्रमुखसँग भएको सम्झौताले नै हावा खाएपछि मुलुक कसरी सन्चालन हुदो रहेछ भन्ने छर्लङ्ग भएको छ । यो ६ महिनाको अबधिलाई हेर्दा निर्बमान मन्त्रीहरु गोकर्णराज बिष्ट र रघुबीर महासेठले नेत्तृत्व गरेको मन्त्रालयको कार्यसम्पादन क्षमता निकै कमजोर देखिएको छ ।
खानेपानी मन्त्रालयको सम्पादन पनि टीठ लाग्दो छ । मन्त्री बिना मगरलाई पनि गोकर्ण र रघुबीरसँगै हटाइएको भए कार्यसम्पादन राम्रो नदेखिएको मन्त्री हटाइएको भन्ने प्रधानमन्त्रीको प्रष्टोक्ति जाहेज ठहर्ने थियो । सबभन्दा डरलाग्दो पक्ष के छ भने बिकासे मन्त्रालयहरुले नै खर्च गर्न सकेका छैनन् । बिकास बजेटको ठूलो हिस्सा ओगटेर बसेको मन्त्रालयहरुले नै खर्च गर्न नसक्दा समग्र पुँजीगत खर्च पुससम्ममा १४ प्रतिशत मात्र भएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा सबभन्दा बढी बिकास बजेट हुने गर्छ । यस बर्ष पनि यो मन्त्रालयको कूल १ खर्ब ५६ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ बजेट छ । तर ६ महिनासम्ममा कूल बजेटको १७.४ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । उर्जा मन्त्रालयको अबस्था पनि त्यस्तै छ । ४६ अर्ब रुपैयाँ बजेट रहेको यो मन्त्रालयले कूल बजेटको १४.४ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । बिकासे मन्त्रालयमध्ये खानेपानी मन्त्रालयको खर्च अबस्था निकै नाजुक देखिन्छ ।
कूल २५ अर्ब ३९ करोड बजेट रहेको यस मन्त्रालयले ६ महिनासम्ममा जम्मा ९.४ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । त्यस्तै कुल ३६ अर्ब ४१ करोड बजेट रहेको शहरी विकास मन्त्रालयको कुल खर्च २८.१ प्रतिशत रहेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको कुल खर्च ६ महिनासम्ममा ८.१ प्रतिशत भएको छ ।
त्यस्तै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको यो अबधिको कुल खर्च ४.१ प्रतिशतमा सीमित छ । यो सबैभन्दा कम खर्च गर्ने मन्त्रालय हो ।
उता अर्थमन्त्रालयको हालत पनि उस्तै छ । अर्थमन्त्रालयले चालु आवको ६ महिनामा मात्र १२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । कुल २२ अर्ब ६६ करोड बजेट रहेको अर्थको पूँजीगत खर्च ५.७ प्रतिशत र चालु खर्च २ अर्ब १३ करोड मात्र भएको छ ।
१० अर्ब ६२ करोड बजेट रहेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ६ महिनासम्ममा पूँजीगत खर्च ९.७ प्रतिशत र चालु खर्च २७ प्रतिशत मात्र गरेको छ । कुल बजेट ५० करोड ९१ लख रहेको कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले यो अबधिमा २०.७ प्रतिशत पुँजीगत र २५.४ प्रतिशत चालु खर्च गरेको छ । कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयको कूल बजेट २८ अर्ब ९ करोड ३४ लाख रहेको छ । तर सो मन्त्रालयले समीक्षा अबधिमा पूँजीगत खर्च ९.९ प्रतिशत र चालु खर्च ३१.२ प्रतिशत मात्र गरेको छ । त्यस्तै १ खर्ब ३५ अर्ब ५९ करोड कुल बजेट रहेको गृह मन्त्रालयले पूँजीगत खर्च २०.३ प्रतिशत र चालु खर्च ४०.७ प्रतिशत गरेको छ ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयको चालु आबमा विनियोजन भएको बजेट १३ अर्ब ८३ करोड ९३ लाख हो । यो मन्त्रालयले ११.२ प्रतिशत पुँजीगत र ३१.८ प्रतिशत चालु खर्च गरेको छ । कुल बजेट ७ अर्ब ६८ करोड ७७ लाख रहेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको पूँजीगत खर्च ११.९ प्रतिशत छ भने चालु खर्च ३१.३ प्रतिशत रहेको छ ।
७७ करोड ५५ लाख बजेट बिनियोजन भएको महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयले पूँजीगत खर्च २० प्रतिशत र चालु खर्च प्रतिशत गरेको छ । ३ अर्ब ४७ करोड ५१ लख बजेट रहेको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले पुँजीगत खर्च ८०.२ प्रतिशत र चालु खर्च १११.७ प्रतिशत गरेको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले ४.३ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको छ भने चालु खर्च ३०.४ प्रतिशत गरेको छ । संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले कुल बजेटको २४.१ प्रतिशत पुँजीगत र ४५.४ प्रतिशत चालु खर्च गरेको छ ।
४२ अर्ब ६७ करोड ९ लाख बजेट बिनियोजन भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले विनियोजन पूँजीगत खर्च १७.३ प्रतिशत र चालु खर्च २४.९ प्रतिशत गरेको छ । अहिलेको भारी बहुमतको एकल सरकारका प्रधानमन्त्रीकै सम्झौताको यस्तो दुर्गतिले भाबी दिनमा झनै नराम्रो संकेत गरेको प्रशासनबिद्हरु बताउँछन् । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुवीच कार्यसम्पादन सम्झौता भए पनि त्यसको प्रभावकारी अनुगमन नगरिदा यो अबस्था देखिएको पूर्ब मुख्यसचिब डा. बिमल कोइरालाले बताए । ‘प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुवीचको सम्झौताको ठोस रुपमा अनुगमन गर्दै सहुलियत एवं दण्डको व्यवस्था गर्न सरकार चुक्यो’ उनले भने ‘यसको अभाबमा यो कर्मकाण्डी र कागजको खोस्टो जस्तो भयो ।’
प्रशासनबिद् कोइरालाले भने जस्तो सरकार अनुगमनमा भने चुकेकै हो । सरकारले कम्तीमा तीन–तीन महिनाम मन्त्रालयहरुको कार्यसम्पादनको भौतिक उपलब्धी कति भयो, केमा, कति खर्च भयो भन्ने निरीक्षण गर्नु पर्थ्यो । यसो गरेर राम्रो काम गर्नेलाई प्रोत्साहन र नराम्रो काम गर्नेलाई तत्काल दण्डको ब्यबस्था गरेको भए अहिलेको अबस्था सायद आउने थिएन ।
पूर्बमुख्य सचिब डा. शान्तराज सुबेदी पनि कोइरालाको भनाईसँग सहमत छन् । सम्झौता भयो भनेर ढुक्कसँग बस्दाको परिणाम अहिले देखिएको उनको भनाई छ । कार्यसम्पादन सम्झौता राम्रै सुरुवात रहेको बताउने प्रशासनबिद् सुबेदी तर सम्झौताअनुसार काम भए नभएको हेर्ने ‘मेकानिज्म’ नबनाउदा परिणाम नआएको बताउँछन् । यसलाई पाठको रुपमा लिएर सरकार अघि बढ्ने हो भने केही नबिग्रिएको उनको भनाई छ ।