निराजन पौडेल, काठमाडौं । सात वर्षदेखि क्यासिनोको रोयल्टीसम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्चमा अल्झँदा राज्यले अर्बौं रकम उठाउन सकेको छैन । अन्तरिम आदेशकै कारण क्यासिनो सञ्चालन गर्ने अनुमति पाउँदा राज्यले २ अर्ब बढी राजस्व उठाउन सकेको छैन । अदालतको अन्तरिम आदेशकै कारण १० वटा क्यासिनो सञ्चालित छन् ।
ती क्यासिनोको मुद्दा हाल सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा पेसी चढ्दै हेर्न नभ्याउने सूचीमा राखिँदै आइएको छ । अदालतमा मुद्दा अल्झँदा क्यासिनोले तिर्ने कि होटलले भन्ने विवादकै कारण उनीहरू हालसम्म कर तिर्नबाट उम्किँदै आएका छन् । सर्वोच्चले पाँच वर्षभन्दा पुराना मुद्दा अदालतमा छैन भनेर दाबी गरिरहे पनि राजस्वसँग जोडिएका क्यासिनाको मुद्दा भने पेसीमा अल्झँदै आएको छ ।
सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासबाट फैसला भएमा यसको टुंगो लाग्ने भएकाले सरकार पनि सो फैसलाको पर्खाइमा छ । तर, सर्वोच्चले कहिले मुद्दा सार्ने र कहिले व्यवसायीले स्थगित गर्ने गरेकाले सात वर्षदेखि यो मुद्दा सर्वोच्चमा घुमिरहेको छ । अदालतले अन्तिम फैसला नगर्दा काठमाडौं उपत्यकाका अधिकांश क्यासिनो पर्यटन मन्त्रालयले दिएको लाइसेन्सकै आधारमा सञ्चालित छन् । क्यासिनो नियमावली २०७० अनुसार पाँचतारे होटलमा सञ्चालित क्यासिनोले नयाँ इजाजत लिएर चलाउनुपर्ने भए पनि सर्वोच्चले दिएको अन्तरिम आदेशको भरमा क्यासिनो सञ्चालन गरिएको छ ।
सरकारले २०७० सालमा ल्याएको क्यासिनो नियमावली पालना गर्न नसकेका कारण २०७१ वैशाखबाट बन्द भएका क्यासिनो ¥याड र भेनसलाई अदालतले सञ्चालन गर्न दिन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । पाँचतारे होटल याक एन्ड यती होटलमा रहेको क्यासिनो रोयल पनि तीन वर्षदेखि अन्तरिम आदेशकै आडमा चल्दै आएको छ ।
क्यासिनो ह्याप्पी आवर प्रालिलाई गोकर्ण लामिछाने, सुरेन्द्रबहादर सिंह, भोजबहादुर बम, शारदादेवी सिंहले होटल स्विट ड्रिम महेन्द्रनगर, होटल लाकौल भैरहवा, होटल स्नेहा नेपालगन्ज र होटल ढाका काँकडभिट्टामा गरी चार स्थानमा सञ्चालन गर्दै आएका छन् । १५ साउन २०७१ मा सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशका कारण यो कम्पनीले रोयल्टी नतिरी क्यासिनो चलाउँदै आएको छ ।
तत्कालीन न्यायाधीश दीपकराज जोशीको इजलासले सो प्रालिलाई अन्तरिम आदेश दिएको थियो । ३ फागुन २०७२ मा न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठको इजलासले क्यासिनो ह्याप्पीको मुद्दा संवैधानिक इजलासमा जाने फैसला गरेको थियो । सो मुद्दा सर्वोच्चको इजलासमा घुमिरहेको छ ।
राजस्व अनुसन्धान विभागको अभिलेखअनुसार सोल्टी, सांग्रिला, याक एन्ड यती, एभरेस्ट, फूलबारी रिसोर्ट, हायातसहितका पाँचतारे होटेलको रोयल्टी ५३ करोड बढी छ । पोखरास्थित होटेल फूलबारीको मात्र अघिल्लो वर्षसम्मको क्यासिनो रोयल्टी बक्यौता २६ करोड र ६६ लाख ६४ हजार ४ सय ८२ रुपैयाँ छ ।
रोयल्टी तिर्न कसको कति ?
पर्यटन विभागको तथ्यांकअनुसार ह्याप्पी आवर प्र्रालिले आर्थिक वर्ष २०७१ सालदेखि नै रोयल्टी रकम बुझाएको छैन । ह्याप्पी आवरले आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को १ करोड ९४ लाख ५० हजार, २०७२/७३ को २ करोड ९२ लाख ५० हजार, २०७३/७४ को ४ करोड ६३ लाख ९३ हजार ७ सय ५० र २०७४/७५ को ५ करोड १५ लाख रुपैयाँ रोयल्टी तिर्न बाँकी छ ।
रक इन्टरनेसनल प्रालिले पनि १६ जेठ २०७३ देखि सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशकै भरमा काठमाडौंको ओरियन्टल होटलमा क्यासिनो ¥याडलगायत पाँच क्यासिनो सञ्चालन गरिरहेको छ । तत्कालीन कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश वैद्यनाथ उपाध्यायले १६ जेठ २०७३ मा अन्तरिम आदेश दिएको सो मुद्दाको १० पटक पेसी तोकिएको छ । ११ माघ २०७४ मा न्यायाधीश शारदाप्रसाद घिमिरे र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले संवैधानिक परिषद्मा जाने आदेश गरेको थियो । त्यसयता सो मुद्दाको अन्तिम किनारा लाग्न सकेको छैन । सो मुद्दाको २९ जेठ २०७६ मा सर्वोच्चमा अदालतमा पेसी तोकिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा २ करोड ४१ लाख ९५ हजार ७ सय २५ रुपैयाँ, २०७३/७४ मा १ करोड ६३ लाख ७५ हजार र २०७४/७५ मा १ करोड ६३ लाख ७५ हजार थपिँदै रक इन्टरनेसनलले पर्यटन विभागलाई ५ करोड ६९ लाख ४५ हजार २ सय ७५ रुपैयाँ बक्यौता तिर्न बाँकी देखिन्छ । किशोर सिलवाल र उषा सिलवाल सञ्चालक रहेको रकले होटल साथी धनगढी, होटल सुरज वीरगन्ज, होटल नान्स भैरहवा, होटल रियाज काँकडभिट्टामा क्यासिनो सञ्चालन गरेको छ ।
गिल्ट इन्भेस्टमेन्ट प्रालिले होटल याक एन्ड यतीमा सञ्चालन गरेको रोयल क्यासिनोले तीन वर्षदेखि रोयल्टी तिरेको छैन । यो क्यासिनो पनि १५ फागुन २०७२ देखि सर्वोच्चकै अन्तरिम आदेशमा चल्दै आएको छ । उसले पनि रोयल्टी रकम तिर्न इच्छा देखाएको छैन । रोयलले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा २ करोड ६६ लाख २५ हजार, २०७३/७४ मा १ करोड ९ लाख ९ हजार र २०७४/७५ मा ४ करोड ६३ लाख ५० हजार गरी ८ करोड ३९ लाख ६५ हजार बक्यौता तिर्न बाँकी छ ।
बेल्लिज नेपाल प्रालिका तर्फबाट ज्ञानेन्द्र श्रेष्ठले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएको मुद्दामा सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीश दीपकराज जोशीले २३ पुस २०७४ मा होटल सञ्चालनका लागि अन्तरिम आदेश दिएका थिए । क्यासिनोको सो मुद्दाको फैसला १३ असार २०७५ मा रिट निवेदकले निवेदन फिर्ता गरेपछि सर्वोच्चका न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारी र न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाहीको इजलासले फैसला भइसकेको छ ।
सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि पाँचतारे होटलले सञ्चालन गरेका क्यासिनोले बक्यौता तिरेका छैनन् । राजस्व अनुसन्धान विभागको अभिलेखअनुसार सोल्टी, सांग्रिला, याक एन्ड यती, एभरेस्ट, फूलबारी रिसोर्ट, हायातसहितका पाँचतारे होटेलको रोयल्टी ५३ करोड बढी छ । पोखरास्थित होटेल फूलबारीको मात्र अघिल्लो वर्षसम्मको क्यासिनो रोयल्टी बक्यौता २६ करोड र ६६ लाख ६४ हजार ४ सय ८२ रुपैयाँ छ ।
अदालतको आदेशपछि सोल्टी क्यासिनोले १२ करोड रुपैयाँ बक्यौता तिर्नबाट उन्मुक्ति पाएको छ । सर्वोच्चले ‘२०७० नियमावली’ आउनुपूर्व पाँचतारे होटेल सोल्टीले क्यासिनो सञ्चालन गरेबापतको रोयल्टी रकमसमेत बुझाउनुनपर्ने फैसला सुनाएको हो । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट अनुमति लिएर सोल्टीले क्यासिनो सञ्चालन गरेको थियो ।
सरकारी नियमको धज्जी उडाउँदै मिनी क्यासिनो चलाउँदै
एउटा इजाजतपत्रले चारवटा मिनी क्यासिनो सञ्चालन गर्न पाउने सरकारी नियमलाई धज्जी उडाउँदै व्यवसायीले पुरानै व्यवस्थाअनुसार अहिलेसम्म क्यासिनो चलाइरहेका छन् ।
सीएमजी क्लब मिनी क्यासिनोले १५ साउन २०७१ मा अन्तरिम आदेश लिएर कारोबार सञ्चालन गरिरहेको छ । ३० पटक पेसी तोकिएको सो मुद्दामा संवैधानिक इजलासमा पुगेपछि पाँचपटक पेसी तोकिएको छ । सीएमजी क्यासिनोको मुद्दा २९ जेठका लागि पेसी तोकिएको छ ।
सेन्ट्रल मिडिया प्रालिले सञ्चालन गरेको सीएमजी क्लब मिनी क्यासिनोले होटल ओपेरा महेन्द्रनगर, होटल भिस्वा वीरगन्ज, होटल रत्ना विराटनगर, होटल प्लाटिनियम काठमाडौंमा गरी चार स्थानमा सञ्चालन गरेको छ । तर पनि यसले क्यासिनोको बक्यौता तिरेको छैन ।
पर्यटन मन्त्रालयका अनुसार एउटा लाइसेन्सले एउटा मात्रै मिनी क्यासिनो खोल्न पाउने व्यवस्थाअनुसार चालू आवको बजेट कार्यान्वयनसँगै व्यवसायीले आफ्ना मिनी क्यासिनोको संख्या घटाउनुपर्ने थियो । तर, अदालतको आदेश ल्याएर सञ्चालन गरेकाले मन्त्रालयले केही गर्न सकेको छैन ।
मिनी क्यासिनो मात्रै नभएर ठूला क्यानिसनोले पनि चार वर्षदेखि नवीकरण नगरी चलाइरहेका छन् । ¥याडिसन होटलको क्यासिनो ¥याड र याक एन्ड यति होटलको क्यासिनो रोयल अदालतकै आदेशबाट चलिरहेका छन् । यी क्यासिनोले सरकारलाई पैसा पनि तिरेका छैनन्, नियममा पनि आएका छैनन् । राज्यको नियमलाई धज्जी उडाएरै करोडौं रुपैयाँ कमाइरहेका छन् ।
यस्तो छ नियमावली
पुरानो क्यासिनोले नयाँ इजाजत लिनुपर्ने, इजाजत लिन पुनः नयाँ निवेदन दिनुपर्ने, इजाजत दस्तुर २ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने र नवीकरणबापत इजाजत दस्तुरको ५० प्रतिशत (१ करोड) रुपैयाँ वार्षिक रूपमा तिर्नुपर्ने, विदेशीलाई मात्रै क्यासिनोमा प्रवेश गराउनुपर्नेलगायतका प्रावधान क्यासिनो नियमावली २०७० मा समावेश छ । क्यासिनो सञ्चालनमा आधुनिक मेसिन प्रयोग गरेर खेलाउनुपर्ने तथा उक्त मेसिन प्रयोग गरेबापत ३ करोड रुपैयाँ सरकारलाई बुझाउनुपर्ने प्रावधान नियमावलीमा छ ।
कानुनी दायरामा कुन कुन सञ्चालित छन् ?
२०७० मा जारी नियमावलीअनुसार सातवटा क्यासिनो मात्रै सञ्चालित छन् । होटल सांग्रिलामा सञ्चालित क्यासिनो मिलेनियर्स क्लब, होटल सोल्टीमा सञ्चालित क्यासिनो माजोङ, अन्नपूर्ण होटलमा सञ्चालित क्यासिनो प्यालेस र हयात होटलमा सञ्चालित क्यासिनो प्राइड नेपाल नियमावलीअनुसार रोयल्टी तिरेर सञ्चालन गरिएका छन् ।
त्यसैगरी, टाइगर वन प्रालिमा टाइगर प्यालेस क्यासिनो पनि नियमअनुसार सञ्चालित छ । स्माइल कलेक्सले होटल इच्छा बारा सिमरामा फोरक्विन मिनी क्यासिनो र सेन्ट्रल मिडियाले सीएमजी क्लबले महेन्द्रनगर, वीरगन्ज, विराटनगर, काठमाडौंमा मिनी क्यासिनो सञ्चालन गरिरहेका छन् ।
राजधानीबाट