महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा ५ खर्ब रुपैयाँ बेरुजु देखिएको भएपनि सरकारी निकायको काम गर्ने इच्छाशक्तिको अभावमा लगत कस्ने काममा ढिलासुस्ती भएको हो । राणाकालदेखि नै अस्तित्वमा रहेको कुमारीचोक तथा केन्द्रीय तहसील कार्यालय आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५ र आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ लाई टेकेर काम गर्छ । “असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजु रकम सम्बन्धित कार्यालयले असुलउपर गर्नुपर्नेछ,” नियमावलीको दफा १०३(१) भन्छ, “सम्बन्धित कार्यालयले त्यस्तो बेरुजु रकम १ वर्षभित्र पटकपटक कारबाही गर्दा पनि असुलउपर गर्न नसकेमा असुलउपर गर्न नसक्नाको कारण खोली लेखा उत्तरदायी अधिकृत समक्ष पेश गर्नुपर्नेछ । यसरी पेस हुन आएको बेहोरा लेखा उत्तरदायी अधिकृतले नियमावलीको निश्चित ढाँचामा विवरण भरी केन्द्रीय तहसील कार्यालयमा लगत पठाउनुपर्नेछ ।”
मन्त्रालय लगायतका विभिन्न सरकारी निकाय वा कार्यालयले उठाउनु पर्ने राजस्व, अदालतलगायतका न्यायिक निकायले फैसला गरी उठाउनु पर्ने दण्ड जरिवाना, बेरुजुलगायतका जुनसुकै उठाउन बाँकी सरकारी रकम उठाउन सकेनौं भनेर सचिवमार्फत् प्रमाणित गरी सरकारी लगत कस्न कुमारीचोक तथा केन्द्रीय तहसील कार्यालयमा अनुरोध गर्ने मोहत्रा बताउँछन् । “आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी आएकालाई ऐन, नियमावलीअनुसार ७ दिनभित्र अध्ययन गरेर सम्बन्धित मन्त्रालयमा जानकारी दिन्छौं,” उनले भने, “हामीले लगत कसिसकेपछि सम्बन्धित मन्त्रालयबाट हटाइन्छ ।”
लगत कस्नको लागि प्रक्रिया पु-याउन पनि गाह्रो छ । तीन पुस्तेलगायत चलअचल सम्पत्ति पहिचान गर्नुपर्छ । उता लगत कस्ने काम नै कम आउने गरेको छ । ठूला कम्पनी वा ठेकेदार कम्पनीले सरकारी बाँकी नतिर्दा समस्या निम्तिएको उनले बताए । कतिपय अदालतमा पनि गएकाले फैसला नभएसम्म डेडलकको स्थिति सिर्जना पनि भएको छ । यसैगरी, ठूलो समस्या भनेको आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५ मा विदेशी ठेकेदार कम्पनीको सरकारी बाँकी कसरी असुलउपर गर्ने भन्ने प्रावधान छैन । “त्यस्ता ठेकेदार कम्पनीलाई लगत कसिएपनि कसरी असुलउपर गर्ने भन्ने ऐनमा समेटिएको छैन,” मोहत्रा भन्छन्, “यसैले ऐनमा सामयिक परिमार्जनको आवश्कता छ ।”
कुनै पनि व्यक्ति, संस्था वा फर्ममार्फत् अस केहीले भने कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर अदालतमा मुद्दा समेत दायर गरेका छन् । अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहनेमा एभरेष्ट होटल प्रा.लि, एभरेष्ट क्यासिनो, साइलेन्ट सफारी प्रा.लि, दि फुलबारी रिसोर्ट प्रा.लि, होटल याक एण्ड यति प्रा.लि, सुपर शेर्पा कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि, गोर्खा सिडब्लुई बोखिम, हिट्को प्रा.लि र लामा बिल्डर्स-बज्रगुरु-कन्काई जे.भी रहेका छन् । तर, साइलेन्ट सफारीकोतर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका रिट नं ०७३–डब्लु वो– ००५८ निवेदक हिक्मतबहादुर बिष्टले पराजित भई रकम दाखिला गरेका कार्यालय प्रमुख जीवनप्रकाश मोहत्राले बताए ।
कार्यालयको सूची १ सय २५ जना व्यक्ति, संस्था वा फर्मबाट कम्तिमा २ हजार रुपैयाँदेखि करोडौं रुपैयाँसम्म लगत कसेर पनि उठाउन नसकेको रकम १ अर्ब ८३ करोड ८३ लाख ३० हजार ५ सय ३१ रुपैयाँ छ । तत्कालीन घरेलु ऋण ४० वर्ष पुरानो र तत्कालीन तेजारथ सापटी करिब ५० वर्ष पुरानो सरकारी बाँकी असुल्नु पर्ने छ । घरेलु ऋण तर्फ ४४ जनाको लगत कसिएको छ जसमा ४ लाख १ हजार ८ सय २२ रुपैयाँ असुलउपर गर्न बाँकी छ । यस्तै तेजारथ सापटी तर्फको १ लाख ८५ हजार १ सय १५ रुपैयाँ असुल्न बाँकी छ । यी ऋण लिने कतिपयको निधन भइसकेको र कतिपय ऋण उठाउन आम्दानीभन्दा बढी खर्चिनु पर्ने अवस्था पनि छ । अहिलेसम्म मिनाहा दिने प्रणाली रहेकोले अर्थ मन्त्रालयमातहतका निकायमा छलफलमा उठान भएको छ । यसैगरी बेरुजु तर्फको १ अर्ब ८३ करोड ७७ लाख ४३ हजार ५ सय ९२ रुपैयाँ असुल्न बाँकी छ ।
आइक्यानको कामप्रति महालेखा असन्तुष्ट
आइक्यानले नेपाल सरकारलाई पेश गर्ने प्रतिवेदन प्रणाली, पार्षदहरूको जवाफदेहिता र उत्तरदायित्व, नियमनकारी भूमिकामा देखिएको समस्या तथा लेखापरीक्षक सदस्यहरूको कार्यसम्पादन स्थिति र त्यसको गुणस्तर तथा विश्वसनीयतामा समेत समस्या देखिएको भन्दै महालेखाले तत्काल सुधारको गर्न सुझाएको छ ।
कार्यसम्पादन तथा नियमनकारी भूमिकामा देखिएको समस्या तत्काल सुधार नगरे संस्थाको विकल्प समेत खोजी हुनसक्ने महालेखाका प्रवक्ता विष्णुप्रसाद रिजालले बताए । “अधिकांश निजी क्षेत्रको लेखापरीक्षण आइक्यान सदस्यहरूले गर्ने भएकाले राज्यको हितमा पनि काम गर्न आवश्यक हुन्छ,” उनले भने । चार्टर्ड एकाउन्टेन्स तथा लेखापरीक्षकले आफ्नो तर्फबाट मात्र हेरेर लेखापरीक्षण गर्ने गरेको हुनाले त्यसले राज्यलाई नोक्सनी भएको विषयमा आइक्यानले ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
आइक्यानले गुणस्तरीय तथा विश्वसनीय लेखापरीक्षणलाई ध्यान नदिएको महालेखाको आरोप छ । महालेखाका अनुसार आइक्यान नियमावलीअनुसार पनि संस्थाको गठन, शैक्षिक गतिविधि, सदस्यता, निर्वाचन, आचरण तथा लेखा व्यवसायमामात्र केन्द्रीत रहेको जनाइएको छ । तर, आइक्यान राज्यप्रति पूर्ण रूपमा जिम्मेवार भएर काम गर्दै आएको आइक्यान अध्यक्ष जगन्नाथ उपाध्यायले बताए । “अहिले आइक्यानले क्वालिटी एसुरेन्स बोर्ड गठन गरेर काम सुरु गरेको छौं,” उनले भने, “यो बोर्डले हाम्रा सदस्यहरूले गरेरेका लेखापरीक्षणको रिभ्यू गर्ने काम गर्छ ।” अहिले धितोपत्रको दोस्रो बजारमा सूचीकृत कम्पनीहरूका लेखापरीक्षकको पुनरावलोकन गर्ने तयारीमा रहेको उनले बताए ।
आइक्याले सदस्यहरूको नियमन तथा आफ्नो काम कर्तव्य र जिम्मेवारी इमान्दार भएर पूरा गरेको दाबी उपाध्यायले गरे । “लेखापरीक्षकले यस्तो ग-यो उस्तो ग-यो भनेर बाहिर भनेर मात्र भएन,” उनले भने, “आइक्यनमा उजुरी नै नआएपछि कारबाही कसरी गर्ने, सरकारले चाहेको खण्डमा उजुरी दिएमा जहिले पनि कारबाही हुने व्यवस्था छ ।” यस सन्दर्भमा आन्तरिक राजस्व विभागसँग पनि छलफल गरेको उल्लेख गर्दै उपाध्यायले भने, “बदमासी गरे भन्ने तर उजुरी नदिने समस्याले पनि जटिल भएको हो ।” उजुरी आएको सन्दर्भमा आफ्ना सदस्यहरूलाई प्रक्रियागत कारबाही गरेको उनको भनाइ छ ।
सदस्यहरू धेरै भएको हुनाले सबैले राम्रो गर्छन भन्ने ग्यारेन्टी गर्न नसकिएपनि नराम्रो गर्नेले छुट पनि नपाउने उनी बताउँछन् । पछिल्लो समयमा आइक्यान सदस्यहरूले लेखापरीक्षण गर्दा प्रमाणपत्र दिने र शुल्क लिने गरेको आरोप छ । त्यसका साथै कुनै पनि कम्पनीको लेखापरीक्षण आइक्यान सदस्याले आफ्नो आम्दानी मात्र हेरेर राज्यको आम्दानी समेत गुमाएको भन्ने आरोप सरकारी पक्षवाट आउने गरेको आइक्यान सदस्याले आफ्नो आम्दानी मात्र हेरेर राज्यको आम्दानी समेत गुमेको भन्ने आरोप सरकारी पक्षबाट आउने गरेको छ ।
कारोबारबाट