विभिन्न स्थानीय तहले एकीकृत सम्पत्ति कर लगाउने तयारीसमेत गरेका छन् । विगतमा ६० रुपैयाँ मालपोत तिर्ने कृषकले पछिल्लो समय ६ सयसम्म तिर्नुपरेको छ । स्थानीय सरकार बनेपछि कायापलट हुने सपना देखेका सर्वसाधारण एकीकृत सम्पत्तिका नाममा गाईभैंसी पाल्ने गोठको समेत कर तिर्नुपर्ने भएपछि हैरान छन् । प्राय: सबै स्थानीय तहले खसीबोका र भैंसी निकासीमा लगाएको करको चर्को आलोचना भइरहेको छ ।दूध नदिने र बूढा भइसकेका भैंसी संकलन गरी बिक्री गर्ने कारोबारमा लागेका स्थानीयले पनि गाउँपालिकाहरूले लिने प्रतिभैंसी ५ सय रुपैयाँ किसानबाटै असुल्न थालेका छन् । ‘हामीबाट खरिद गर्ने व्यवसायीले कर तिर्दैनन् तर हामीले तिर्नुपरेको छ,’ बैतडी सिद्धपुरका गणेश धामीले भने, ‘स्थानीय सरकारको करको मारमा आखिरमा किसान नै पर्ने गरेका छन् ।’
डडेलधुराकै अजयमेरु गाउँपालिकाले विगतको भन्दा २१५ प्रतिशत राजस्व बढी संकलन गर्यो । आन्तरिक करबाट १४ लाख संकलन हुने अनुमान गरेको गाउँपालिकाले विगतभन्दा २ सय १५ प्रतिशत बढी राजस्व संकलन गरेको विषयलाई जनप्रतिनिधिले आफ्नो मुख्य उपलब्धिका रूपमा सामाजिक सञ्जालमा प्रसारप्रसारसमेत गरे । विकास निर्माणका योजनाको दयनीय स्थिति भए पनि राजस्व बढी संकलन र कागजमा ९९ प्रतिशत प्रगतिको प्रचारप्रसार गाउँँपालिकाले गरिरहेको छ ।
१३ लाख आन्तरिक राजस्व उठ्ने अनुमान गरेको डडेलधुराकै नवदुर्गा गाउँपालिकाले पनि २६ लाख राजस्व उठाएको छ । गत आर्थिक वर्षमा दोब्बर राजस्व संकलन भएपछि यस आर्थिक वर्षमा गाउँपालिकाले ४० लाख आम्दानी गर्ने अनुमान गरेको छ । १० लाखभन्दा बढी त एकीकृत सम्पत्ति करबाट मात्र राजस्व उठ्ने अनुमान गाउँपालिकाले गरेको छ । तर एकीकृत सम्पत्ति करको स्वरूपका विषयमा भने अझैसम्म कुनै निर्णय हुन नसकेको गाउँँपालिकाले जानकारी दिएको छ । डडेलधुरा र बैतडीका यी दुई/तीनवटा स्थानीय तह उदाहरण मात्र हुन् । प्रदेश ७ का पहाडी क्षेत्रका अधिकांश स्थानीय तहमा विगतमा भन्दा करको दायरा निकै बढेको जनप्रतिनिधिहरू स्वयं स्वीकार गर्छन् ।
जनप्रतिनिधि करको दायरा बढेका कारण कर तिर्नुपर्नेले अनावश्यक भ्रम फैलाउन थालेको गुनासो गर्छन् । साबिकको गाविसले लिने करको हाराहारीमै कर लिइरहेको उनीहरूको तर्क छ । नवदुर्गा गाउँपालिका अध्यक्ष कवीन्द्र बिष्ट भन्छन्, ‘कर बढेको हल्ला मात्र हो । धेरैलाई करको दायरामा ल्याइएका कारण राजस्व लक्ष्यभन्दा बढी संकलन हुन थालेको हो ।’ व्यवसायीबाट विगतमा जिल्ला विकास समितिले पनि भैंसी निकासी कर लिने गथ्र्यो । उनले भने, ‘कृषकलाई मार पर्ने गरी गाउँपालिकाले कर लगाउँदैन ।’
वनस्रोत, वन पैदावार, निर्माण व्यवसायी, सप्लायर्स र व्यावसायिक कारोबारका लागि गरिने क्रियाकलापमा मात्र कर अलि बढाइएको उनले बताए । ‘कर लगाउँदा संघीय सरकारले दिएको अनुदान पनि जनताले तिरेको करबाटै आएको हो भन्ने कुरालाई हामीले ध्यानमा राखेका छौं,’ बिष्टले भने ।
डडेलधुराकै भागेश्वर गाउँपालिकाका कार्यकारी अधिकृत खगेन्द्र भारती पनि सामान्य सिफारिस, व्यक्तिगत घटना दर्ता, मालपोत र सर्वसाधारणले मार खेप्नुपर्ने गरी कर नबढाइएको दाबी गर्छन् । ‘जनतालाई कर तिर्ने बानी थिएन, भारतीले भने, ‘स्थानीय तह भइसकेपछि कर संकलनमा अलि कडाइ भएका कारण सर्वसाधारणलाई असहज भएको हो ।’ केही निकासी करबाहेक सर्वसाधारणको दैनिक जीवनमा असर पर्ने कुनै पनि विषयमा कर नबढाइएको उनले बताए ।
विगतमा पशुचौपाया निकासी कर छलेर काम गर्नेले अहिले खसीबोकाको समेत कर लिए भनेर हल्ला गर्न थालेको उनले बताए । भागेश्वर गाउँपालिकाले पनि भैंसी र खसीबोका निकासीबापत कर लगाएको छ । स्थानीय तहले आफ्ना क्षेत्रमा रहेका प्राकृतिक स्रोतबाट आन्तरिक आम्दानी बढाउने उपायको खोजी गरेको भने देखिएको छैन ।
परम्परागत रूपमा प्राकृतिक स्रोतको दोहनले सर्वसाधारणलाई हुने फाइदाबाट स्थानीय तहले कर लिइरहेका छन् । प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापन र संरक्षणमा भने स्थानीय तहको लगानी नै देखिँदैन ।
‘जथाभावी कर नियन्त्रण गर’
सांसदहरूले जन्मदर्ता र मृत्यदर्ता प्रमाणपत्रका लागि २५ रुपैयाँ लिइँदै आएकामा एक हजारदेखि १२ सय रुपैयाँसम्म असुल्न लागिएको बताउँदै त्यसलाई तत्काल नियन्त्रण गर्न सरकारसँग आग्रह गरे । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले इन्टरनेटमा कर फिर्ता लिएको प्रचार गरिए पनि ३० प्रतिशत कर अझै उठाइएको बताए । ‘जनतालाई करको भारी थुपारेर सरकारले के गर्न खोजेको हो ?’ उनले प्रश्न गरे ।
राष्ट्रिय जनता पार्टीका सांसद महेन्द्र यादव र अनिलकुमार झाले संघीयतालाई असफल बनाउने गरी स्थानीय तहबाट कर उठाउन थालिएको बताए । ‘यसअघि लिइँदै आएको करमा समेत ५० प्रतिशत बढाइएको छ, कतिपयमा दोहोरो कर उठाइएको छ,’ यादवले भने, ‘यसलाई तत्काल व्यवस्थित गरियोस् ।’
५ विधेयक प्रस्तुत
संसद् बैठकमा सोमबार पाँचवटा विधेयक प्रस्तुत भएका छन् । सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार, नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन), राहदानी, उपभोक्ता संरक्षण र निवृत्तभरण कोष विधेयक प्रस्तुत भएका हुन् । राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले सार्वजनिक सुरक्षा (तेस्रो) संशोधन विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन पेस गरेको छ । समितिका ज्येष्ठ सदस्य दिलेन्द्रप्रसाद बडुले प्रतिवेदन पेस गरेका हुन् ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले गैरआवासीय नेपालीका लागि राजनीतिक अधिकार नरहने गरी नागरिकता दिनेबाहेक नयाँ व्यवस्था नभएको बताए । विदेशीलाई नागरिकता दिने व्यवस्था कानुन र संविधानमा समेत नभएको उनले जानकारी दिए । भारतसँगको खुला सीमा नियमन गर्ने सन्दर्भमा छलफल चलिरहेको उनले बताए । थापाले अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादसम्बन्धी बिमस्टेक महासन्धिमाथि सांसदले उठाएको प्रश्नमा आतंकवादको प्रस्ट परिभाषा नभएकाले नेपालले धारणा बनाउने बेला आएको बताए । ‘आतंकवादलाई कतिले राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन त कतिपयले जनविद्रोहसँग जोड्ने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘यो राजनीतिक समस्या हो । हामीले आतंकवाद केलाई भन्ने ? यसको प्रस्ट धारणा राख्ने बेला आएको छ, त्यसका लागि बहस सुरु गरौं ।’ छलफलमा सांसदले संगठित अपराध र अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवाद भनेको के हो भन्दै गृहमन्त्रीको जवाफ माग गरेका थिए ।
अनियमतता भए कारबाही हुन्छ : अधिकारी
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले वाइड बडी विमान खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भए कारबाही हुने बताएका छन् । सरकारले हालै खरिद गरेको दुई वाइड बडी विमान खरिद प्रकरणमा अनियमिता भएको भनी सांसदले उठाएको प्रश्नको जवाफमा अधिकारीले भने, ‘लामो प्रक्रिया पार गरेर यी विमान खरिद गरेका हौं । खरिद प्रक्रियालाई मन्त्रालयले सूक्ष्म ढंगले अध्ययन गरिरहेको छ । दोषी देखिए कारबाही हुन्छ । त्यसको जानकारी पछि संसद्लाई गराउनेछु ।’
विमान खरिद प्रकरणलगायत मन्त्रालयसँग सम्बन्धित गतिविधिलाई लिएर सोमबार दुई दर्जन बढी सांसदले मन्त्री अधिकारीसँग सवालजवाफ गरेका थिए । उनले नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा भएको सुधारका कारण नेपाल आउने पर्यटक ६ प्रतिशत बढेको र भैरहवाको गौतम बुद्ध विमानस्थल सन् २०१९ अगस्टसम्म सञ्चालनमा ल्याउने गरी काम अघि बढिरहेको जानकारी दिए ।
सत्तारूढ नेकपाका सांसद हृदयश त्रिपाठीले स्थानीय तहबाट जथाभावी कर संकलन गर्दा पनि सरकार लाचार बनिरहेको आरोप लगाए । ‘स्याङजामा एक जना ज्योतिषसित दुई हजार कर मागिएछ, अहिले स्थानीय तहहरूले कुखुरा देखे कुखुरालाई, साइकल देखे साइकललाई र मान्छे हिँडेको देखे मान्छेमाथि समेत कर लगाउने त्रास उब्जिएको छ,’ त्रिपाठीले भने, ‘संघीयतालाई बदनाम बनाउन स्थानीय तहले जथाभावी र मनलाग्दी कर उठाउन थालेका छन् ।’ उनले करका कारण जन्मन र मर्नसमेत डराउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै व्यंग्य गरे । करलाई व्यवस्थित बनाउन नसके संघीयता नै असफल हुने र प्राप्त सबै उपलब्धि गुम्ने खतरा रहेको उनले बताए ।
काठमाडौँ — सांसदहरूले स्थानीय तहले जथाभावी उठाइरहेको करलाई व्यवस्थित गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा बोल्दै उनीहरूले अव्यवस्थित रूपमा करको दायरा बढाउँदा जनताको आक्रोश बढ्ने र संघीय व्यवस्था नै कमजोर हुने बताए ।