मुलुक १८ खर्ब ५५ अर्ब रूपैयाँ ऋणमा, आगामी वर्ष थप ४ खर्ब ९८ अर्ब ऋण लिने सरकारी योजना
काठमाडौँ : सार्वजनिक ऋण पछिल्लो पाँच वर्षमा दोब्बर र ९ वर्षमा झन्डै ४ गुणा बढेको छ । दशकको सुरुवातमा साढे ५ खर्ब रुपैयाँ बराबरको सार्वजनिक ऋण थियो, मध्यतिर यो ९ खर्ब पुग्यो भने अहिले १८ खर्ब ५५ अर्ब कटेको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि थप ४ खर्ब ९८ अर्ब ऋण उठाउने सरकारी योजना छ ।
निर्वाचनको वर्ष २०७४ मा सार्वजनिक ऋण ९ खर्ब १७ अर्ब र अर्को वर्ष १० खर्ब ४८ बराबर रहेकामा तेस्रो वर्ष एकैपटक ४ खर्बले बढेर १४ खर्ब ३३ अर्ब पुगेको थियो । चौथो वर्षमा १७ खर्ब ३७ अर्ब पुगेको ऋण चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनासम्म आइपुग्दा साढे १८ खर्ब नाघेको छ, असार मसान्तसम्म यो ऋण अझै बढ्नेछ । सरकारले तिर्न बाँकी ऋणमध्ये ८ खर्ब ७९ अर्ब आन्तरिक र ९ खर्ब ७६ अर्ब वैदेशिक ऋण हो ।
नेपालले विदेशी ऋण अमेरिकी डलर, युरो, चिनियाँ युआन, जापानी येन र पाउन्ड स्टर्लिङमा ऋण लिने गरेको छ । तिर्दा पनि विदेशी मुद्रा दिनुपर्छ । नेपाली मुद्रा निरन्तर अवमूल्यन हुने भएकाले ऋण लिँदाभन्दा तिर्दा धेरै बजेट छुट्याउनुपर्छ । विनिमय दरमा देखिएको उतार–चढावका कारण मात्रै चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्ममा नेपाललाई १९ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ बराबर अतिरिक्त दायित्व थपिएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
चालु आर्थिक वर्षको ८ महिना अर्थात् गत फागुन मसान्तसम्म साँवा र ब्याजमा मात्र ६६ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो सोही अवधिमा भएको संघीय खर्चको करिब १० प्रतिशत हो । ८ महिनामा सरकारले तिरेको रकममध्ये आन्तरिक ऋणतर्फ २९ अर्ब २५ करोड र बाह्यतर्फ १३ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ गरी कुल ४२ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ साँवामा गएको छ । त्यस्तै, २३ अर्ब ५५ करोड ब्याजबापत भुक्तान भएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले तिर्ने कुल साँवा–ब्याजको भुक्तानी १ खर्ब नाघ्ने देखिन्छ । यो रकम देशको कुल विकास खर्चको करिब एक तिहाइ बराबर हो । गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सरकारले साँवा र ब्याज गरी कुल ९५ अर्ब १ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको थियो । जसमध्ये ६० अर्ब १६ करोड साँवा र ३४ अर्ब ६३ करोड ब्याज थियो ।
बजेटमाथि संसद्मा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा गत जेठ २० मा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बढ्दो सार्वजनिक ऋणका कारण सरकारलाई खर्चको दायित्व थपिँदै गएको बताएका थिए । सरकारी ऋणको साँवा–ब्याजमा धेरै रकम तिर्नुपर्ने भएकाले चालु खर्च बढी देखिएको उनको भनाइ थियो । ‘ऋणको साँवा भुक्तानी बढी भएकाले चालु आर्थिक वर्षको चालु खर्च बढी देखिएको हो, ऋणको साँवा बुझाउन मात्र यस वर्ष करिब ५० अर्ब रुपैयाँले अतिरिक्त दायित्व थपिएको छ,’ उनको भनाइ थियो ।
नेपालले तिर्नुपर्ने विदेशी ऋणमध्ये बहुपक्षीय ऋण ८ खर्ब ५४ अर्ब र द्विपक्षीय ऋण १ खर्ब २१ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ बराबर छ । सबैभन्दा धेरै विश्व बैंकअन्तर्गतको इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट एसोसिएसनलाई ४ खर्ब ७६ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । दोस्रो ठूलो ऋणदाता एसियाली विकास बैंक (एडीबी) हो जसलाई ३ खर्ब ७ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषलाई नेपालले ४५ अर्ब तिर्नु छ ।
द्विपक्षीयतर्फ सबैभन्दा ठूलो ऋणदाता जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) हो जसलाई ४० अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ नेपालले दिनु छ । त्यस्तै चीनको एक्जिम बैंकलाई ३५ अर्ब ६५ करोड, भारतको एक्जिम बैंकलाई ३५ अर्ब २७ करोड ऋण नेपालले फिर्ता गर्नुपर्नेछ । तर, नेपाली मुद्रा कमजोर हुँदै जाँदा यही ऋणको भार पनि स्वतः बढ्दै गइरहेको छ । त्यसमाथि ठूलो आकारको बजेटका लागि स्रोत देखाउन ऋण लिनैपर्ने बाध्यता छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि २ खर्ब ४२ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ वैदेशिक ऋण र २ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण लिने प्रक्षेपण सरकारले गरेको छ ।
सरकारले हरेक वर्ष ठूलो आकारको बजेट ल्याउने र आन्तरिक राजस्वले नपुग्ने खर्चका लागि आँखा चिम्लेर ऋण उठाउने गरिरहेको छ । यसरी लिइएको ऋणको उपयोगिता र नेपालले प्राप्त गर्ने प्रतिफल (रेट अफ रिटर्न) को लेखाजोखा भने भएको छैन । पछिल्ला वर्ष सार्वजनिक ऋण दायित्व अस्वाभाविक रूपमा थपिँदै गएको र यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा संकट उत्पन्न गर्न सक्ने भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेको छ ।
अहिले देशको ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को अनुपातमा एक तिहाइ हो । ऋण लिने र तिर्ने क्षमता विकास भएमा जीडीपीको ५० प्रतिशतसम्म सार्वजनिक ऋण लिन सकिने अर्थविद् चन्द्रमणि अधिकारी बताउँछन् । ‘हामीले लिएको ऋण सही आयोजना तथा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गरेर राम्रो प्रतिफल लिन सक्यौं र ८ प्रतिशतभन्दा माथि आर्थिक वृद्धि गर्यौं भने विदेशी ऋण लिनका लागि अझै ठाउँ छ,’ अधिकारी भन्छन्, ‘प्रतिव्यक्ति आम्दानी १५ सय डलरभन्दा माथि हुने र विदेशी मुद्रा सञ्चिति पर्याप्त हुने हो भने त्यसबाट भुक्तानी क्षमता बढ्छ ।’ ऋण लगानीका आयोजनाबाट पाइने प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष प्रतिफल दुवैबारे सोच्नुपर्ने उनको भनाइ छ । तोकिएको समयभित्र आयोजना निर्माण सकेर लाभ लिनुको सट्टा ऋण लिएर बनाइएका आयोजना वर्षौंसम्म नसकिएर पट्यारलाग्दो अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन् ।
ऋण लिएर सुरु गरिएका आयोजना अलपत्र परेको भनेर चिन्ता बढिरहेका बेला सार्वजनिक ऋण पनि तीव्र गतिमा बढेर आर्थिक दायित्व थपिँदै गएको छ । खासगरी आर्थिक वर्ष २०७३/७४ यता ऋणको दायित्व अनियन्त्रित छ । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, संघीयता कार्यान्वयनका लागि पूर्वाधार विकास, कोभिड महामारी रोकथाम तथा भ्याक्सिन खरिदलगायतका क्षेत्रमा ऋण लिँदा दायित्व बढेको बताउँछन् पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडा । ‘पुनर्निर्माणमा खर्च भएको करिब २०–२५ प्रतिशत रकम मात्रै सरकारको हो । बाँकी सबै ऋण हो । कोभिडको भ्याक्सिन पनि ऋणबाटै किनिएको हो,’ उनी भन्छन्, ‘संघीयताको कार्यान्वयनका क्रममा शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत पूर्वाधारका कार्यक्रममा बजेट गएको छ । १ खर्बभन्दा बढीको बजेट सपोर्ट नै लियौं ।’
संघीयता कार्यान्वयनपछि समानीकरण अनुदान र राजस्व हस्तान्तरणका रूपमा प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने रकमका लागि पनि सरकारले ऋण लिएको छ । जीडीपी र सार्वजनिक ऋणको अनुपात अहिले नै चिन्ताजनक अवस्थामा पुगिनसकेको र नेपालका लागि बाह्य ऋणभन्दा आन्तरिक ऋणको व्यवस्थापन बढी चुनौतीपूर्ण हुने खतिवडाको बुझाइ छ । ‘बाह्यभन्दा आन्तरिक ऋणको चाप बढी छ । आन्तरिक ऋण छोटो समयको हुन्छ र ब्याजदर पनि महँगो हुन्छ,’ भन्छन्, ‘धेरै कन्जरभेटिभ भएर पनि काम छैन । ज्यादै उदार भएर उपभोगमै खर्च गर्ने गरी पनि ऋण लिन हुँदैन ।’ त्यस्तै आन्तरिक उत्पादकत्व बढेर जीडीपी बढेमा सार्वजनिक ऋणसँगको अनुपात आफैं घट्दै जाने पनि उनको भनाइ छ ।
विदेशी ऋण बढ्दै गएपछि यसको नियमन तथा नियन्त्रणका लागि कानुनबाटै अंकुश लगाउने तयारीसमेत भइरहेको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को तुलनामा विदेशी ऋणको अनुपात एक तिहाइभन्दा बढी नहुने गरी कानुन बनाउन लागिएको हो । संघीय संसद्मा विचाराधीन ‘सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ ले जीडीपी आकारको एक तिहाइभन्दा विदेशी ऋण हुन नहुने व्यवस्था राखेको हो ।
‘अघिल्लो आर्थिक वर्षको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको प्रचलित मूल्यमा कायम गर्दा हुने रकमको एक तिहाइमा नबढ्ने गरी वैदेशिक ऋण लिन सक्ने गरी सीमा तोकिनेछ,’ विधेयकमा भनिएको समाचार हेमन्त जोशीले आजको कान्तिपुरमा लेखेका छन् ।