काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षको करिब सातमहिने अवधिमा विभिन्न मन्त्रालयहरूले गरेको गैरबजेटरी माग रकम १ खर्ब नाघेको छ । वार्षिक बजेटमा व्यवस्था नगरिएको, बजेट वक्तव्यमा पनि समावेश नभएका तथा रातो किताबमा समावेश नगरिकनै सरकारले गर्ने खर्च गैरबजेटरी शीर्षकमा जान्छ ।
सामान्यतः यसरी खर्च हुने रकम पँुजीगत खर्चकै रूपमा बढी हुन्छ । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता सुमन दाहालका अनुसार विभिन्न सातवटा मन्त्रालयले माग गरेको गैरबजेटरी रकम मात्रै ८० अर्बभन्दा बढी छ । ‘भौतिक योजना तथा पूर्वाधार मन्त्रालय, कृषि विकास मन्त्रालय, पर्यटन मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले माग गरेको रकम मात्रै ८३ अर्बबराबर छ । अन्य सबै मन्त्रालयको जोड्ने हो भने १ खर्ब नाघ्छ,’ प्रवक्ता दाहालले भने ।
दाहालका अनुसार १६ माघसम्मको अवधिमा सबैभन्दा बढी रकम भौतिक योजना तथा पूर्वाधार मन्त्रालयमार्फत माग भएको छ । वार्षिक विनियोजित बजेटमा ३७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी थप रकम माग गरेको उक्त मन्त्रालयले ‘रणनीतिक सडक पुर्नस्थापना तथा सुधार’ शीर्षकमा मात्रै ४ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक रहेको भन्दै अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको छ ।
गत भदौमा काठमाडौंमा आयोजना गरिएको चौथो बिमस्टेक सम्मेलनका लागि सडक निर्माण शीर्षकमा पनि मन्त्रालयले ७ करोड २६ लाख रुपैयाँ अर्थ मन्त्रालयसँग माग गरेको देखिन्छ ।
त्यसैगरी, निर्माण व्यवसायी एएमआर पप्पु जेभीलाई उच्च अदालत पाटनको फैसलाबमोजिम नेपाल सरकारले तिर्नुपर्ने रकम, विघटित यातायात संस्थानका १२४ जना कर्मचारीको छुट सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन, सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरण गर्न स्मार्ट कार्ड खरिदलगायत शीर्षकमा ठूलो रकम माग गरेको देखिन्छ ।
कृषि मन्त्रालयले १८ अर्ब रुपैयाँ माग गरेको देखिन्छ । मन्त्रालयले सबैभन्दा धेरै असिना तथा हावाहुरीका कारण किसानको बालीनालीमा भएको नोक्सानीको क्षतिपूर्ति दिनका लागि भन्दै १० अर्ब ९० करोड रुपैयाँ मागेको देखिन्छ । विशेष कृषि उत्पादन कार्यक्रमका लागि १ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ आवश्यक परेको भन्दै विनियोजित बजेटबाहेक अतिरिक्त रकम चाहिएको कृषि मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख छ ।
गृह मन्त्रालयले राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण कार्यक्रमलाई थप १५ जिल्लामा विस्तार गर्नका लागि भन्दै ३ अर्ब ७७ करोड ११ लाख रुपैयाँ अतिरिक्त रकम माग गरेको देखिन्छ । त्यसैगरी, शान्ति समितिमा कार्यरत करार कर्मचारीको अवकाश, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेको भवन निर्माण र अध्यागमन कार्यालयको सुदृढीकरण गर्न भन्दै करिब ४ अर्ब रुपैयाँ गैरबजेटरी रकम माग गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ३ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ थप माग गरेको छ ।
उक्त मन्त्रालयको हकमा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्दाको छुटबापतको रकम तथा आन्तरिक बजारबाट चिनी खरिद गर्दाको क्षतिपूर्तिबापतको रकम शीर्षकमा ठूलो रकम माग गरिएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले छात्रवृत्तिअन्तर्गत अनिवार्य सेवा करार तथा अन्य करार सेवामा राखिएका चिकित्सकको तलब मागका रूपमा ६७ करोड ६० लाख रुपैयाँमा माग गरेको देखिन्छ । त्यसैगरी, अवकास प्राप्त ४१ जना पूर्वविकासतर्फका कर्मचारीको सुविधा उपलब्ध गराउन तथा औषधि व्यवस्था विभागअन्तर्गत करार सेवाका कर्मचारीका लागि रकम माग गरेको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र ‘एक्सन रुम’ स्थापना गर्न तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका लागि कार्यक्रम खर्चका रूपमा रकम मागेको अर्थ मन्त्रालयको विवरणले देखाएको छ ।
पर्यटन मन्त्रालयले ११ अर्ब, सहरी विकास मन्त्रालयले १० अर्ब, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले १ अर्ब १० करोड र ऊर्जा मन्त्रालयले ९ अर्ब रुपैयाँ माग गरेको छन् । बढी रकम माग गर्ने अर्को मन्त्रालयमा खानेपानी मन्त्रालय देखिन्छ ।
खानेपानी मन्त्रालयले कपन क्षेत्रको खानेपानी सुधारका लागि भन्दै १ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ र तेस्रो साना सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाका लागि ७२ लाख बजेट आवश्यक रहेको भन्दै थप रकम मागेको छ ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले समाज कल्याण परिषद्लाई जाँचबुझ आयोगका पधाधिकारीको पारिश्रमिक एवं प्रशासनिक सुविधा, द्वन्द्वपीडित बालबालिकाको भवन निर्माण गर्न तथा बालन्याय समितिका लागि भन्दै पैसा मागेको छ ।
सरकारको गैरजिम्मेवारीपन
काठमाडौं । दुई तिहाइको सरकारले निर्माण गरेको हालको बजेटमा समस्या देखिनुले मुलुकको अर्थतन्त्र र खर्च प्रणालीमा पुरानै राजनीतिक शैलीको निरन्तरता भएको अर्थविद् केशव आचार्य बताउँछन् । ‘कुनै प्राकृतिक प्रकोप वा विपत्तिका बेला गैरबजेटरी रकम धेरै खर्च हुनु स्वभाविक भए पनि सामान्य अवस्थामा समेत यस्तो खर्च हुनु भनेको गैरजिम्मेवारीपना, वित्तीय अनुशासनको हनन, बजेट निर्माता मन्त्रालय र मन्त्रीहरूमा दूरदृष्टि नहुनु र एक वर्षको पनि भिजन नभएको भनेर बुझ्नुपर्छ,’ आचार्यले भने । अर्थ मन्त्रालयले सोझै निकासा नगरे पनि विनियोजित बजेटबाटै रकमान्तर गर्न अरू मन्त्रालयलाई दिएको सुझावले शीर्षकगत रूपमा बजेट पाएका आयोजनाहरूका लागि अन्याय हुने उनको बुझाइ छ ।
‘बजेट पास नहुन्जेलसम्म त्यो सरकारको अथवा अर्थमन्त्रालयको हो । तर, जब त्यो बजेट पारित भइसक्छ त्यो संसद्को सम्पत्ति हो । सबै जननिर्वाचित सांसदले छलफल गरेर निश्चित आयोजनाका लागि छुट्याएको रकम मन्त्री र मन्त्रालयका कर्मचारी बसेर तलमाथि गर्नु भनेको जनताको अभिमतको अपमान पनि हो,’ उनले भने ।
राजधानीबाट