ऊर्जा मन्त्रालयलाई तामाकोसी तेस्रो र पाँचौं, फुकोट कर्णाली, उत्तरगंगा, कालीगण्डकीजस्ता आयोजनालाई यसको लागि सम्भावित सूचीमा राखेको छ ।सर्वसाधारण र कर्मचारीको सोझै लगानीमा बन्ने आयोजनाको पहिचान गरिसकेको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारको ५१ र सर्वसाधारणको ४९ प्रतिशत सेयर रहने गरी यस्ता आयोजना निर्माण गरिने ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुनले जानकारी दिए ।
तामाकोसी पाँचौं माथिल्लो तामाकोसी पूरा भएपछि बनाउने आयोजना हो । यसबाट ८७ देखि सय मेगावाटसम्म विद्युत् निस्किने अनुमान छ । ४२६ मेगावाटको फुकोट कर्णाली आयोजनाको जलविद्युत् उत्पादन कम्पनीले अध्ययन गरिरहेको छ ।
ऊर्जामन्त्री पुनले आफ्नो कार्यकालको सुरुवातदेखि नै जनताको सोझै लगानीमा आकर्षक जलविद्युत् योजना निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । यसअघिका ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माले पनि स्वदेशी पानी जनताको लगानी शीर्षकमा जनताको लगानीमा आयोजना बनाउने घोषणा गरेका थिए ।
निर्माण लागत कम पर्ने र प्रतिफल धेरै आउने आयोजनाहरूलाई यसका लागि छनोट गरिएको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ । अहिले सर्वसाधारणको लगानी भएको आयोजनाका निश्चित प्रतिशत सेयर मात्रै सोझै उठाइएको छ ।
४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी स्वदेशी लगानीमा निर्माणको अन्तिम चरणमा भए पनि यसमा सोझै लगानी नभई सर्वसाधारणको पुँजी संकलन गर्ने स्वदेशी संस्थाहरूले लगानी गरेका छन् । यसमा यसमा तिनै संस्थाहरूले आ–आफ्ना उपभोक्तालाई सेयरको मौका दिएका छन्। सर्वसाधारणका लागि पनि निश्चित प्रतिशत सेयर बाँडफाँट गरिएको छ ।
यसअघिको जलविद्युत् आयोजनाको सेयर निष्कासनको प्रवृत्ति हेर्ने हो भने पनि सर्वसाधारणले मागभन्दा बढी आवेदन दिने गरेका छन् । केही महिना अघि मात्रै सार्वजनिक भएको सान्जेन र रसुवागढी जलविद्युत् आयोजनाको सेयर बाँडफाँटमा पनि सर्वसाधारणले हालेको रकमभन्दा कमको सेयर मात्रै पाएका थिए । जेटमार्फत सरकारले ३ वर्षमा सबै घरमा आधुनिक ऊर्जा पुर्याउने र ५ वर्षभित्र मागजति ऊर्जा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ । तर, सरकारले विद्युत्मार्फत यस्ता माग पूरा गर्ने हो भने यसका लागि लगानी जुटाउनु सरकारका लागि चुनौतीको काम हो ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (आइपान) अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईं सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममार्फत ३ वर्षमा ३ हजार, ५ वर्षमा ५ हजार र १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट उत्पादनको घोषणा गरेकाले यसलाई पूरा गर्नु लगानीका हिसाबले चुनौतीपूर्ण भएको मान्छन् । ‘१० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न वार्षिक १५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यसका लागि लगानी जुटाउनु सरकारका लागि चुनौतीपूर्ण छ ।’ लगानीबाहेक यसको प्रविधि, मेसिनरी र श्रमशक्ति जुटाउन पनि सजिलो नरहेको उनको ठम्याइ छ ।
जलविद्युतुमा लगानी जुटाउने स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूले सरकारलाई केही वर्षयता एउटा सुझाव पनि दिंदै आएका छन् । सरकारी स्वामित्वमा रहेको नेपाल टेलिकमका उपभोक्ताले गर्ने टेलिफोन खर्चमा निश्चित कर काटेर त्यसबाट लगानी जुटाउन सकिने उनीहरूको सुझाव छ । ‘हरेकले कल गर्दा, इन्टरनेट चलाउँदा गर्ने खर्चमा निश्चित कर काट्ने र एकमुष्ट त्यही उपभोक्ताको सेयरका रूपमा जलविद्युत्मा लगानी गर्ने,’ उनी भन्छन्, ‘जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा आवश्यक पर्ने ठूलो परिणामको लगानी जुटाउन हामीले यही सुझाव दिएका छौं ।’
सरकारले यसअघि २ खर्ब ८० अर्ब लागत अनुमान गरिएको १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि समेत यस्तै खालको उपाय अपनाएको थियो ।
२०७३ जेठ १५ मा सार्वजनिक बजेटमा नेपाल भित्रिने पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ कर उठाउन सुरु गरेको हो । नेपाल सरकारले भन्सार विन्दुबाटै कर उठाउन सुरु गरेपछि मासिक ७० देखि ८० करोड कर उठ्न थालेको छ । स्वदेशी लगानीमा बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने भनेर सरकारले कर उठाउन सुरु गरे पनि ऊर्जा संकट समाधानको लागि महत्त्वपूर्ण मानिसएको यो आयोजना केही वर्षयता अन्यौलबाट गुज्रिरहेको छ । विस्तृत परियोजना अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भएर निर्माण सुरु गर्न तयारी अवस्थामा मानिएको आयोजनाको निर्माण सुरु कहिले हुन्छ भन्ने टुंगो छैन ।
वैशाख २५ गते ऊर्जा मन्त्रालयको भावी योजनासहितको श्वेतपत्र जारी गर्दै मन्त्री पुनले मुआब्जा वितरणको काम सकाएर आगामी वर्ष आयोजनाको ठेक्का खोल्ने बताएका थिए ।
कान्तिपुरबाट