३० असार, काठमाडौं । सरकारले तोकेको क्षेत्रमा लगानी गर्दा शतप्रतिशतसम्म आयकर छुटको व्यवस्था गरेको छ ।
एक अर्बभन्दा बढीको पुँजी लगानीमा स्थापना हुने र पाँच सयभन्दा बढीलाई वर्षभरि नै प्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गर्ने उत्पादनमूलक उद्योगलाई पाँच वर्षसम्म पूर्ण रूपमा आयकर छुटको व्यवस्था छ । यस्तो छुट सविधा दुई अर्बभन्दा बढीको पुँजी लगानीमा स्थापना हुने पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित उद्योगले पाउनेछन्।
अति अविकसित, अविकसित र कम विकसित क्षेत्रमा उद्योग खोले १० वर्षसम्मलाई ९० प्रतिशतसम्म आयकर छुट दिने औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा उल्लेख छ । जसअनुसार अति अविकसित मानिएको १९ जिल्लामा उद्योग खोल्नेले १० वर्षसम्म ९० प्रतिशत आयकर छुट पाउनेछन् । त्यस्तै, अविकसित मानिएका १४ जिल्लामा उद्योग खोल्नेले १० वर्षसम्म ८० प्रतिशत आयकर छुट पाउने छन् । ऐनअनुसार कम विकसित मानिएका २७ जिल्लामा स्थापना हुने उद्योगले १० वर्षसम्म ७० प्रतिशत आयकर छुट पाउनेछन् ।
उत्पादन मूलक उद्योगलाई २० प्रतिशत, निर्माणमूलक उद्योगलाई ४० प्रतिशत आयकर छुटको व्यवस्था छ । महिला उद्यमीको लगानीमा हुने उद्योग व्यवसायका लागि छुट्टै छुट र सुविधाको व्यवस्था छ ।
नेपाल आफै पर्याप्त बजार
नेपालको जनसंख्या करीब ३ करोड छ । दुई ठूला छिमेकीका तुलनामा नेपालको जनसंख्या सानो देखिए पनि यो कुनै पनि उद्योगका लागि ठूलो बजार हो । त्यसमाथि पनि नेपालीको क्रयशक्ति प्रतिव्यक्ति आम्दनीको तुलनामा बढी छ । नागरिकको खर्च गर्नसक्ने क्षमता मापन गर्ने प्रतिव्यक्ति खर्चयोग्य आम्दानी नेपालीको १ लाख २० हजार ८ सय ६९ रुपैयाँ रहेको छ, जबकि प्रतिव्यक्ति आम्दानी ९० हजार ५ सय २१ मात्रै ।
निर्यातमा १० प्रतिशत नगद प्रोत्साहनको तयारी
नेपालबाट तेस्रो मुलुकमा हुने निर्यातमा सरकारले २ प्रतिशत नगद प्रोत्साहन दिदै आएको छ । यसलाई १० प्रतिशतसम्म पु¥याउन सरकारले तयारीसमेत गरिरहेको छ । त्यस्तै, निर्यातमूलक उद्योगले निर्यात गरेको परिमाणको आधारमा मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता पाउने व्यवस्था ऐनले गरेको छ ।
सुध्रँदो श्रम सम्बन्ध
मुलुकको राजनीतिक संस्कारमा परिवर्तन हुँदै जाँदा श्रम सम्बन्ध पनि सुध्रँदै गएको छ । पछिल्ला वर्षमा नेपालमा भएका बन्द–हडतालका कार्यक्रममध्ये ६ प्रतिशत मात्रै श्रमसँग सम्बन्धित भएको देखिएको जिफन्टका अध्यक्ष विष्णु रिमाल बताउँछन् । बदलिँदो राजनीतिक संस्कार तथा परिवर्तनले समेत श्रम सम्बन्धलाई सुमधुरतातर्फ लगेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष पशुपति मुरारका बताउँछन् ।
हडताल निषेध र ‘नो वर्क नो पे’
सरकारले हालै ल्याएको ‘औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७३’मा ‘नो वर्क नो पे’को व्यवस्था छ । उक्त कानुन कार्यान्वयनमा आएसँगै अब उद्योग प्रतिष्ठानका श्रमिकले अब काम नगर्दाको समयावधिको पारिश्रमिक नपाउने भएका छन् । विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)मा स्थापना हुने कुनै पनि उद्योगमा बन्द–हडताल गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्था छ । विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा बनेको ऐनले उद्योगमा हडताल गर्न रोक लगाएको हो । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट