०४२ मा उक्त आयोजना बनाउने पहल सुरु भएको हो । महाकाली नदीमै पञ्चेश्वर बहुद्देश्यीय आयोजना बन्ने भनिएको पनि दुई दशक भइसकेको छ । न आयोजनाको काम अगाडि बढेको छ न त सडक नै बनेको छ । यी दुई आयोजना अगाडि बढाउने विश्वसनीय खाका पनि छैन । विश्व बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको आगामी १३ वर्षको अवस्थाबारे एक प्रतिवेदनअनुसार सडकमा लामो समयदेखि बजेट राखेर पनि काम नभएको आयोजना हो, महाकाली करिडोर । विश्व बैंकले राष्ट्रिय योजना आयोगको तथ्यांक लिएर यस्ता आयोजना निर्माणको अवस्था समावेश गरेको छ ।

‘नेपालको आयोजना छनोट, त्यसका लागि आवश्यक बजेट, निर्माणको चरणमा गर्नुपर्ने काम र मूल्यांकनमा समस्या छ,’ क्लाइम्बिङ हाइएर : टुवार्ड मिडिल इन्कम नेपाल नामक प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘नेपालजस्तै अन्य विकासोन्मुख मुलुकहरूको तुलनामा यो कमजोर हो ।’ सडक आयोजना बन्न औसत १२ वर्ष लाग्ने गरेको अध्ययनले देखाएको छ ।

सिँचाइका आयोजनाको निर्माण पनि सन्तोषजनक छैन । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सिक्टा सिँचाइ १४ वर्षदेखि अझै निर्माणाधीन छ । ०७७ मा सक्ने सरकारी लक्ष्य छ । लामो समय भारत वा विश्व बैंकसँग छलफल गर्दा पनि नबनेपछि आयोजना नेपाल आफैंले बनाउन थालेको हो । पर्याप्त बजेट हुँदाहुँदै पनि यसको काम निकै सुस्त छ । सिँचाइका आयोजना बन्न औसत १६ वर्ष लाग्ने गरेको देखिएको छ । बाग्मती सिँचाइ र बबई सिँचाइ आयोजनाको काम अझै तोकिएअनुसार पूरा भएको छैन । यी आयोजनामा कामै नभएको त होइन तर लक्ष्यअनुसार पूरा हुन नसकेको हो । बाग्मती आयोजना बन्न थालेको ३८ र बबईको २९ वर्ष भइसकेको छ । बाग्मतीको काम यसै वर्ष सक्ने लक्ष्य छ भने बबई ०७५ मा सक्ने सरकारी योजना छ ।

‘केही आयोजनामा कामै नभएको हो भने केही आयोजनामा मुख्य काम भएर पनि अन्य बाँकी भएकाले लामो समय देखिएको हो,’ योजना आयोगका सदस्य स्वर्णिय वाग्लेले भने, ‘समग्रमा काम गराइको रफ्तार हामीकहाँ कम भएको त सत्य नै हो ।’

विशेषगरी पुँजीगत खर्च बजेटअनुसार हुन नसक्दा विकासका आयोजनामा यो समस्या देखिएको हो । गत वर्ष ५६ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च भएको थियो । यस वर्षको असार १ गतेसम्ममा ३८ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको छ । पुँजीगत खर्च विकास निर्माण लक्षित बजेट हो । यस वर्षका लागि ३ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्च विनियोजन गरिएको छ । एक महिना बाँकी हुँदा १ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । अब एक महिनामा १ खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँ खर्चिनुपर्नेछ ।
धेरै रकम चालु खर्चमा राखिने गरिएको मेलम्ची खानेपानी पनि निकै नै बढी समय लागेको महत्त्वपूर्ण आयोजना हो । यसबारे चर्चा सुरु भएको पनि साढे दुई दशक भइसकेको छ । ०५९ देखि त यसमा कामै सुरु भएको थियो । यसै दसैंमा मेलम्चीको पानी काठमाडौं आउने प्रक्षेपण गरिए पनि आश्वस्त हुने ठाउँ अझै बनिनसकेको सरकारी अधिकारीहरू नै बताउँछन् ।

ऊर्जा क्षेत्रका आयोजना पनि ढिलो काम हुनेमा परेका छन् । तर यिनको औसत समय ९ वर्ष छ । ०५६ देखि प्रयास गरे पनि काम हुन नसकेको आयोजना थानकोट चापागाउँ विद्युत् प्रसारण लाइन हो । मुआब्जा विवादका कारण यसमा कामै हुन सकेको छैन ।

मध्यपहाडी लोकमार्ग, हुलाकी राजमार्ग र काठमाडौं तराई द्रुत मार्ग निकै चर्चामा आएर पनि काम सुस्त भएका आयोजना हुन् । मध्यतराईको पूर्व पश्चिम जोड्ने हुलाकी राजमार्ग बनाउन सुरु भएको १० वर्ष भयो । भारतीय सहयोगमा बन्न लागेको आयोजनाको पछिल्लो समस्या ठेकेदार भाग्नु हो । नयाँ ठेक्का प्रक्रिया सुरु भए पनि तत्काल सकिने सुरसार छैन । सरकारी लक्ष्यअनुसार काम भए १३ वर्षमा सकिनेछ । तर विश्वस्त हुने आधार छैन ।

मध्यपहाडी लोकमार्ग ९ वर्षदेखि बनिरहे पनि सम्पन्न हुने टुंगो छैन । सरकारी लक्ष्य ०७७ मा सक्ने छ । राजनीतिक कारणले विवादास्पद बनाइएको काठमाडौं निजगढ द्रुतमार्गका लागि काम सुरु भएको १० वर्षपछि सेनालाई बनाउन दिने टुंगो लागेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा १० अर्ब विनियोजन गरिएको थियो । अब सेनाले बजेट लिएर काम थाल्नेछ । सेनाले ४ वर्षमा सक्ने दाबी गरेको छ । ०४२ देखि नै काम थालिएको लुम्बिनी विकास कोषको काम कहिले सक्ने भन्ने टुंगो नभएको विश्व बैंकको प्रतिवेदनमा छ । उक्त आयोजनामा उल्लेख्य प्रगति पनि भएको छैन ।

आयोजना                                 सुरु मिति

महाकाली करिडोर                       २०४२
थानकोट भक्तपुर प्रसारण लाइन    २०५६
मेलम्ची खानेपानी                      २०५९
सिक्टा सिँचाइ                           २०६०

कान्तिपुरबाट