ई-आर्थिक, काठमाडौं । शहरी विकास मन्त्रालय मातहतका झोलुङ्गे पुलका ६ ठेक्का तोड्ने प्रक्रियामा सुरु गरेको छ ।
शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको स्थानीय पूर्वाधार विकास विभाग, सस्पेन्सन बृज डिभिजन पुल्चोक, ललितपुरले देशका विभिन्न जिल्लामा निर्माणाधीन झोलुङ्गे पुलका ६ ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
डिभिजनले प्रकाशित अत्यन्त जरुरी सूचनामा तोकिएको समयावधिभित्र काम सम्पन्न नगरेका निर्माण व्यवसायीहरूलाई अन्तिम चेतावनी दिँदै १५ दिनभित्र कार्य सुचारु गरी प्रगति विवरण र तस्बिरसहित प्रतिवेदन बुझाउन आग्रह गरेको छ।
सूचनामा उल्लेख भएअनुसार खोटाङ, गोरखा, झापा र धादिङ जिल्लाका पिलम्पा, क्योरमा, कमल खोला दोभान, मिरिङ–बाइादशी, बुवा खोला र थुमी बुधेगरा झोलुङ्गे पुलहरूमा निर्माण कार्य लामो समयदेखि रोकिएका थिए।
सम्झौताअनुसार काम नगर्ने निर्माण कम्पनीहरूमाथि अब सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र नियमावली २०६४ बमोजिम ठेक्का तोड्ने कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइने जनाइएको छ।
डिभिजनका अनुसार, पटक–पटक लिखित र मौखिक अनुरोध गर्दा पनि निर्माण व्यवसायीहरूले चासो नदेखाएकाले अब कारबाही अपरिहार्य बनेको हो। झोलुङ्गे पुलहरू ग्रामीण आवागमनका लागि अत्यन्तै महत्वपूर्ण पूर्वाधार भएकाले मन्त्रालयले कडाइका साथ कारबाही गर्ने तयारी गरेको बताइएको छ।
स्थानीय पूर्वाधार विकास विभागले झोलुङ्गे पुल निर्माणमा ढिलाइ गरेका निर्माण व्यवसायीहरूलाई ठेक्का तोड्ने चेतावनी दिएको हो।
डिभिजनले कार्तिक ९ गते प्रकाशित सूचना मार्फत ठेक्का सम्झौताअनुसार तोकिएको समयमा कार्य सम्पन्न नगरेका व्यवसायीहरूलाई १५ दिनभित्र प्रगति विवरण, निर्माण सामग्री र श्रमिक व्यवस्थापनको प्रमाणसहित प्रतिवेदन बुझाउन आग्रह गरेको छ।
सूचनामा भनिएको छ — “यसअघि पनि पटक–पटक मौखिक र लिखित अनुरोध गरिए पनि तोकिएको अवधिभित्र कार्य सम्पन्न नगरेको र २०८१ माघ २६ गतेको राष्ट्रिय दैनिकमा सूचना प्रकाशनपछि समेत प्रगति नभएकाले अब ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाइने तयारी गरिएको छ।”
डिभिजनका अनुसार, सो अवधिभित्र व्यवसायीहरूले ठेक्का तोड्नु नपर्ने स्पष्ट कारण, प्रमाण वा आधार पेश नगरेमा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३, सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४, र ठेक्का सम्झौताको सामान्य सर्त (Clause 72.1, 72.2, 72.3(b)) बमोजिम कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।
यी योजनामा निलगिरी निर्माण सेवा प्रा.लि., हरीहरी/शर्मिला जे.भी., कान्छाराम/युनिकर्न जे.भी., अंशुवी/पुष्पान्जली/स्वर्णीम जे.भी. लगायतका निर्माण कम्पनीहरू संलग्न छन्।
डिभिजनका एक अधिकारीका अनुसार, “झोलुङ्गे पुलहरू ग्रामीण क्षेत्रका आवागमनका लागि अत्यावश्यक पूर्वाधार हुन्। तर सम्झौताअनुसार समयमा काम नगर्ने व्यवसायीहरूले आयोजना ढिलो गराइरहेका छन्, त्यसैले कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउनुपरेको हो।”
सस्पेन्सन बृज डिभिजनले सम्बन्धित कम्पनीहरूलाई अन्तिम चेतावनी दिँदै निर्माणस्थलको तस्बिरसहित प्रतिवेदन पेश नगरे ठेक्का तोड्ने कारवाही अनिवार्य हुने स्पष्ट गरेको छ।
