ई–आर्थिक, काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहको नेतृत्वमा सञ्चालित ‘अवैध संरचना’ भत्काउने अभियानमा अन्य नगरपालिकाहरु पनि लाग्न थालेका छन् ।
मेयर बालेनको सिको गर्दै देशका अन्य जनप्रतिनिधिहरुले पनि त्यस्ता अबैध संरचना भत्काउन थालेका हुन् ।
अहिले मेयर शाहले अनधिकृत र नक्सा पास बिपरीतको भौतिक संरचना हटाइरहेका छन् । उनी आफै अगाडि बढेर थालेको यस्तो अभियानको सिको देशका अन्य जनप्रतिनिधिले पनि गर्न थालेका हुन् ।
पोखरा महानगरपालिका, हेटौँडा उपमहानगरपालिका र मेलम्ची नगरपालिकाले अनधिकृत संरचना भत्काउन निर्देशन दिइसकेको छ । बुधवार मात्रै हेटौँडा उपमहानगरपालिका कार्यपालिकाको बैठकले सडकपेटी मिचेर निर्माण भएका अवैध संरचना हटाउने निर्णय गरेको छ ।
३५ दिने सूचना जारी गर्दै अटेर गरिए अवैध संरचनामा डोजर चलाउने उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ । साथै, अव्यवस्थित संरचनाको मूल्याङ्कन र अनुगमनका लागि हेटौँडा–१० का अध्यक्ष फुर्वा दोर्जे लामाको संयोजकत्वमा अव्यवस्थित संरचना व्यवस्थापन कार्यदल समेत गठन गरेको छ ।
मेलम्ची नगरपालिकाका मेयर आइतमान तामाङले घर अगाडि बनाइएका भञ्याङ, व्यापारिक प्रयोजनका लागि हालिएका पालि तथा अन्य संरचना हटाउन निर्देशन दिइएका हुन् । गत साउन ४ गतेको बैठकले अवैधानिक संरचना हटाउन १५ दिने सूचना जारी गरे पनि नगरवासीले त्यसको वेवास्ता गर्दै आएका थिए । तसर्थ, मेयर तामाङ सहितको टिमले हिँड्ने बाटो मिचेर पसल राख्ने, जथाभाबी टहरा बनाउँदा बजार अव्यवस्थित र कुरूप बनेको भन्दै अनुगमन सहित हटाउन निर्देशन दिएको हो ।
पोखरा महानगरपालिकाले पनि ३५ दिने सूचना जारी गरी अन्डरग्राउन्ड पार्किङ प्रयोग गर्न आग्रह गरेको छ । ‘पोखरा महानगरपालिका क्षेत्रभित्र पार्किङ प्रयोजनका लागि नक्सा स्वीकृत गरी निर्माण भएका भूमिगत तलासहितका भवनहरूको भूमिगत तलालाई पार्किङमा प्रयोग नगरी अन्य प्रयोगमा ल्याउनुभएका घरधनीहरूलाई आजका मितिले ३५ ९पैँतिस० दिनभित्र भूमिगत तलालाई खालि गरी पार्किङको रूपमा प्रयोगमा ल्याउनुहुन अनुरोध गरिन्छ । अन्यथा कानुनबमोजिम हुने बेहोरा जानकारी गराइन्छ,’ महानगरको सूचनामा भनिएको छ ।
पोखरामा करिब २५० वटा अन्डरग्राउन्ड सहित भवन मध्ये करिब ६० वटा भवनले मात्रै अन्डरग्राउन्डलाई पार्किङका रूपमा प्रयोग गर्दै आएका छन् । तसर्थ, मेयर धनराज आचार्यले नियमको पालना नगर्नेलाई दण्ड सजाय हुने बताउँदै आएका छन् ।
काठमाडौंका मेयर शाह मात्रै नभएर देशभरका मेयरहरु अवैध संरचना हटाउन लागिपर्दा नियम मिच्नेहरु कानूनको दायरामा आउने चर्चा भने चुलिन थालेको छ । यद्यपि, कतिपय व्यापारीहरुले भने महानगर र नगरको निर्देशनलाई अटेर गर्दै आईरहेका छन् ।
मेयरहरुको बढ्दोँ सक्रियताले भने नियम विपरित कार्य गर्नेहरु छिट्टै कानूनको दायरामा आउने देखिएको छ । अझ काठमाडौंका मेयर शाहले ते २०७२ सालदेखि कर नतिरेको काठमाडौं फनपार्कलाई कर तिर्न २४ घण्टे अल्टिमेटम दिएका छन् ।