काठमाडौं । नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स वितरण गर्ने भनी नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) बाट पास भई मन्त्रिपरिषद् पुगेको संशोधित ‘धितोपत्र व्यवसायी नियमावली, २०६३’ मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिमा पुगेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले अघि बढाएको नियमावली मन्त्रिपरिषद्ले थप अध्ययनका लागि विधेयक समितिमा पठाएको हो । विधेयक समितिले बोर्डले गरेको प्रस्ताव उपयुक्त ठहर्याएको खण्डमा मन्त्रिपरिषद्बाट पारित हुन्छ । मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेपछि उक्त प्रस्ताव कार्यान्वयनमा जाने कानूनी व्यवस्था छ ।
बोर्डका अध्यक्ष रमेशकुमार हमालले मस्यौदा विधेयक समितिमा जानु भनेको थप परिपक्वताका लागि भएको बताए । ‘बोर्डको प्रस्ताव फिर्ता गरिएको छैन । त्यसैले निराश हुनुपर्ने अवस्था छैन,’ उनले भने । बोर्डले ३ साताअघि मस्यौदा अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको थियो । उक्त प्रस्ताव अर्थले मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेको थियो । नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स थप गर्दा पूँजीबजारको विकास र विस्तारमा मद्दत पुग्ने भएकाले लगानीकर्ता भने जतिसक्दो चाँडो उक्त प्रस्ताव पास हुनुपर्ने पक्षमा छन् ।
संसारका अधिकांश देशमा तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेका जो कोहीले ब्रोकर बन्न पाउने सुविधा हुने उल्लेख गर्दै बोर्डले नेपालमा पनि अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासमा रहेको प्रचलनअनुसार नै गर्न खोजिएको बताउँदै आएको छ । ‘संसारमा राम्रो तरीकाले लागू गरिएको प्रणाली नेपालमा पनि लागू गर्न खोज्नु उज्यालोतिर जानुपर्छ, इन्नोभेटिभ हुनुपर्छ भनेरै हो,’ हमालले भने, ‘यसका लागि बैंक, बीमा, प्राइभेट/पब्लिक कम्पनी, कर्पोरेट हाउस वा व्यक्तिहरूको समूह जो पनि योग्य हुन सक्छन् तर पाँचओटा मापदण्ड पूरा गर्नुपर्छ ।’
अहिले गर्न खोजिएको काम पूँजीबजारमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धाका लागि भएको उनको भनाइ छ । प्रतिस्पर्धाले नै सेवाको गुणस्तर वृद्धि हुने र लागत घट्ने भएकाले लगानीकर्ता नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा रहँदै आएका हुन् । प्रतिस्पर्धा भयो भने बजारको विकास हुनेमा लगानीकर्ताको विश्वास पाइन्छ । ‘लगानीकर्ताको विश्वास बढ्यो भने नेपालको पूँजीबजार बढ्छ,’ लगानीकर्ता विश्वास अवालले भने । हाल नेपालमा शेयर कारोबार ५१ ब्रोकरमार्फत हुँदै आएको छ ।
धितोपत्र ऐन २०६३ ले बैंकका सहायक कम्पनीले धितोपत्र व्यवसायी, दलाल सेवा गर्न पाउने व्यवस्था गरे पनि हालसम्म त्यसो हुन सकेको छैन । बैंकका सहायक कम्पनीहरूले कारोबारका लागि लाइसेन्स लिन खोजे पनि विभिन्न अवरोध आउने गरेका छन् । हमाल अहिलेको प्रस्ताव बैंकलक्षित नभएको बरु मापदण्ड पुगेकालाई यस्तो सुविधा दिन खोजिएको बताउँछन् ।
लगानीकर्ताले संसारका विभिन्न मुलुक भारत, सिंगापुर, बंगलादेश, श्रीलंका, अमेरिकालगायतमा फ्री इन्ट्री र फ्री एक्जिटको व्यवस्था रहिआएको स्मरण गराउँदै नेपालमा सीमित ब्रोकर राखी कारोबार भइरहेकाले बोर्डबाट पारित ब्रोकर थपसम्बन्धी कार्य कुनै बहानाबाजी नगरी यथाशीघ्र पारित गर्न माग गरेका छन् ।
केही वर्षयता नेपालमा पूँजीबजारप्रति आकर्षित हुने लगानीकर्ताको संख्या बढ्दो छ । डिम्याट खाता खोल्नेको संख्या ५३ लाख नाघिसकेको छ । जनसंख्याको आधारमा डिम्याट खाता खोल्नेको संख्या दक्षिण एशियामा यो धेरै रहेको विज्ञहरूले बताएको समाचार आर्थिक अभियानले लेखेको छ ।