काठमाडौं। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले वर्तमान सरकारले देशको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि पुँजी बजारलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सोमबार पुँजी बजारका सरोकारवाला संस्था तथा नियमनकारी निकायका प्रतिनिधिहरूसँग भएको छलफलमा उहाँले पुँजी बजारमार्फत उद्यमशीलताको विकास, लगानी विस्तार र रोजगारी सिर्जना सरकारको मुख्य प्राथमिकतामा रहेको स्पष्ट पार्नुभयो।
उहाँले पुँजी बजारलाई व्यावसायिक, पारदर्शी र मर्यादित बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै यस क्षेत्रका व्यवसायीलाई उच्च मनोबलका साथ काम गर्न आग्रह गर्नुभयो। राम्रो काम गर्नेलाई सरकारले सधैँ प्रोत्साहन गर्ने तर अनियमितता र गल्ती गर्नेहरूमाथि शून्य सहनशीलताको नीति अपनाइने पनि उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो।
छलफलमा सहभागी पुँजी बजारका सरोकारवालाले बजारको दिगो विकासका लागि कानुनी, नीतिगत, संस्थागत तथा प्रणालीगत सुधार आवश्यक रहेको सुझाव दिएका छन्। उनीहरूले प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) प्रणालीमा सुधार, दोस्रो बजारमा माग–आपूर्तिको सन्तुलन कायम गर्दै उचित मूल्य निर्धारण प्रणाली विकास तथा दैनिक कारोबार रकम ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि पुर्याउने वातावरण बनाउन सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।
उनीहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत मार्जिन कारोबार गर्ने ब्रोकर कम्पनीलाई कर्जा प्रवाह सहज बनाउन, धितोपत्रमा गरिएको लगानी छ महिनासम्म बिक्री गर्न नपाइने व्यवस्था हटाउन तथा सेयर धितो कर्जाको सीमा कुल कर्जाको पाँच प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएका छन्।
यस्तै, व्यक्तिगत कारोबारमा हुने नोक्सानीमा कर समायोजनको व्यवस्था, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषलाई दोस्रो बजारमा लगानी गर्न प्रोत्साहन, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को रणनीतिक साझेदारसहित पुनर्संरचना तथा गैरआवासीय नेपालीलाई नेपालको पुँजी बजारमा लगानी गर्न सहज वातावरण बनाउन माग गरिएको छ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष गोपाल भट्टले सरोकारवालाका सुझावलाई समेट्दै आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पुँजी बजार नीति र नेपालको पुँजी बजार मार्गचित्र २०८३ कार्यान्वयनमा आइसकेको जानकारी दिनुभयो। ती नीतिअनुसारका कार्यक्रम चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन भइरहेको उहाँले बताउनुभयो।
नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अध्यक्ष अमृत लम्सालले बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा तथा पुँजी बजारसँग सम्बन्धित आवश्यक कानुनको तर्जुमा तथा संशोधन प्रक्रिया सुरु भइसकेको जानकारी दिँदै नेप्सेको पुनर्संरचनाका लागि उपयुक्त मोडालिटी तय गरी धितोपत्र कारोबारलाई थप प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।