काठमाडौं । नेपालले राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई नेपाली नागरिकतासरह कानुनी मान्यता दिन र अध्यागमनसहितका निकायमा स्वीकार गर्न भारतसँग औपचारिक प्रस्ताव गरेको र त्यसको जबाफको प्रतिक्षा भैरहेको बताइएको छ।
राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई मान्यता दिन अनुरोध गरिएको प्रस्ताव अघिल्लो महिना परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत भारत सरकारलाई गरिएको अध्यागमन विभागका प्रवक्ताले बीबीसीलाई बताए।
यसै साता काठमाण्डूस्थित भारतीय राजदूतावासका कन्सुलर शाखाका अधिकारीले नेपालको अध्यागमन विभागका उच्च अधिकारीहरूसँग उक्त प्रस्तावबारे छलफल गर्दै आफ्नो सरकार त्यसबारे एउटा निष्कर्षमा पुग्ने बताएका थिए।
हाल नेपाली नागरिकहरू हवाईमार्ग र स्थलमार्गबाट भारतसम्म आवागमन गर्दा नागरिकताको परिचयपत्र र राहदानीको आधारमा यात्रा गर्ने गर्छन्।
पछिल्लो पटक राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई सरकारले ‘एकल परिचयपत्र’ का रूपमा विकास गर्ने धारणा सार्वजनिक गरिरहेका बेला अधिकारीहरूले पछिल्लो प्रयास अघि बढाएका हुन्।
हाल नेपालमा २ करोड १ लाख भन्दा बढीले राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीमा आफ्नो विवरण दर्ता गराएका छन् र त्यसमध्ये ४० लाख भन्दा बढीले उक्त परिचयपत्र लिएको पञ्जीकरण विभागले जनाएको छ।
नेपालले भारतलाई कस्तो अनुरोध गरेको हो ?
असार महिनाको तेस्रो साता अध्यागमन विभागले गरेको निर्णय अनुसार राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई पनि मान्यता दिलाउन गृह मन्त्रालयहुँदै परराष्ट्र मन्त्रालयले भारत समक्ष प्रस्ताव गरेको थियो।
त्यसबेला नेपालले आफ्ना नागरिकहरूको ‘केवाईसी’ लगायत सम्पूर्ण कार्यहरूका लागि प्रमुख पहिचान पत्रको रूपमा प्रयोगमा ल्याइसकेको भन्दै ‘एनआईडी’ लाई यात्रा अनुमतिपत्रको रूपमा नागरिकता परिचयपत्र सरह मान्यता दिन अनुरोध गरेको थियो।
बिहीवार अध्यागमन विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारीसहितसँग काठमाण्डूस्थित भारतीय दूतावासका अधिकारीले भेटवार्ता गरेका थिए जसमा यो विषयबारे पनि छलफल भएको बताइएको छ।
अध्यागमन विभागका प्रवक्ता टीकाराम ढकालले बीबीसीसँग भने, “हामीले राखेको प्रस्ताव भारतसमक्ष पुगेको छ। थप छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्ने कुरा भएको छ। हामीले सकारात्मक निर्णय आउने अपेक्षा गरेका छौँ।”
भारतीय नागरिकको हकमा राहदानी वा सरकारले जारी गरेको तस्बिरसहितको मतदाता परिचयपत्रले नेपालमा मान्यता प्राप्त गर्ने काठमाण्डूस्थित भारतीय दूतावासले आफ्नो वेबसाइटमा जनाएको छ।
उसले आधारकार्ड , प्यानकार्ड, सवारी चालक अनुमतिपत्रजस्ता अन्य परिचयपत्रले मान्यता प्राप्त नगर्ने उल्लेख गरेको छ।
नेपाली अधिकारीहरूले प्रक्रियागत कारणले केही समय लिनसक्ने भएपनि यो प्रस्ताव अघि बढ्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
अध्यागमन विभागका निर्देशक समेत रहेका ढकालले भने, “दुईपक्षीय समझदारी कायम भयो भने हामी यसलाई तत्कालै कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्छौँ। भारतको अध्यागमनले नेपाली राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई स्वीकार गरिने निर्णय गरेको खण्डमा सबै मातहतका निकायहरूलाई परिपत्र गरेर यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ।”
नेपाल र भारतबीच खुला सिमाना छ र दुई देशका नागरिकहरूलाई एक अर्काको मुलुकमा जान भीसाको आवश्यकता पर्दैन।
भारतमा रहेका नेपालीहरूको यकिन सङ्ख्या प्रस्ट छैन तर कतिपय विज्ञहरूले दशौँ लाखको सङ्ख्यामा त्यहाँ नेपालीहरू काम गर्न पुगेका बताउने गर्छन्।
भारतको गृह मन्त्रालयको सन् २०२४-२५ को वार्षिक प्रतिवेदनले उक्त साल विभिन्न विमानस्थलहुँदै भारत प्रवेश गरेका नेपालीको सङ्ख्या १ लाख ५५ हजार रहेको उल्लेख गरेको थियो।
त्यो भन्दा अघिल्लो साल भारतीय अध्यागमन निकायले २ लाख २ हजार भन्दा बढी नेपाली मुलुकमा प्रवेश गरेको अभिलेख राखेको थियो।
हालसम्म कति नेपालीले राष्ट्रिय परिचयपत्र पाए ?
नेपालले सन् २०१८ को नोभेम्बरमा पाइलट परियोजनाको रूपमा राष्ट्रिय परिचयपत्र जारी गर्न थालेको थियो।
त्यसयता हालसम्म २ करोड १ लाख ७० हजार नेपालीको विवरण परिचयपत्र प्रणालीमा समावेश गरिएको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका निर्देशक कमलप्रसाद पाण्डेले बताए।
उनका अनुसार हालसम्म ८० लाख राष्ट्रिय परिचयपत्र छापिएको छ जसमध्ये ४० लाख कार्ड वितरण गरिएको छ।
अधिकारीहरूले अहिलेसम्म राहदानी, श्रमसहित १३ वटा सेवासँग राष्ट्रिय परीचयपत्र आबद्ध भएको र ब्याङ्कहरूले सिटिजन पोर्टलमार्फत आफ्ना ग्राहकको प्रमाणीकरणका लागि पनि राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रयोग गर्दै आएका छन्।
यो आर्थिक वर्षको बजेटमा राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई सार्वजनिक सेवाको आधारभूत परिचयपत्रका रूपमा प्रयोग गरिने उल्लेख गरिएको छ।
अधिकारीहरूले निकट भविष्यमा नै मालपोत, यातायात, व्यक्तिगत घटना दर्ता र सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थापनजस्ता क्षेत्रमा राष्ट्रिय परिचयपत्रको आबद्धता विस्तार गर्ने बताउँदै आएका छन्।