काठमाडौं : वैदेशिक रोजगार विभागले भारतीय विमानस्थल प्रयोग गरी श्रमिकलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाएको तथा विभागको निर्देशन पालना नगरेको भन्दै ५ सय ९८ म्यानपावर कम्पनीमाथि कारबाही गरेपछि म्यानपावर व्यवसायी आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन्।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले आगामी १५ दिनभित्र यसअघि स्वीकृत मागअनुसारका श्रमिक मात्रै विदेश पठाउने र त्यस अवधिमा सरकारले आफ्ना माग सम्बोधन नगरे १६औँ दिनदेखि वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रमिक पठाउने सम्पूर्ण प्रक्रिया बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ। साथै देशव्यापी आन्दोलनसहित थप दबाबमूलक कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने चेतावनी पनि दिएको छ।
बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित व्यवसायीहरूको बृहत् भेलाले विभागले भारतीय विमानस्थल प्रयोगकै आधारमा गरेको कारबाही तत्काल फिर्ता लिन, व्यवसायीमाथि हुने दुर्व्यवहार अन्त्य गर्न, वैज्ञानिक सेवा शुल्क निर्धारण गर्न, हवाई टिकटमा लगाइएको १३ प्रतिशत भ्याट हटाउन तथा साउदी अरबमा लागू गरिएको एसभीपी, क्यूभीपी र अन्य सिन्डिकेट अन्त्य गर्नुपर्ने माग राखेको छ।
संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीले सरकारले सन् २०२४ मा श्रम, परराष्ट्र तथा पर्यटन मन्त्रालयको संयुक्त निर्णयमार्फत भारतीय विमानस्थल प्रयोग गरी श्रमिक पठाउन अनुमति दिएको स्मरण गराउँदै अहिले सोही विषयलाई गैरकानुनी ठहर गरी व्यवसायीलाई सजाय दिन खोजिएको आरोप लगाए। सरकारकै निर्णय कार्यान्वयन गर्दा व्यवसायीले कारबाही भोग्नुपरेको भन्दै उनले विभागको निर्णय फिर्ता हुनुपर्ने माग गरे।
उनले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रबाट ८० लाखभन्दा बढी नेपाली विदेश गएको र रेमिट्यान्सले देशको अर्थतन्त्र धानेको उल्लेख गर्दै राज्यले व्यवसायीलाई सम्मान गर्नुको सट्टा सधैं शंकाको दृष्टिले हेर्ने गरेको गुनासो गरे।
५९८ कम्पनी कारबाहीमा, ८ कम्पनीलाई जरिबाना
विभागले १ चैत २०८२ देखि ३१ जेठ २०८३ सम्म श्रम स्वीकृति लिएर विदेश गएका श्रमिकको उडान विवरण माग गरेको थियो। सञ्चालनमा रहेका १ हजार १ सय १७ म्यानपावरमध्ये ६ सय ७८ कम्पनीले विवरण बुझाएका थिए।
विभागका अनुसार स्वीकृतिविना विदेशी विमानस्थल प्रयोग गरेको भन्दै १ सय ५६ कम्पनीलाई पहिलो पटक सचेत गराइएको छ भने विवरण उपलब्ध नगराउने ४ सय ३४ कम्पनीलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याइएको छ। पटक–पटक निर्देशन अटेर गरेको भन्दै ८ कम्पनीलाई वैदेशिक रोजगार ऐनको दफा ५४ अनुसार ५० हजार रुपैयाँका दरले जरिबाना गरिएको छ।
व्यवसायीको गुनासो : विवरण बुझाउँदा पनि कारबाही
केही म्यानपावर कम्पनीले आफूहरूले आवश्यक विवरण बुझाइसके पनि विभागले कारबाही गरेको दाबी गरेका छन्।
फ्युजन इन्टरनेसनल प्रालिका सञ्चालक कुमुद खनालले विभागको लापरबाहीका कारण कम्पनीले ५ सय जनाको माग गुमाएको आरोप लगाए। विभागका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आफ्नो कम्पनीको छवि धुमिल बनेको भन्दै उनले सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए।
त्यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र व्यवसायी समूहका सल्लाहकार बालकृष्ण श्रेष्ठले साउदी अरबका लागि लागू गरिएको स्किल भेरिफिकेसन प्रोग्राम (एसभीपी) र क्वालिफिकेसन भेरिफिकेसन प्रोग्राम (क्यूभीपी) लाई नयाँ सिन्डिकेटको संज्ञा दिए। उनले यस्ता व्यवस्थाले श्रमिकमाथि अतिरिक्त आर्थिक भार थपेको र संस्थागत व्यवसायीमाथि मात्रै कडा नियम लागू गरिएको बताए।
व्यवसायी तारानाथ अर्यालले टिकटमा १३ प्रतिशत भ्याट र विभिन्न भिसा सेन्टरमार्फत अतिरिक्त शुल्क असुली भइरहे पनि सरकारले बेवास्ता गरेको आरोप लगाए। अब वार्ता र ज्ञापनपत्रले समस्या समाधान नहुने भन्दै आन्दोलन अपरिहार्य भएको उनको भनाइ थियो।
१५ बुँदे माग सार्वजनिक
व्यवसायीहरूले सरकारसमक्ष १५ बुँदे माग राखेका छन्। प्रमुख मागहरूमा भारतीय विमानस्थल प्रयोगकै आधारमा गरिएको कारबाही फिर्ता, वैज्ञानिक सेवा शुल्क निर्धारण, टिकटमा लगाइएको १३ प्रतिशत भ्याट हटाउने, मागपत्र प्रमाणीकरण पूर्ण रूपमा अनलाइन बनाउने, व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा हुने अनियमितता रोक्ने, धरौटी रकमको ब्याज व्यवस्थापन तथा बायोमेट्रिक सिन्डिकेटको छानबिनलगायत विषय समावेश छन्।
ऐनभन्दा माथि कुनै सहमति नहुँने विभागको अडान
यता वैदेशिक रोजगार विभागले भने सबै कारबाही वैदेशिक रोजगार ऐनअनुसार गरिएको स्पष्ट पारेको छ।
विभागकी महानिर्देशक मिरा आचार्यले ऐनविपरीत कुनै पनि गतिविधि स्वीकार्य नहुने र कानुन कार्यान्वयन गर्नु विभागको दायित्व भएको बताइन्।
उनले विवरण परीक्षणका क्रममा प्राविधिक त्रुटिका कारण कुनै कम्पनीमाथि गलत कारबाही भएको पुष्टि भए सच्याइने बताए पनि ऐनअनुसार गरिएको कारबाहीमा कुनै सम्झौता नहुने स्पष्ट पारिन्।
उनका अनुसार विगतमा विशेष परिस्थितिका कारण भारतीय विमानस्थल प्रयोग गर्न दिइएको सहजीकरण स्थायी व्यवस्था नभएको र संसद्ले बनाएको कानुनभन्दा माथि कुनै सहमति वा समझदारी हुन नसक्ने भएकाले सबैले कानुन पालना गर्नुपर्नेछ।