ई–आर्थिक, काठमाडौं । संवैधानिक इजलासको गठनको बिषयलाई लिएर रिट निबेदक तर्फबाटका बरिष्ठ अधिबक्ताहरुले बिभिन्न आशंकापूर्ण प्रश्न उठाएपछि आज आइतबारको इजलास पनि प्रतिनिधिसभाको बिघटनको मुद्धामा प्रबेशै नगरी समाप्त भयो । गएको बुधबार गठित संबैधानिक ईजलासले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर राणाको नियत असल नरहेको भन्दै रिट निबेदकतर्फका बरिष्ठ बकिलहरुले बिहिबारबाटै प्रश्न उठाएका थिए । तर प्रधानन्यायाधीश राणा ईजलास गठनमा कुनै कमजोरी नभएको अडानमा दृढ देखिन्छन् । ईजलासमा रहेका केही न्यायाधीशका सम्बन्धमा बरिष्ठ अधिबक्ताहरुले आज पनि प्रश्न उठाएपछि यसबारेमा सोमबार निर्णय गरी मंगलबार मुद्धाको पेशी तोकिएको छ । जस्तोसुकै अबस्थामा पनि मंगलबारबाट भने मुद्धाको सुनुवाईलाई निरन्तरता दिने मनस्थितिमा प्रधानन्यायधीस राणा देखिन्छन् ।
खास गरेर सर्बोच्च अदालतको एघारौँ नम्बरको बरियतामा रहेका तेजबहादुर केसी र बाह्रौँका बमकुमार श्रेष्ठलाई संवैधानिक इजलासमा राखिएपछि अधिबक्ताहरुले गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । संबैधानिक ईजलाजमा बरिष्ठ न्यायाधीशहरुलाई नराखेर आफूनिकट कनिष्ठ न्यायाधीश राखिएको भन्दै रिट निबेदकतर्फका वकिलहरु सशंकित बनेका छन् । सर्बोच्चको बरियताक्रम अनुसार तेस्रो नम्बरमा मीरा खडका, पाँचौमा विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, छैठौँमा इश्वरप्रसाद खतिवडा, आठौँमा अनिलकुमार सिन्हा, नवौँमा प्रकाशमान सिंह राउत र दशौँ नम्बरमा सपना प्रधान मल्ल रहेका छन् । यिनीहरुलाई इजलासमा पारिएको छैन । दोस्रो बरियताका न्यायाधीश दीपककुमार कार्की भने इजलासमा समेटिएका छन् ।
अहिले खासगरी तीन कोणबाट प्रश्न उठाइएको छ । पहिलो, महत्वपूर्ण ईजलास भएकाले वरिष्ठ न्यायाधीशहरुलाई किन राखिएन ? दोस्रो, पुस ५ गते बिघटित प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनामा संलग्नमध्ये केसीबाहेक अन्य तीन न्यायाधीशलाई किन राखिएन ? तेस्रो, रिट निबेदकले माग नै नगरेको बिषयमा फैसला गरेर नेकपालाई बिभाजन गर्ने न्यायाधीशलाई इजलासमा किन राखियो ?
संविधानको धारा १३७ मा सर्वोच्च अदालतमा एक संवैधानिक इजलास रहने ब्यबस्था छ । यस्तो इजलासमा प्रधानन्यायाधीश र न्याय परिषद्को सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशले तोकेका अन्य चार जना न्यायाधीश रहने ब्यबस्था गरिएको । संबिधानको यो प्राबधान अनुसार प्रधानन्यायाधीश राणा संवैधानिक इजलासको स्वतः अध्यक्ष रहने भएकाले उनको सम्बन्धमा प्रश्न गर्ने ठाउँ नै छैन । अरु न्यायाधीशहरुको हकमा भने प्रश्न उठ्न सक्छ । खासगरी रिटको पक्ष वा बिपक्षमा परोक्ष वा अप्रत्यक्षरुपमा संलग्न नदेखिएका न्यायधीसहरु ईजलासमा राख्नु उपयुक्त हुन्छ । प्रधानन्यायधीसले यस्तो ईजलास गठन गर्दा ‘वायस’ जस्तो देखिनु हुदैन ।
बरिष्ठ न्यायाधीश नराख्ने र कनिष्ठमध्ये पनि एउटै न्यायाधीश बारम्बार दोहोरिदा नियतमाथि शंका ठाउँ हुन्छ । यस्तो बिबाद नहोस भन्नका खातिर संबैधानिक इजलासमा बरिष्ठ न्यायाधीश राख्नु उपयुक्त हुन्छ ।
अहिले कुरा उठेको बिषय पनि यही हो । यद्यपि संबैधानिक ईजलासमा बरिष्ठ न्यायधीस मात्रै राख्नुपर्छ भन्ने चाहि संबैधानिक प्राबधान छैन । संबैधानिक ईजलासका लागि न्यायपरिषदले रोष्टर बनाएको हुन्छ । रोष्टरमा परेका मध्येका जुनसुकै चार न्यायधीसलाई राखेर प्रधानन्यायधीसले ईजलास बनाउन सक्छन् । सर्बोच्चको बरियता क्रमलाई ध्यान नदिदा पनि हुन्छ । तर रोष्टरमा पनि बरिष्ठमध्यबाटै राख्ने हो । अहिले सर्बोच्चमा १२ जना संबैधानिक ईजलासको लागि रोष्टरमा छन् । तीमध्ये जसलाई पनि ईजलासमा राख्न सकिन्छ । यद्यपि न्यायाधीश छनोट गर्दा रिटसँगको अन्तरसम्बन्धलाई धेरै नै ख्याल गर्नुपर्छ ।
अर्कोतिर ०७७ पुस ५ मा प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा पहिलो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन भएको थियो । यसलाई फागुन ११ गते सर्बोच्चले उल्टाइदियो । प्रधानन्यायाधीश राणाबाहेक यो विघटनलाई बदर गर्ने अर्का न्यायाधीश केसी यसपालिको इजलासमा दोहोरिएका छन् । तर, त्यही इजलासमा रहेका विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र सपना मल्ल प्रधानलाई छुटाइएको छ । न्यायधीस केसी किन राखिएन र अरु तीन किन हटाइएन ? प्रश्न स्वभाबिक छ । न्याय क्षेत्रमा रहेका आम ब्यक्तिलाई थाहा भएको कुरा हो प्रधानन्यायधीस राणा र केसीको सम्बन्ध अत्यन्त निकट छ । पहिलो पटकको बिघटनलाई सदर गर्ने पक्षमा राणा र केसी थिए भन्ने कुरा त्यही बेला प्रकाशमा आएको थियो । तर श्रेष्ठ, सिन्हा र प्रधान बिपक्षमा भएपछि संसद बिघटन उल्टिएको कुरा आम जनताले बुझेका छन् । उक्त ईजलासमा प्रधानन्यायाधीश राणा र केसी अल्पमतमा परेपछि फरक राय राख्नुको अर्थ नहुनाले सर्बसम्मतरुपमा संसद बिघटनको मुद्धा उल्टिएको जानकारहरुले अहिलेसम्म बताइरहेका छन् । अहिले श्रेष्ठ, सिन्हा र प्रधानलाई ईजलासमा नराख्नुको मूल कारण फेरि मुद्धा उल्टन्छ भन्ने त्रास भएको बरिष्ठ अधिबक्ताहरुको आशंका देखिन्छ ।
ईजलासमा रहेका अर्का न्यायाधीश बमबहादुर श्रेष्ठमाथि सुरुमै प्रश्न उठेको छ । ‘नेकपा’ नामका निम्ति मात्र परेको रिटमा न्यायाधीश श्रेष्ठ सम्मिलित बेञ्चले ०७७ फागुन २३ मा एमाले–माओवादी केन्द्रलाई ‘अलग–अलग’ ठाउँमा पु¥याइ दिएपछि उनी बिबादित बनेका थिए । जुन परमादेश प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजनीतिक भविश्यका निम्ति ‘बरदान’ सावित भयो । प्रधानमन्त्री ओलीले एमाले र माओबादी अलग–अलग हुदैछन् भनेर दाबी गरेको केही दिनमै यस्तै फैसला आएको थियो । ओलीको चाहना बमोजिम आएको फैसलापछि धेरैले न्यायधीस श्रेष्ठ र रेग्मीप्रति आशंकाको दृष्टिले हेरिरहेका छन् । यही बेला श्रेष्ठ ईजलासमा आएपछि धेरैले जिब्रो टोकेका छन् ।
फैसला संबिधानअनुसार नै होला, तर यस्ता शंका/आशंकायुक्त बहस न्यायालयकै हितमा हुँदैन । न्यायालयमा राम्रा र विज्ञ–विद्वान न्यायाधीशहरु एक से एक रहेकै छन् । यति महत्वपूर्ण र बहुचर्चित रिटमाथि कुनै विवादमा नपरेको न्यायाधीश राखेर अघि बढ्दा नै न्यायलयको विश्वास र गरिमा बढ्छ । अहिले जनमानसमा सर्वोच्च अदालतमा बेञ्चहरु तोक्दा पनि सेटिङ हुने गरेको हल्ला चल्ने गर्छ । यसले न्यायलयको विश्वासनियता र आस्थामा गम्भीर आँच आइरहेको छ ।
अदालतप्रतिको विश्वास अक्षुण राख्ने जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीश राणाकै हो । जुन अहिले अबसर आएको छ । न्यायाधीश श्रेष्ठ र केसीप्रति प्रधानन्यायधीस राणाको जति जोरजुलुम देखिन्छ, त्यति नै जनतामा आशंका बढ्छ भने न्यायाधीशद्वयप्रतिको विश्वास पनि धर्मराउछ ।