ई–आर्थिक, काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बिस्वासको मत नदिदा संसद दण्डित हुन पुगेको पूर्बप्रधानन्यायधीसहरुले बताएका छन् । संसदले अब ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउदैन भन्ने बुझेरै राष्ट्रपति बिद्यादेबी भण्डारीले संसदमाथि दण्डित गरेको उनीहरुको भनाई छ । यसले संविधान नै समाप्त हुने खतरा बढेर गएको उनीहरुको निस्कर्ष छ । एक ब्यक्तिको लागि नेपाली जनताले आफ्नो सार्बभौम अधिकार प्रयोग गर्ने थलोलाई दण्डित गरिनु संबिधानकै भद्धा मजाक भएको पनि उनीहरुको ठम्याई छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटन र संविधानको कार्यान्वयन विपरीत दिशातर्फ भइरहेको उनीहरुले बिज्ञप्तीमार्फत जनाएका छन् । पूर्वप्रधान्यायायाधीशहरु मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा प्रतिनिधिसभाबाट प्रधानमन्त्री ओलीले पटक–पटक विश्वासको मत प्राप्त गर्न असफल भएको कुराको कानूनी परिणामलाई अनदेखा गरेको उल्लेख गरिएको छ । उनीहरुले विश्वासको मत प्रदान नगर्ने प्रतिनिधिसभालाई दण्डित गर्ने खालको अवसर दिई धारा ७६(७) बमोजिम भनी राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधि सभा विघटन भएको जनाएका छन् ।
नयाँ संबिधानले राजनीतिक स्थायित्व कायम गरी मुलुकमा जनताको आकांक्षा अनुसार शान्ति, समृद्धि र न्याय स्थापित हुने जनअपेक्षामाथि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीका यस्ता हर्कतले ठूलो निराशा पैदा गरेको पूर्बप्रधानन्यायधीसहरुको निस्कर्ष छ । प्रथम संसदीय निर्वाचनमा जनताले सत्तारुढ दललाई स्पष्ट बहुमत दिए पनि उक्त विश्वास कायम राख्न नसकी पटक–पटक संसद बिघटन गरेको उनीहरुले बताएका छन् ।
सर्बोच्च अदालतले संविधानको धारा ७६ को अधिनमा रही प्रतिनिधिसभाबाट सरकार गठन हुन सक्ने संभावना रहेसम्म प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नमिल्ने सिद्धान्त स्पष्ट रुपमा प्रतिपादन गरेपछि अर्को षडयन्त्रद्वारा संसद भंग गरिनु संसदीय ब्यबस्था र संबिधान कार्यान्वयनका दृष्टिले निकै चिन्ताजनक भएको बताइएको छ । बिज्ञप्तीमा भनिएको छ ‘वर्तमान प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि पनि संविधानको धारा ७६(३) बमोजिम पुनः प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनु भएपछि धारा ७६(४) बमोजिम प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने अनिवार्य शर्त रहेकोमा सो शर्त पूरा गर्न सक्नु भएन ।
परिणामतः संविधान बमोजिम प्रधानमन्त्रीको पदमा रहि रहन संविधान अनुकूल नहुनेमा त्यसको अनदेखा गरी संविधानको धारा ७६(५) बमोजिमको प्रक्रियामा दावी गर्नु भएको देखिन्छ, जो पूर्णतया असंवैधानिक हो ।’ प्रतिनिधिसभाको विश्वास गुमाएको वा प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको प्रधानमन्त्रीले वैकल्पिक सरकार गठन गर्ने प्रक्रियामा सहजै मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्नेमा ओलीले त्यसो नगरी उल्टो प्रतिरोध गरेको उनीहरुको ठम्याई छ । कोभिड १९ को महामारी, जनताको असामान्य र कष्टप्रद दैनिकी सहितको जीवनको माझमा भरपर्दो र नियमित सरकारद्वारा विभिन्न समस्याहरुको सम्बोधन गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा धारा ७६ को प्रयोगको सम्बन्धमा हाल भएका अभ्यासहरु संविधानको अक्षर र भावना एवं प्रजातन्त्रको मूल मर्म प्रतिकूल भई विपरित दिशा तर्फ संविधान कार्यान्वयन भईरहेको आभास मिलेको उनीहरुको भनाई छ ।
हेर्नुहोस पूर्णपाठ
विज्ञप्तीको पूर्ण पाठसहित
