ई–आर्थिक, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति बिद्या भण्डारीको कदमलाई लिएर सार्बजनिकरुपमा ब्यापक आलोचना भइरहेको बेला एक न्यायधीशले भने उक्त कदमको बचाउ गरेका छन् । जिल्ला तहका ती न्यायधीशले आफ्नो फेस बुकको वालमा यससम्बन्धमा आफ्नो धारणा राख्दै राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको बचाउ मात्र गरेका छैनन् अधिबक्ताहरु र राजनीतिकर्मीहरुलाई संबिधान पढ्न पनि सुझाब दिएका छन् ।
सरकारको सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम सरकार गठनका लागि २१ घण्टाको समयसीमा दिदै प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरुलाई आव्हान गरेपछि मुलुकमा अर्को राजनीतिक तरङ्ग पैदा भएको छ ।
संबिधानको सोही धाराको उपधारा ३ अन्तर्गत यो सरकार बनेको एक हप्ता नबित्दै २१ घण्टाका लागि उपधारा ५ क्रियाशील गराउनुले मुलुकमा ठूलो राजनीतिक परिबर्तनको संकेत गरेको छ । उपधारा ३ अन्तर्गत बनेको सरकारले उपधारा ४ अुनसार बिस्वासको मत नलिई उपधारा ५ अन्तर्गत अर्को सरकार निर्माणमा अघि बढेपछि प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति दुबैको ब्यापक आलोचना सुरु भएको छ । यसलाई गैरसंबैधानिक कदम भन्दै केही अधिबक्ताहरु रिट लिएर सर्बोच्च पुगेका छन् ।
उच्च अदालतका न्यायधीश भोजराज आचार्यले भने राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कदमलाई संबैधानिक भन्दै प्रतिबाद गरेका छन् । उनले आफ्नो फेस बुक वालमा लामो स्टाटस लेख्दै भनेका छन् ‘संविधानको धारा ७६(१)र ७६(२) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा धारा ७६(३) अनुसार प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरु भएको दलको संसदीय दलको नेता लाई प्रधानमंत्री नियुक्त गर्नैपर्ने राष्ट्रपतिको दायित्व हो ।
७६(३) दावी गरेर वा आधार खुलाएर प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने नै होइन । धारा ७६(३)बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले ७६(४) अनुसार ३० दिन भित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको हुँदा मैले विश्वासको मत लिन सक्दैन भनि सरेण्डर गर्न नसक्ने भन्ने कुरै हुंदैन । विश्वासको मत लिन नसकेमा पनि वहिर्गमन हुने हो भने सरेण्डर गरेमा पनि वहिर्गमन हुने हो । यसमा विश्वासको मत लिनैपर्छ भन्नु संविधानसम्मत हुन सक्दैन ।
धारा ७६(३) मात्र होइन ७६(२) बमोजिमको सरकारले विश्वासको मत लिनु अघि परिस्थिति परिवर्तन भएमा वा कुनै एक दलले समर्थन फिर्ता लिएमा पनि सरेण्डर गर्न सक्छ । धारा ७६(५) को सरकार दलले नभै प्रतिनिधि सभाको कुनै सदस्यले सप्रमाण आधार देखाउनु पर्ने हुन्छ । वर्तमान प्रधानमंत्रीले विश्वासको मत लिन सक्दैन भनेपछि र ७६(५)को सरकारको मार्ग प्रशस्त गरिसकेपछि राजीनामा दिइरहनै पर्दैन । प्रधानमन्त्री पद स्वतः खाली भै सक्यो । हाल प्रधानमंत्रीको हैसियत काम चलाउको मात्र भैसकेको मानिनुपर्छ ।
प्रधानमन्त्रीको नियुक्तिको समग्र प्रकृया धारा ७६(८) अनुसार ३५ दिनभित्र गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । धारा ७६(१) को प्रकयाको लागि ३० दिन सकिसकेको ,७६(२) को प्रकृयाका लागि ३ दिन दिइसकेको हुंदा ७६(३) को लागी १ दिन र ७६(५) का लागी १ दिन दिनु राष्ट्रपतिको बाध्यता हो । संविधान बनाउदा ध्यान नदिने ,अष्पस्ट राख्ने अहिले आएर बुरुक्क उफ्रिने ठिक भएन कि ?’
