ई–आर्थिक, काठमाडौं । विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि संबिधानअनुसार स्वतः पदमुक्त बनेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले झलनाथ–माधब समूहमाथिको कारबाही तत्काल स्थगन गर्न आफ्नो समूहमा प्रस्ताब गरेका छन् ।
आबेगमा आएर तत्काल कारबाही गर्दा आत्मघाती हुने भन्दै प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओलीले यस्तो प्रस्ताब गरेका हुन । मंगलबार आफ्नो समूहका स्थायी समितिका नेताहरु समक्ष ओलीले यस्तो प्रस्ताब गरेका हुन । अहिले कारबाही गर्दा उनीहरुले राजीनामा गरेको अबस्थामा बिपक्षी गठबन्धनले संयुक्त सरकार सजिलै बनाउन सक्ने ओलीले आफ्नो समूहमा ब्रिफिङ गरेका थिए । ओलीको यो प्रस्ताब पास भएकाले झलनाथ–माधब समूहमाथिको कारबाही केही दिनको लागि सरेको छ ।
सोमबार भएको विश्वास मत लिने कार्यक्रम बहिस्कार गरेका झलनाथ–माधब समूहका २८ साँसदलाई तत्काल कारबाही गर्न एमाले नेत्तृत्वमा सहमति बनेको थियो । त्यसैगरी एमालेको सिंगो पार्टीपंक्तिभित्र उक्त समूहलाई एक मिनेटभित्र पनि पार्टीमा नराख्न अध्यक्ष ओलीमाथि चर्को दबाब दिइरहेका छन् । झलनाथ–माधब समूहले विश्वासको मत नदिएपछि ओली ९३ मतमा खुम्चिएर प्रधानमन्त्रीबाट स्वतः पदमुक्त भएका छन ।
झलनाथ–माधब समूहले मत दिएको भए राजपाको एक समूह तटस्थ नबसी ओलीलाई बिस्वासको मत दिने पक्षमा थियो । राजपाको यो समूहसँग १५ मत थियो । ओलीको ९३, झलनाथ–माधबका २८ र महन्थ समूहको १५ मत गर्दा ओलीको पक्षमा १३६ मत हुन्थ्यो, जुन आवश्यक थियो । तर एमालेभित्रको एउटा समूहले बिस्वासको मत बहिस्कार गर्ने भएपछि राजपाको महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोले तटस्थ बस्ने निर्णय गर्न पुगे । यस्तो गणित देखेका देश–बिदेशमा रहेका ओली समर्थक एमालेपंक्तिले कारबाही किन ढिला भनेर एमाले नेत्तृत्वप्रति रोष प्रकट गर्न थालेको छ ।
कानुनीरुपमा पनि झलनाथ–माधब समूहलाई कारबाही गर्न मार्गप्रशस्त भएको छ । आइतबार प्रमुख सचेतक बिशाल भट्टराईले पार्टीको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीका पक्षमा मतदान गर्न ह्वीप जारी गरेका थिए । ह्वीप उलंघन गरको अभियोगमा अब अनुपस्थित २८ लाई राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार कारबाही गर्न बाटो खुला छ । सोमबारै भएको मन्त्री परिषदको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिने कार्यक्रमा अनुपस्थितिलाई जघन्य राजनीतिक अपराध भएको भन्दै तत्काल त्यसबारेमा कारबाही अघि बढाउने बताएका थिए ।
प्रमुख सचेतक भट्टराई र संसदीय दलका उपनेता सुबास नेम्वाङले पनि उनीहरुमाथि गम्भीर कारबाहीको तयारी भएको बताएका थिए । यद्यपि ओली नेत्तृत्वको नेकपा एमालेले ह्वीप उलंघन गर्ने ती २८ साँसदलाई तत्काल कारबाही गर्नबाट पछि हटेको छ । एमाले उच्च स्रोतका अनुसार उनीहरुलाई निर्ममतापूर्बक कारबाही गरिने कुरामा नेत्तृत्व तहमा बिमति नभएको र माया पनि गरिएको होइन, तर कारबाही भने केही दिनलाई स्थगन गरिएको हो । अहिले तत्काल कारबाही गर्दा बिपक्षी गठबन्धनलाई फाइदा र नेकपा एमालेलाई आत्मघाती हुने छ ।
‘उनीहरुलाई कारबाही गर्दा राजीनामा दिन्छन् । बिपक्षीहरुले झलनाथ–माधब समूहको राजीनामा नै खोजिरहेको छ । उनीहरुले राजीनामा दिनेबित्तिकै बिपक्षीहरुको संयुक्त सरकार बनिहाल्छ ।’ उनी भन्छन् । स्रोतले यो समूहमाथि एक महिनापछि कारबाही हुने संकेत गरेको छ । अहिले यो समूहलाई केही प्रलोभन देखाएर राजीनामा गर्नबाट रोक्ने ओली समूहले रणनीति तय गरेको छ । यसो हुदा काँगे्रस, माओबादी र उपेन्द्रको गठबन्धनले बैकल्पिक सरकार बनाउन सक्ने छैन । अहिले राष्ट्रपतिले संबिधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम संयुक्त सरकारको लागि आब्हान गरिसकेकी छिन् । यस अनुसार सरकार बन्न १३६ साँसद चाहिन्छ ।
माधब समूहले राजीनामा नगर्ने हो भने उल्लेखित तीन दलसँग १२७ सिट मात्र पुग्छ । अबको दुई दिनभित्र यस धारा अनुसार सरकार बनेन भने यस धाराको उपधारा ३ अनुसार संसदमा हाल कायम रहेको ठूलो दललाई राष्ट्रपतिले सरकारका लागि आब्हान गर्नेछिन् । यो भनेको फेरि नेकपा एमाले नै सत्तासिन हुनेछ । यसअन्तर्गत बनेको सरकारले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । ‘यति बेलासम्म माधब समूहलाई उपयोग गर्नैपर्छ ।’ स्रोत भन्छ ‘यसले के देखिन्छ भने झलनाथ–माधब समूहका नेताहरुलाई कारबाही गर्न ४० दिन पर्खनुपर्ने भएको छ ।’