काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले कमोडिटी एक्सचेन्ज (वस्तु विनिमय बजार) को कम्पनी दर्ता गर्न फेरि दरखास्त खुलाउने भएको छ । यसअघि दर्ता भएका कम्पनीहरूको आवेदन फेरि खारेज गर्दै नयाँ आवेदन खुलाउने तयारीमा रहेको सेबोनले बताएको छ ।
आवेदन परेको १ महीनाभित्र छनोट गरी बोर्डले पूर्वस्वीकृत दिनुपर्ने नीतिगत व्यवस्था भए पनि वस्तु विनिमय बजार विनियमावली विपरीत निर्णयमा ढिलाइ भएकाले त्यसलाई खारेज गरी नयाँ आवेदन खुलाउनुपर्ने सेबोनको भनाइ छ ।
सेबोनले औपचारिक रूपमा निवेदन खारेज गर्ने घोषणा गरे यो दोस्रो खारेजी हुनेछ । यसअघिका अध्यक्ष डा. रेवतबहादुर कार्कीको पालोमा पहिलोपटक खुलाएको आवेदनमा दर्ता हुन आएका कम्पनीलाई खारेज गरेर फेरि सीमा तोक्दै दरखास्तका लागि आ≈वान गरिएको थियो । तर, दुईपटकसम्म आवेदन खुलाए पनि छनोट गर्ने र स्वीकृत दिने निर्णय हुन सकेन ।
प्रक्रिया शुरू भएको लामो समय बितिसकेपछि अहिले आएर फेरि खारेज गर्नु सेबोनको गैरजिम्मेवारी भएको वस्तु विनिमय बजारका विज्ञहरूको टिप्पणी छ ।
भष्मीराज ढुंगाना सेबोनका अध्यक्ष भएपछि गठन गरिएको ५ सदस्यीय समितिले कमोडिटी कम्पनीबारे मापदण्ड बनाउन थप गृहकार्य गरिरहेको सेबोनको भनाइ छ । वस्तुविनिमय बजार सञ्चालन गर्न चाहने कम्पनीले समितिले तोकेको सीमाको आधारमा रहेर फेरि आवेदन दिनुपर्ने सेबोनका अध्यक्ष भीष्मराज ढुंगानाले बताए ।
‘यसअघि आवेदन परेका कम्पनीको हकमा छनोट गर्नु नीतिविपरीत देखियो । नियामावलीले आवेदन दिएको १ महीनाभित्र सञ्चालनका लागि पूर्वस्वीकृति दिनुपर्छ भनेको छ । तर, म आउनुअघि नै १ महीना बितिसकेको थियो । यसैले ती आवेदनको आधारमा छनोट गर्न सकिएन,’ उनले भने, ‘यसबारे बोर्डमा छलफल भएपछि अब नयाँ किसिमले जाने निर्णय भएकाले फेरि आवेदन खुलाउन लागिएको हो ।’
अध्यक्ष ढुंगानाका अनुसार यस्ता कम्पनीका लागि यसअघि तोकिएको पूँजी, प्रविधिलगायत प्रावधान अपुग भएकाले अब समय सान्दर्भिक बनाउन सीमा बढाइँदै छ । ‘ऐनले कमोडिटी कम्पनीका लागि ५० करोड रुपैयाँ पूँजी हुनुपर्ने भने पनि अहिले यो पूँजीले धान्दैन । रू. ५० करोड त सफ्टवेयरका लागि मात्रै लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले अभियानसँग भने, ‘पूँजी मात्र जुटाएर हुँदैन, यस्ता कम्पनीको क्लियरिङ (राफसाफ) हाउस पनि खोल्नुपर्छ । क्लियरिङ हाउस एउटा कम्पनीले खोले पनि सामूहिक रूपमा मिलेर खोले पनि यसका लागि करीब ५०–६० करोड रुपैयाँ चाहिन्छ । यसैले यस्ता विविध व्यवस्थासहित परिपक्व प्रावधान बनाउँदै छौं ।’
कमोडिटी एक्सचेन्जबारे नीतिगत व्यवस्था भएको करीब ३ वर्ष अवधि बितिसक्दा कम्पनी स्वीकृत गर्नेमा सेबोनले धेरै ढिलाइ गरिसकेको सरोकारवालाहरू औंल्याउँछन्
यसअघि कच्चा काम भएकाले अब पक्का काममा जोड दिन लागेको उनको भनाइ छ । जबकी यसअघि नेपालजस्तो विकासोन्मुख मुलुकमा सबै कम्पनीलाई अनुमति दिँदा अर्थतन्त्रले थेग्न नसक्ने प्रतिवेदन नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक वासुदेव अधिकारीको एक सदस्यीय समितिले दिएको थियो । त्यसपछि तत्कालीन बोर्डले दुई कमोडिटी एक्सचेन्जलाई मात्र सञ्चालन गर्न अनुमति दिने निर्णय गरेको थियो । तर, यस्तो खालको निर्णयलाई अध्यक्ष ढुंगाना मान्दैनन् । ‘दुईओटा कम्पनीलाई मात्र दिने भनेर हुँदैन, सबै लारेलुरे कम्पनी आए भने एउटाले पनि पाउँदैन । मापदण्डअनुसार बलियो कम्पनी आए तीनओटासम्म पनि हुनसक्छ । नराम्रो कम्पनी आए एउटा पनि स्वीकृत हुँदैन,’ उनले भने ।
कमोडिटी एक्सचेन्जबारे नीतिगत व्यवस्था भएको करीब ३ वर्ष अवधि बितिसक्दा कम्पनी स्वीकृत गर्नेमा सेबोनले धेरै ढिलाइ गरिसकेको सरोकारवालाहरू औंल्याउँछन् ।
यसअघि बोर्डले आवेदन दिएका कम्पनीले आवश्यक सबै कागजात पूरा गरेका छन् कि छैनन् भन्ने आधारमा अंक दिने भनेका थिए । बोर्डले अंक निर्धारण गर्ने समूह (मार्किङ टीम) समेत बनाएको थियो । एक्सचेन्जका सञ्चालक, रणनीतिक साझेदार, चुक्ता पूँजी, वस्तु बजारको क्षेत्र, स्वदेशी वा विदेशी वस्तुलाई दिने प्राथमिकता तथा व्यावसायिक योजनालगायत पक्षलाई हेर अंक निर्धारण गर्नेेगरी मापदण्ड तोकिएको थियो । साथै, अन्य मुलुकमा कमोडिटी एक्सचेन्ज सञ्चालन गरिरहेका कम्पनीलाई रणनीतिक साझेदार बनाएर भिœयाउने कम्पनीलाई प्राथमिकता दिने भनिएको थियो । जसमा विदेशी कम्पनीको शेयर कम्तीमा १० प्रतिशत भएकाहरूलाई मात्र समेट्ने मापदण्ड बनाइएको थियो ।
अब अन्तरराष्ट्रिय प्रचलन हेरेर कुन खालको कमोडिटी दिँदा नेपाललाई अनुकूल हुन्छ भनेर प्राथमिकताको आधारहरू तोक्ने अध्यक्ष ढुंगाना बताउँछन् । यसअघि कमोडिटी कम्पनी कृषि, फाइनान्स, धातुमध्ये एकलाई दिने वा सबैलाई दिने भन्नेबारे पनि कुनै टुंगो नभएकाले पनि अब टुंगो लाग्ने गरी काम गर्न खोजेको उनले बताए ।
यसअघिको मापदण्डअनुसार ६ ओटा कम्पनीले आवेदन दिएका थिए । जसमा कमोडिटी फ्युचर्स एक्सचेन्ज (सीएफएक्स) लिमिटेड, राइजल कमोडिटी एक्सचेन्ज (आरसीडीएक्स), मल्टी डेरिभेटिभ एक्सचेन्ज (एमडेक्स) कम्पनी, नेपाल डेरिभेटिभ एक्सचेन्ज (एनडीईएक्स), नेशनल डेरिभेटिभ कमोडिटी (एनसीडीएक्स), नेपाल मर्कन्टाइल (नेक्स) थिए ।
यी कम्पनीमध्यका एक सञ्चालक सेबोनले स्वीकृतिमा ढिलाइ गर्नु ठूलो कमजोरी भएको बताउँछन् । उनका अनुसार नीतिगत व्यवस्था भएको करीब ३ वर्ष बितिसक्दा पनि पटकपटक शुल्क तिरेर आवेदन दिनु र खारेज गर्न लगाउनु उचित भएन । ‘कोभिड अगाडि नै बोर्डले सञ्चालनका लागि लाइसेन्स दिइसक्नुपथ्र्यो । तर, ढिलाइ गरेकाले सेबोनले राष्ट्रको कमोडिटी बजार पूँजीबजारप्रति गरेको अपराधका रूपमा लिनुपर्छ,’ नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा उनले भने, ‘अब अहिले फेरि खारेज गरेर आवेदन माग्यो भने नेपालको डेरिभेटिभ बजार अन्तरराष्ट्रिय दृष्टिमा राम्रो नहुन सक्छ ।’ विदेशी कम्पनीहरूले लगानी गर्ने भनेर सम्झौता गरेका कम्पनीलाई खारेज गरे नेपालकै छवि नराम्रो हुने सरोकारवालाहरूको तर्क छ ।
सेबोन अन्तरराष्ट्रिय सेक्युरिटिज कमिशनहरू मान्यताप्राप्त (एफलिएटेड) संस्था आइएस्कोेको सदस्य हो । उक्त संस्थामा सेबोनले कमोडिटी कम्पनीका लागि दुईपटक आवेदन लिएको सूचना गइसकेकाले अब खारेज गरे बोर्डको सदस्यता नै खारेज हुनसक्ने सरोकारवालाहरूको भनाइ रहेको समाचार ममता थापाले आजको आर्थिक अभियानमा लेखेकी छन् ।