ई–आर्थिक, काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक (एमडी) को कार्यकाल सकेर कुलमान घिसिङ बाहिरिएको दुई दिन बितिसकेको छ । अबौं नोक्सानमा रहेर टाट पल्टेको घोषणा गर्न बाँकी मात्र रहेको प्राधिकरणलाई अर्बौ नाफामा लग्ने, मुलुकलाई लोडसेडिङबाट मुुक्त गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्र जोगाउने कुलमान नै पुनः एमडी हुन भन्ने आम जनताको मत छ । उनी नआउने हो भने त्यस्तै काबिल, ईमानदार र निष्ठावान ब्यक्तिलाई प्राधिकरणको एमडीका रुपमा देख्न पाइयोस भन्ने जनअपेक्षा छ । यसैका लागि आम सर्बसाधारणले सामाजिक सन्जालमार्फत सरकारलाई दबाब सिर्जना गरिरहेका छन् । तर सरकारले यस्तो जनचाहनाको कदर र सम्मान गर्ने संभाबना क्षीण हुदै गएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनी निकट नेकपाका प्रभाबशाली नेताहरु कुनै हालतमा कुलमानलाई नदोहो¥याउने कुरामा दृढ देखिन्छन् ।
त्यसो भए प्रधानमन्त्री र नेकपाका नेताहरुले कसलाई प्राधिकरणको एमडी बनाउन चाहन्छन् त ? ती ब्यक्तिको बितग कस्तो छ त भनेर सबैको चासो देखिन्छ । प्रधानमन्त्री ओली कुनै पनि हालतमा प्राधिकरणको नयाँ एमडीमा शुसिल ज्ञवालीलाई नियुक्ती गर्न चाहन्छन् । ज्ञवाली महासचिब बिष्णु पौडेलका आफन्त हुन । ज्ञवाली अहिले पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख छन् । यसअघि लगानी बोर्डमा पनि उनी सर्टलिष्टमा परेका थिए । तर बिष्णु पौडेलले बालुवाटारमा बोलाएर प्रधानमन्त्री ओलीका सामु तपाईलाई विद्युत प्राधिकरणमा लैजाने हो अन्तरबार्तामा नजानुहोस भनेपछि उनी अन्तरबार्तामा सहभागी बनेनन् । त्यसैले उनको एमडी बन्ने करिब–करिब निश्चित जस्तै छ । नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले कुलमानलाई नै पुनः एमडी बनाऔं भनेर प्रधानमन्त्री ओलीसमक्ष राखेको प्रस्ताबको कुनै सुनुवाई नभएकाले ज्ञवालीकै लागि उक्त पद सुरक्षित गरिएको बुझ्न सकिने मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
यसरी प्रधानमन्त्रीको जोडबलमा विद्युत प्राधिकरणको नेत्तृत्वमा जान खुट्टा उचालेका ज्ञवालीको बिगत र बर्तमान भने निकै शंकास्पद, बिबादित र अत्यासलाग्दो छ । ०७२ सालको बिनासकारी भुकम्पबाट भएको क्षतिको पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक काम गर्ने उद्देश्यले गठन गरिएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा तत्कालीन नेकपा एमालेका नेताहरु ओली र पौडेलले अहिले जसरी नै बलजफतीले ज्ञवालीलाई प्रमुख बनाएका थिए । भूकम्पबाट अति प्रभाबित १४ जिल्ला र कम प्रभाबित १७ गरी ३१ जिल्लाहरु ज्ञवालीले नेत्तृत्व गरेको प्राधिकरणको कार्यक्षेत्र थियो । यि ३१ जिल्लामा पुनर्निर्माण कार्य गर्न ६ खर्ब ३० अर्ब लागत आवश्यक पर्ने उनले स्टिमेट तयार पारेर सरकारलाई बुझाएका थिए ।
देश बिदेशबाट ठूलो रकम प्राधिकरणलाई प्राप्त भएको थियो । ५ बर्षभित्र कार्य सम्पन्न गर्ने सरकारले उनलाई समयाबधि तोकेको थियो । कोरोनाअघिसम्म प्राधिकरणले निजी आबास पुनर्निर्माण अनुदानको करिब २ खर्ब खर्च गरिसकेको छ । तर उक्त रकम लापरबाहीपूर्बक ढंगले खर्च गर्दा प्राधिकरणको ३७ अर्बभन्दा बढी रकम बेपत्ता भएको छ । प्राधिकरण स्रोतका अनुसार ज्ञवालीकै कुटिल योजनामा उक्त रकम बेपत्ता बनाइको हो । प्राधिकरणले ८ लाख २६ हजार ५५८ भुकम्प प्रभाबित पहिचान गरी तिनीहरुको आबास पुनर्निर्माणका लागि अनुदान रकम दिने योजना बनाएको थियो । जसअनुसार ७ लाख ६८ हजार ४६९ संग अनुदान दिने सम्बन्धी सम्झौता नै भएको थियो । अनुदान दिने सम्बन्धी कार्यबिधि पनि बनाइएको थियो । जसअनुसार पहिलो किस्तामा ५० हजार, दोस्रो किस्तामा १ लाख ५० हजार र अन्तिम किस्तामा १ लाख गरी तीन किस्तामा ३ लाख अनुदान दिने ब्यबस्था गरिएको थियो ।
यो कार्याबिधिलाई कढाईका साथ लागू नगरेर ज्ञवालीले अनुदानको दुरुपयोग गर्न मार्गप्रसस्त गरिदिएको प्राधिकरणकै उच्च स्रोतको भनाई छ । जब लाभग्राहीले नै अनुदान हिनामिना गर्न थालेपछि उनीहरुले बाँकी किस्ता रकम लिन र ताकेता छाडे । यसले प्राधिकरण नेत्तृत्वलाई खर्बौ रकम आफ्नो ‘ईच्छा अनुसार’ चलाउन बाटो खुल्यो । अनुदान रकमको कतिसम्म लापरबाही गर्न प्राधिकरणले छुट दियो भने पहिलो किस्ताबापत ७ लाखि ६४ हजारलाई करिब ९ अर्ब दिइएको देखाइएको छ । तर यो निकै शंकास्पद देखिन्छ । किनभने दोस्रो किस्ताबापत करिब २७ अर्ब भुक्तानी गरिएको देखाइएको छ । तर पहिलो किस्ता लिनेभन्दा निकै नै कम अर्थात ५ लाख ९२ हजारले मात्र दोस्रो किस्ता लिएको देखिन्छ । अन्तिम किस्ता त लिने त झन ४ लाख ५६ हजार मात्र देखिन्छ । यसरी पहिलो किस्ता लिएर दोस्रो किस्ता नलिएकाहरुलाई दिइयो भनिएको करिब ९ अर्ब र दोस्रो किस्ता लिएर तेस्रो किस्ता नलिएको भनिएको करिब २८ करोड गरी ३७ अर्ब रकम बेपत्ता भएको देखिन्छ ।
अन्तिम किस्तासम्म लिनेहरुले पनि निजी आबास मात्र निर्माण गर्नेहरु अत्यन्त सानो संख्यामा छन् । निजी आबासलाई मात्र अनुदान दिने कार्यबिधिले प्रष्ट पारेको छ । तर अनुदान लिनेहरुले गाई भैसी गोठ, सुगुर कुखुराको खोर, घाँस दाउरा र अन्न राखने भण्डार निर्माण गरेका छन् । यस्तोलाई किन अनुदान रकम दिइयो ? या के तिनलाई पुरै अनुदान दिइयो ? गोठ, खोर बनाउनेले पुरै अनुदानको रकम दाबी गर्न सके ? निकै नै सन्देहपूर्ण छ । पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई यसरी लथालिङ्ग बनाएर सन्चालन गर्ने ज्ञवाली बिद्युत प्राधिकरणमा आए के होला ? सर्बत्र चिन्ता छाएको छ ।