विद्युत् नियमन आयोगले साउन १ देखि लागू गरेको नयाँ महसुल दरमा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको प्रावधान हटाएको छ ।
विजय तिमल्सिना, काठमाडौँ : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उद्योगी र सरकारबीचको विवादित विद्युत् महसुल असुलीका उपाय सुझाएको छ । महसुल विवादबारे ऊर्जा मन्त्रालय, विद्युत् नियमन आयोग र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई दिइएको सुझावलाई सरोकारवाला निकायले मध्यमार्गी उपायका रूपमा बुझेका छन् ।
आयोगले पनि तीन पक्षलाई ध्यानमा राखी महसुल उठाउन भनेको हो । आयोगले साउन २६ मा बसेको बैठकका आधारमा साउन ३० गते तीन निकायलाई पत्र लेख्दै शिवम् सिमेन्टको महसुलबारे सर्वोच्चले दिएको फैसला, तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल स्वीकृत गरेपछिको अवस्था र ०७५ वैशाख ३० मा लोडसेडिङ अन्त्य भएपछिको अवस्था विचार गर्दै महसुल निर्धारण गर्न भनेको हो ।
अख्तियारले पठाएको पत्रमा तीन वटा बुँदामा राय दिइएको छ । पत्रको पहिलो बुँदामा भनिएको छ, ‘सर्वोच्च अदालतबाट शिवम् सिमेन्ट लिमिटेडको हकमा महसुल निर्धारण सम्बन्धमा भएको फैसलालाई मार्गदर्शनका रूपमा ग्रहण गरी अन्य उद्योगहरूको हकमा समेत महसुल निर्धारण गर्न उपयुक्त हुने ।’ प्राधिकरणले छुट बिल भन्दै डेडिकेटेड लाइनको प्रिमियर शुल्क बुझाउन शिवम् सिमेन्टलाई पत्र काटेपछि उद्योग सर्वोच्च पुगेको थियो । ०७५ कात्तिक २० मा सर्वोच्चका न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको संयुक्त इजलासले प्राधिकरणलाई तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले महसुल स्वीकृत गरेको मितिपछि मात्रै डेडिकेटेड महसुलबापतको प्रिमियम शुल्क लिन आदेश जारी गरेको थियो । तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले ०७२ पुस २९ मा डेडिकेटेड महसुलबापतको प्रिमियम शुल्क निर्धारण गरेको थियो । तर प्राधिकरणले छुट महसुलमा ०७२ असारदेखिको महसुल जोडेको भन्दै शिवम् सिमेन्ट सर्वोच्च गएको थियो ।
शिवम्पछि उच्च अदालटमा डेडिकेटेड महसुलबारे रिट हालेका उद्योगहरूलाई भने अदालतले प्राधिकरणमै रहेको पुनरावलोकन समितिमार्फत विवाद समाधान गर्नू भन्दै रिट खारेज गरेको थियो । अख्तियारले आफ्नो पत्रमा तीनै निकायलाई महसुल निर्धारण गर्दा शिवम् सिमेन्टका विषयमा सर्वोच्चले दिएको फैसलालाई आधार मान्न राय दिएको हो ।अख्तियारले आफ्नो दोस्रो बुँदाको रायमा विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल निर्धारण गरेको मितिदेखि लोडसेडिङ अन्त्य भएको घोषणा मितिसम्म टीओडी मिटरको डाटा डाउनलोड गरी त्यसको विश्लेषणलाई मुख्य आधार बनाएर महसुल निर्धारण गर्न पनि भनेको छ । महसुल आयोगले दर स्वीकृत गरेको मितिदेखि लोडसेडिङ अन्त्य घोषणाको मितिसम्म टीओडी मिटरका आधारमा प्रिमियम शुल्क तिर्न तयार रहेको उद्योगीहरूले बताउँदै आएका छन् । अख्तियारले सरोकारवालालाई लेखेको यो पत्र मध्यमार्गी उपायमार्फत विद्युत् महसुल विवाद अन्त्यका लागि महत्वपूर्ण हुने धेरैको बुझाइ छ ।
तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले ०७२ पुस २९ मा बसेको बैठकबाट डेडिकेटेड फिडरअन्तर्गतका ग्राहकलाई लोडसेडिङका बेला प्रिमियम शुल्कसहितको मूल्य निर्धारण गरेको थियो । यस्तै ०७३ असार १६ मा बसेको आयोग बैठकले ट्रंक लाइनबाट विद्युत् लिने औद्योगिक ग्राहकको हकमा पनि डेडिकेटेड लाइनसरह नै विद्युत् महसुल निर्धारण गर्न स्वीकृत गरेको थियो । आयोगले दैनिक ६ घण्टा वा त्यसभन्दा बढी लोडसेडिङ भएको अवस्थामा दैनिक २० घण्टा वा त्यसभन्दा बढी विद्युत् उपभोग गरे डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल लागू हुने परिभाषित गर्दै यो सुविधा उपभोगका लागि प्राधिकरणमा निवेदन दिनुपर्ने र प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले स्वीकृत गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको थियो ।
डेडिकेटेड र ट्रंक फिडरका उद्योगले भने आफूहरूले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनका लागि प्राधिकरणमा निवेदन नै नदिएको दाबी गरिरहेका छन् । उनीहरूले डेडिकेटेड महसुलका सन्दर्भमा आयोगले ०७२ पुस २९ मा महसुल निर्धारण गरेको भए पनि प्राधिकरणले फागुन ११ देखि उद्योगहरूलाई लोडसेडिङ तालिकामा बस्न सूचना जारी गरेकाले आफूहरूले प्रिमियम शुल्क बुझाउन नपर्ने दाबी गर्दै आएका छन् ।
यही विषयलाई लिएर डेढ वर्षयता नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगीबीच महसुल विवाद चर्किंदै आएको छ । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गरिरहेका उद्योग र तिनको बक्यौताका विषयमा अध्ययन गर्न प्राधिकरणका सञ्चालक समिति सदस्य भक्तबहादुर पुनको संयोजकत्वमा गठित समितिले उद्योगबाट डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबापतको प्रिमियम शुल्क उठाउनुपर्ने राय पेस गरेपछि प्राधिकरणले एक सयभन्दा बढी उद्योगलाई पत्र काट्दै बक्यौता तिर्न भनेको थियो । प्राधिकरणको पत्रपछि उद्योगी र प्राधिकरणबीच महसुल विवाद चर्किएको हो ।
अख्तियारले पठाएको पत्रको तेस्रो बुँदामा ‘विद्युत् लोडसेडिङ अन्त्य भएको घोषणापश्चात् सर्वसाधारणले समेत विद्युत्को नियमित उपभोग गर्न पाएको अवस्थामा उद्योग व्यवसायको प्रवर्द्धनसमेतलाई दृष्टिगत गर्दै डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनमार्फत भएको विद्युत्को वास्तविक उपयोग यकिन गरी कानुनतः अधिकारप्राप्त निकायले न्यायोचित मसहुल निर्धारण तथा सहजीकरण गर्न उपयुक्त हुने’ राय दिइएको छ ।
अख्तियारको यो राय ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेको संयोजकत्वमा रहेको समितिले दिएको प्रतिवेदनसँग मिल्दोजुल्दो छ । घिमिरेको संयोजकत्वमा महसुल विवाद समाधानका लागि गठित समितिले बुझाएको प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद् बैठकले साउन २२ मा पारित गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले प्रतिवेदन पारित गर्दै कार्यान्वयनका लागि ऊर्जा मन्त्रालयलाई अख्तियारी दिने निर्णय गरेको थियो ।
घिमिरे नेतृत्वको समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा तत्कालीन महसुल निर्धारण आयोगले महसुल स्वीकृत गरेको मितिदेखि ०७५ वैशाख मसान्तमा लोडसेडिङ अन्त्यको घोषणा भएको मितिसम्मको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको प्रिमियम शुल्क उठाउनपर्ने, लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेपछि र आयोगले महसुल निर्धारण गर्नुअघिको महसुल उठाउने वा नउठाउने निर्णय गर्न विद्युत् नियमन आयोगलाई सिफारिस गर्न सुझाइएको थियो ।
सरकारले ०७५ वैशाख मसान्तमा लोडसेडिङ अन्त्य भएको घोषणा गरे पनि डेडिकेटेड र ट्रंक लाइबापतको प्रिमियम शुल्क ०७७ असार मसान्तसम्म कायमै थियो । लोडसेडिङका बेला प्रिमियम शुल्क लिएर दिइएको सुविधा लोडिसेडिङ अन्त्य भएपछि पनि कार्यान्वयनमा रहेको भन्दै उद्योगीहरूले यसको खारेजी माग्दै आएका थिए । विद्युत् नियमन आयोगले साउन १ देखि लागू हुने गरी तय गरेको नयाँ महसुल दरमा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको प्रावधान हटाएको छ ।आयोगले भने आफू गठन हुनुपूर्वकै विवाद रहेकाले महसुल विवाद समाधानको जिम्मेवारी आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने बताउँदै आएको छ । कान्तिपुरबाट