ई–आर्थिक, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतका सेना प्रमुख मनोज मुकुन्द नरभानेलाई नेपाली सेनाको मानार्थ प्रधानसेनापतिको पदबी नदिन जंगी अड्डलाई मौखिक निर्देशन दिएको खुलेको छ । चीनको उक्साहटमा नेपालले कालापानी र लिपुलेकको बिषय उठाएको जबाफ दिएर बिबादमा तानिएका भारतीय सेना प्रमुख नरभाने नेपालको मानार्थ सेनापतिको पद लिन अब कुनै हिसाबले योग्य नभएको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले त्यस्तो निर्देशन दिएका हुन ।
प्रधानमन्त्री ओलीको मौखिक निर्देशनपछि नरभानेलाई मानार्थ सेनापतिको पद्वी दिने सबै कार्यक्रम जंगी अड्डाले रद्ध गरिसकेको उच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ । ‘नेपालको सीमा अतिक्रमण जाहेज छ । तिमीहरुले बिरोध ग¥यौ भने सैनिक शक्तिद्वारा समस्याको हल गरिने छ भनेर धम्कीपूर्ण भाषा बोल्ने सैनिकलाई नेपालीले मानार्थ प्रधानसेनापति स्वीकार्न सक्दैनन् ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए ‘परम्परा जे होस, तर नेपाल र नेपालीको भाबनामाथि प्रहार गर्ने ब्यक्तिलाई सेनापति भनेर मान्न सकिदैन ।’ यस कदमले नेपालमा गणतन्त्र स्थापनायता नरभाने मात्र नेपाली सेनाको मानार्थ सेनापति हुनबाट बन्चित हुने भएका छन् ।
गएको जेठ २ गते भारतीय सेना प्रमुख नरभानेले लिपुलेकको मुद्दा चीनको इशारामा नेपालले उचालेको भनेर विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका थिए । उनले नेपाल, भारत र चीनको त्रिदेशीय क्षेत्रमा पर्ने लिपुलेकमा निर्माण भएको बाटामा कुनै समस्या नभएको बताउँदै चीनप्रति लक्षित गरेर यो विषय नेपाल आफैंले अगाडि नबढाएको बताएका थिए । उक्त बाटो धार्मिक प्रयोजनक लागि खोलिएको र मानसरोवर जानका लागि भारतीय तिर्थयात्रीको सहजताका लागि मात्र खोलिएको उनको भनाई थियो । जब कि त्यहाँ १९ किलोमिटर भूमी नेपालीको पर्छ भनेर उन्लाई राम्रोसँग जानकारी भएको बिषय थियो ।
भारतले उक्त बाटो उद्घाटन गरेपछि नेपालले त्यसको बिरोध जनाउँदै भारतको आधिकारिक धारणाका लागि सरकारले कुटनैतिक नोट पठाएको थियो । यो कुटनीतिक नोटको जबाफ आउनुअघि नै नरभानेले यस्तो अभिब्यक्ति दिएका थिए ।
नरभाने डिसेम्बर ३१ मा भारतको सेनाअध्यक्षमा नियुक्त भएका थिए । उनी सेनाअध्यक्ष भएपछि नेपाल भ्रमणमा आएका छैनन् । त्यसैले उनले नेपाली सेनाको मानार्थ प्रधानसेनापतिको दज्र्यानी चिन्ह ग्रहण गरिसकेका छैनन् ।
मानार्थको परम्परा
बिगत लामो समयदेखि नेपाल र भारत दुवै देशले एक अर्काका सेना प्रमुखलाई मानार्थ महारथीको दर्जा दिने गरेको पाइन्छ । दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्यपछि सन् १९४५ बाट यो परम्परा सुरु भएको सेनाबिज्ञहरुको भनाई छ । सन् १९४५ मा तत्कालीन ब्रिटिस भारतका सेनाप्रमुख सर क्लाउडेले नेपालको मानार्थ जर्नेलको उपाधि पाएका थिए । त्यतिबेला जुद्ध शमसेर राणा प्रधानमन्त्री थिए ।
नेपाली सेनाले १९४५ अक्टोबर पहिलो साता ब्रिटिस सरकारका तर्फबाट जापानसँग युद्ध लडेका थिए । उक्त लडाई सम्पनन भएपछि नेपाली सेनाको पल्टन स्वदेश फर्कियो । नेपाली सेनाप्रति कृतज्ञता प्रकट गर्न र एक आपसमा भइरहेको सहयोगलाई निरन्ता दिने उद्देश्यले २४ अक्टोबर ०४५ मा तत्कालीन ब्रिटिस भारतका सेनाप्रमुख सर क्लाउडेले नेपाल भ्रमण गरेका थिए । त्यस अवसरमा उनलाई मानार्थ जर्नेलबाट सम्मान गरिएको थियो ।
राणा प्रधानमन्त्री वीर शमशेरले सन् १९५० देखि भने यो प्रचलनलाई निरन्तरता दिए । त्यतिबेला नेपाली गोर्खा सैनिकले तत्कालीन ब्रिटिस इन्डियाको मातहतमा काम गर्न थालेको थियो । उनीहरुलाई प्रोत्साहित गर्न र बफादारिता देखाउन् भनेर सुरुमा उनीहरुले प्रमुख सेनानीबाट सम्मान गर्न थालेको ईतिहास छ । त्यसैले यो प्रचलन ब्रिटीश इन्डियाबाट सुरु भएको हो । तर ब्रिटिसले भारत छोडेपछि पनि यसले निरन्तरता पाउँदै आयो । पछि ब्रिटिशकै सल्लाहमा भारतीय सेनाले राजा त्रिभुवनलाई मानार्थ महारथीबाट सम्मान गर्न खोजेका थिए ।
राजा त्रिभुवनले यो सम्मानलाई अस्वीकार गरेपछि भने यहाँका सेनप्रमुखलाई मानार्थ महारथीबाट सम्मान गर्न थालिएको बताइन्छ ।