ई–आर्थिक, काठमाडौं । नेपाल र यहाँका कार्यकारी प्रमुख केपी शर्मा ओलीबिरुद्ध भारतीय न्युज च्यानलहरुले अनर्गल, कपोलकल्पित र आपत्तिजनक समाचार प्रशारणले सीमा नाघिसकेको थियो । यसको जानकारी नेपालको सूचना तथा सन्चार मन्त्रालयले नपाएको थिएन ।
बिगत करिब एक महिनादेखि दिनहुँ प्रधानमन्त्री र नेपालबिरुद्ध भारतीय न्युज च्यानलहरुले भ्रामक र आपत्तिजनक समाचार प्रशारण हुदासमेत सन्चार मन्त्रालय प्रतिक्रियाबिहीन भएपछि उनीहरुको मनोबल बढ्दै गयो । ओली नेत्तृत्वको सरकारले भारतद्वारा अतिक्रमित नेपाली भूमी समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेयता प्रधानमन्त्री ओली र नेपालको सार्बभौमिकताबिरुद्ध भारतीय मिडिया त्यसरी खनिएका थिए ।
यसले भारतमा मात्र होइन, पुरै बिश्व नै भ्रमित बन्न थालेको थियो । भारतले नेपालको भूमी अतिक्रमण गरेको नभई नेपालले भारतको भूमी अतिक्रमण गरेको र यो चीनको ग्राइण्ड डिजाइन अन्तर्गत चालिएको कदमको रुपमा बिश्वभर सन्देश प्रबाह गर्ने उद्देश्यले भारतीय समाचार च्यानलहरुले समाचार प्रशारण गर्दा भारत सरकारले मौन समर्थन गर्दै उत्साहित गरिरहेको थियो । यसमा नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण हुनु पर्ने थियो ।
नेपाल सरकारमा पनि यसको तालुकदार मन्त्रालय सुचना, सन्चार तथा प्रबिधि मन्त्रालय हो । यसको नेत्तृत्व अर्थमन्त्रीसमेत रहेका डा. युवराज खतिवडाले गरिरहेका छन् । डा. खतिवडाले चाहेको भए १५ दिनअघि नै त्यस्ता समाचार च्यानललाई नियन्त्रण गर्न सम्भब थियो । या त त्यस्ता च्यानलको प्रसारणमाथि निकै पहिले नै प्रतिबन्ध लगाउन सकिन्थ्यो । यद्यपि अर्थ तथा सन्चारमन्त्री खतिवडाले यसमा रहस्यमय मौनता साँध्न पुगे ।
फलतः भारतीय समाचार च्यानलहरुले नेपालका कार्यकारी प्रमुख ओली र नेपालको अखण्डता, स्वतन्त्रता र साबैभौमिकतामाथि एक महिनाभन्दा बढीदेखि निर्ममतापूर्बक प्रहार गरिरहे । पछिल्लो पटक सत्तारुढ दल नेकपाभित्रको बिबाद उत्कर्षमा पुगेको बेला चिनियाँ राजदुतले देखाएको सक्रियताबिरुद्ध त्यसरी नै ती न्युज च्यानलहरु खनिए ।
यतिसम्म कि चिनियाँ राजदुतसँग जोडेर प्रधानमन्त्री ओली चिनियाँ हनी ट्रयापमा फसेको समेत समाचार प्रशारण गरियो । यसले नेपालमा ठूलो आक्रोस पैदा ग¥यो र जनस्तरमा ब्यापक बिरोध भयो । यति हुदासमेत सन्चार मन्त्रालयको नेत्तृत्व गरेका डा. खतिवडा कानमा तेल हालेर बसे । आफ्ना कार्यकारी प्रमुख र नेपालबिरुद्धको यस्तो आक्रमण सहन नसकेर नेपालका विदेशी च्यानल वितरक मल्टी सिस्टम अपरेटर ‘एमएसओ’ हरुले भारतीय न्युज च्यानलहरुको प्रसारणमा बिहिबारदेखि बन्द गरे ।
रहस्मय कुरा के छ भने एमएसओहरुले भारतीय न्युज च्यानल बन्द गर्नुअघि तालुकदार मन्त्री खतिवडालाई के गर्ने भनेर सोधेका थिए । उनीहरुले हामीलाई यस्ता च्यानल बन्द गर्न कडा निर्देशन आओस, जसले गर्दा भारतीय पक्षमा कुटनीतिक दबाब पुगोस भनेर आग्रह गरेका थिए । तर मन्त्री खतिवडाले तपाईहरुलाई जे लाग्छ, त्यही गर्नुहोस भन्दै अरुची देखाएका थिए । त्यसपछि एमएसओहरुको बैठक बस्यो ।
उक्त बैठकमा हाम्रा सन्चार मन्त्रीको कित्ता प्रष्ट रहेनछ भन्दै कुरा चलेको स्रोतले जानकारी दियो ।
सन्चार मन्त्रीको यस्तो अरुचीका बाबजुद च्यानल वितरकहरुले बिहीबार साँझदेखि सरकारी स्वामित्वको दूरदर्शनबाहेक सबै भारतीय न्युज च्यानलको प्रसारण रोक्ने निर्णय गरेका छन् । भारतीय टिभी च्यानलहरुले नेपालका बारेमा अतिरन्जित र अनर्गल प्रचार गरिरहेको र पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री तथा चिनियाँ राजदूतको नाम जोडेर आपत्तिजनक विषयहरु प्रसारण गरेपछि ती च्यानलहरु नेपालमा नदेखिने बनाइएको बताइएको छ ।
डिसहोम, मेगा म्याक्स, डिएसएन, मेरो टिभीलगायतका अपरेटहरुले सामुहिक रुपमा भारतीय न्युज च्यानलहरुको प्रसारण बन्द गर्ने निर्णय गरेका हुन् । तर इन्टरनेटबाट आउने सामग्री रोक्न सरकारले नीति नल्याएसम्म भारतीय च्यानलको प्रसारण ठप्प नहुने उनीहरुले बताएका छन् ।
सरकारले क्लिन फिड लागु गर्नुअघि नै इन्टरनेटबाट अनाधिकृतरुपमा आउने भिडियो कन्टेन्टहरु रोक्न एमएसओहरुले आग्रह गरिरहेका छन् । केबल अपरेटरहरुलाई सरकारले आग्रह गर्दा जुनसुकै बेला विदेशी च्यानलको प्रसारण रोक्न सक्छ । सरकारले नेपालमा दर्ता नभएका र इन्टरनेटको माध्यमबाट आउने भिडियो कन्टेन्टहरुको मुहाननै बन्द गर्नका लागि आफूहरु सञ्चार मन्त्रालयसँग छलफल गर्न तयार रहेको उनीहरुको भनाई छ । यो पनि मन्त्री खतिवडाकै हातमा रहेको उनीहरु बताउँछन् ।
उता एमएसओहरुले भारतीय न्युज च्यानल बन्द गरेपछि दबाब महसुस गरेका मन्त्री खतिवडाले बेलुकीपख देखावटीरुपमा त्यस्ता च्यानलबिरुद्ध कारबाही गर्न सरकार कटिबद्ध रहेको बताएका छन् । यो लोक लाज ढाक्न र मन्त्री खतिवडाको कित्ता प्रष्ट नभएको बारे जनमानसमा समेत चर्चा चलेपछि त्यसबाट बच्न गरिएको प्रचार भएको स्रोतको दाबी छ ।