ई–आर्थिक, काठमाडौं । आफ्नै पार्टीभित्रको समस्या मिलाउन नसकेर संकटमा परेका सत्तारुढ दल नेकपाका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पश्चिमा शक्तिहरुको शरणमा परेका छन् । नेपालको राजनीतिमा चीर र भारतको बढ्दो प्रभाब देखेर चिन्तित भएका पश्चिमा शक्तिहरु ओलीले मागेको सहयोगले उत्साहित बनेका छन् ।
भारतको संस्थापन पक्षसँग दृढताका साथ पौठेजोरी खेलेका ओलीले पश्चिमा शक्तिको आवश्यकता महसुस गरेका छन् । स्रोतका अनुसार युरोपियन युनियन र अमेरिकासँग सरकारलाई खुलेर सहयोग गर्ने सम्बन्धमा ओलीका प्रतिनिधिहरुले पटक–पटक छलफल गरिसकेका छन् । धर्मनिरपेक्षतामा ओलीको अडानले पश्चिमा शक्तिहरु यो सरकारसँग निकै सकारात्मक रहदै आएका छन् ।
नेपालमा ठूलो बिबादका बिच एमसीसीका बारेमा ओलीले लिएको अडानले अमेरिका पनि ओलीसँग निकै सकारात्मक देखिन्छ । ओली सरकार रहेसम्म एमसीसी पारित गर्न सक्ने अमेरिकाको बिश्वास पनि छ ।
काठमाडौं र दिल्लीको सम्बन्धमा गम्भीर दरार आएको हुदा त्यसलाई आफ्नो पक्षमा उपयोग गर्नमा पश्चिमाहरुको सक्रियता पनि बढेको छ । यस्तो अबस्थामा ओली स्वयम्ले सहयोगको प्रस्ताब राखेपछि पश्चिमाले सरकारलाई आवश्यक सबै सहयोग गर्न तत्पर भएको सन्देश पठाएका छन् । जसमा कोरोनाले थलिएको नेपालको अर्थतन्त्रको पुनर्जीबन दिन आर्थिक सहयोग गर्ने बिषय प्राथमिकतामा परेको छ । चीन र पश्चिमा शक्तिको आर्थिक सहयोग रहेसम्म भारतसँग पौठेजोरी खेल्दा कुनै फरक नपर्ने ओलीको बिश्वास देखिन्छ ।
पश्चिमाहरुसँग ओलीको बिशेष दुत बनेर धेरैजसो पूर्बसभामुख तथा नेकपाका नेता सुबासचन्द्र नेम्वाङ्ले छलफल गर्ने गरेको स्रोतले बताएको छ । नेम्वाङ् पश्चिमाहरुको अति नै बिश्वास पात्रको रुपमा नेपाली राजनीतिमा लिइन्छ । उनी सभामुख भएकैले नेपालको संबिधान निर्माणमा पश्चिमा शक्ति हाबी भएका थिए ।
छिमेकी मुलुक भारतको असन्तुष्टि प्रत्यक्षरुपमा प्रकट हुदासमेत संबिधानले धर्मनिरपेक्षताको ब्यबस्था गर्नुमा तत्कालीन सभामुख नेम्वाङ्को ठूलो हात रहेको बुझाई ईयु र अमेरिकाको छ । धर्मनिरपेक्षता उनीहरुको मूल सरोकारको बिषय थियो । अहिले पनि भारतको प्रभाबमा उक्त प्राबधानलाई संशोधन गरिन्छ कि भन्ने चिन्ता पश्चिमाहरुमा देखिन्छ । त्यसैले उनीहरुले नेम्वाङ्लाई सभामुख बनाउन निकै ठूलो कसरत गरेका थिए ।
अब प्रधानमन्त्रीको सर्त
केही दिनअघि प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्ड र माधब नेपाललाई कुनै हालतमा अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्री दिन नसकिने, बरु सुबास नेम्वाङ्लाई प्रधानमन्त्री बनाउन सकिने प्रस्ताब अघि सारे । धेरैले यसलाई निकै आश्चर्यका रुपमा लिए । किनभने ओलीको उत्तराधिकारीको रुपमा ईश्वर पोखरेलले आफूलाई दाबी गर्दै आएका थिए । आमरुपमा यही बुझाई पनि थियो ।
जब ओलीले नै सुबास नेम्वाङ्को प्रस्ताब गरे, यसले निकै ठूलो हलचल पैदा गरिदियो । तर यो ओलीको मौलिक प्रस्ताब नभएको कुरा चाहि धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ । ओलीको बिकल्प नेम्वाङ हुनुपर्छ भन्ने सर्त पश्चिमाहरुको एजेण्डा थियो । यसमा सहमत नभए पश्चिमा शक्तिसमेत यो सरकारसँग बिच्किने हुदा ओलीले यसलाई स्वीकार गरेका हुन ।
भारत र पश्चिमासँग एकै पटक शत्रुता गर्दा निम्तन सक्ने परिणामलाई ख्यालमा राखेर ओलीले यसलाई स्वीकार गरेका हुन । यसबारेमा उन्ले आफ्नो टिमलाई समेत सहमत गराई सकेको स्रोत बताउँछ । यसबाट ओलीले निकै ठूलो फाइदा हुने देखेको स्रोतले दाबी ग¥यो । यसबाट पहिलो फाइदा भनेको आफूले नेत्तृत्व दोस्रो पुस्तामा हस्तान्तर गरेको सन्देश दिन चाहन्छन्, ओली । जसले आम नेकपाजनलाई प्रभाबित बनाउन सक्छ ।
दोस्रो आफ्नो सत्ता कोर गुटमै सीमित हुने छ । त्यसको चाबी ओलीकै हातमा रहने छ । तेस्रो पश्चिमा शक्तिको सहयोग बढाउने र चौथो जनजाति समूदायको सहानुभूति लिने । यिनै कारणले ओलीले नेम्वाङको प्रस्ताब अघि सारेका हुन । तर ओलीको यो दोस्रो बिकल्प मात्र हो । पहिलो बिकल्प प्रचण्ड–माधब समूहलाई गलाएर दुबै पदमा बसिरहने रणनीतिमै ओली सक्रिय रहेको स्रोतको भनाई छ ।