ई–आर्थिक, काठमाडौं : देशभरका १७ हजार १८५ राष्ट्र सेवक कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण बझाएनन् । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा सम्पत्ति विवरण नबुझाउने ती कर्मचारीलाई कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सिफारिस गरेको छ ।
सरकारी निकायका कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण बुझाए/नबुझाएको अनुगमन गरी केन्द्रले तयार पारेको प्रतिवेदन अख्तियारएको छ । केन्द्रले विवरण नबुझाउने कर्मचारीलाई कारबाही गर्न सिफारिस समेत गरेको छ ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार सम्पत्ति विवरण नबुझाउने राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई अख्तियारले ५ हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
त्यसैगरी सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेमाथि अख्तियारले अकुत सम्पत्ति आर्जनको आशंकामा छानबिनसमेत अघि बढाउन सक्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति र कर्मचारीले नियुक्ति भएको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण तोकिएको निकायमा बुझाउनुपर्ने छ । साथै त्यसलाई हरेक वर्ष अध्यावधिक गर्दै जानुपर्ने कानुनु व्यवस्था पनि रहेको छ । सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेमा संघका १२ हजार १ सय ३३, प्रदेशका ५ सय ५४ र
स्थानीय तहका ४ हजार ४ सय ९८ जना कर्मचारी रहेको सतर्कता केन्द्रले जानकारी दिएको छ ।
देशभरका सबै सरकारी सेवामा कुल ६ लाख ६ हजार ७ सय १० जना कर्मचारी रहेका छन् । ती मध्ये ५ लाख ८९ हजार ५ सय ५२ जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन् ।
निजामती प्रशासनका २ हजार ५ सय ४, नेपाली सेनाका ४ सय ६०, दुवै प्रहरी संगठनका ३ सय ३३, प्राध्यापक/शिक्षक ७ हजार ६ सय २६, प्रदेश, स्थानीय तह र जिल्ला समन्वय समितिका १ हजार ४ सय ३२ जना रहेका केन्द्रले जानकारी दिएको छ ।
अघिल्लो वर्षभन्दा यस वर्ष सम्पत्ति विवरण बुझाउने कर्मचारीहरूको संख्या बढेको केन्द्रको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अघिल्लो वर्ष ९६.६९ प्रतिशतले सम्पत्ति विवरण बुझाएकामा यस वर्ष ९७.१९ प्रतिशतले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन् ।