सरकार समर्थितलाई जुलुस लगाउन छुट दिने, ज्ञानेन्द्र शाहीलाई राहत बाढ्दा पक्रने लकडाउन अब कति लम्बेला ?

ई–आर्थिक, काठमामडौं । नेपालमा ‘ठूलालाई चैन, सानालाई ऐन’ भन्ने भनाई निकै चर्चित छ । बुढापाका जानकारहरु भन्छन् यो उखान राणाकालमा चलेको हो । जंगबहादुरको पालामा मुलुकी ऐन ल्याएर नेपालमा आधुनिक कानुनी राज्यको अबधारणा अघि सारिएको थियो । यद्यपि राणा शासक कानुनी बन्धनमा बस्ने कुरा अकल्पनीय थियो । तर सर्बसाधारणहरुलाई भने उक्त ऐनले कानुनी दायराभित्र सीमित गरायो ।

सर्बसाधरणले कानुन मान्नुपर्ने तर राणा शासक कानुनभन्दा माथि रहेपछि त्यति बेलाका सचेत नागरिकले यो उखान बनाए । यसको पुष्टि भने भएको छैन । यो उखानको सान्दर्भिकता भने झन–झन बढिरहेको छ । राणा, पन्चायत, प्रजातन्त्र काल हुदै गणतन्त्रमा आइपुग्दा कैयौं जनपक्षीय संबिधान बने, कानुनी समानताका कुरा आए, तर पनि यो उखानको सान्दर्भिकता बढिरहेको छ । यही लकडाउनमा यो उखान सबैको जनजिब्रोमा झुण्डियो । कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट सुरक्षित गर्न सरकारले गएको चैत्र ११ गतेबाट मुलुकमा लकडाउन घोषणा ग¥यो । लकडाउनलाई प्रभाबकारी कार्यान्वयन गर्न प्रहरीहरु प्रिचालन ग¥यो ।

अत्यावश्यक कामबाहेक नागरिकहरु घरभित्रै सीमित गरियो । यो अबधिमा औषधि लिन गएका, राशन किन्न गएका, मलामीबाट फर्केका, क्रियामा बसेर नुहाउन हिडेका, प्रसुति गृह हिडेका नागरिकले समेत प्रहरीको रामधुलाई खाए । लकडाउनका कारण रोजीरोटी गुमेर बिचल्ली परेका मजदुरलाई सामाजिक अभियान्ता ज्ञानेन्द्र शाहीले राशन बाँढ्दै थिए । लकडाउन उलंघनको आरोपमा उनी पनि पक्राउ परे ।

अदालतको आदेशमा भर्खरै रिहा भएका छन् । यसरी हेर्दा लकडाउन सबैले पालना गर्नुपर्ने हो । पालना नगरे कारबाही गर्न प्रहरी प्रत्येक चोक र सडकमा तैनाथ गरिएको छ । तर यस्तो देखिएन । सर्बसाधारणमा एकदमै कडा गरिएको लकडाउन सरकारको समर्थन गर्न र सरकारबिरोधीहरु बिरुद्ध नाराजुलुस गर्न भने छुट छ । भर्खरै सरकार समर्थित युवा बिद्यार्थीहरुले जनता समाजबादी पार्टी, जो पछिल्लो समयमा सरकारको कडा आलोचना गरिरहेको छ, उसको बिरुद्ध ठूलो जुलुस निकाले ।

सयौं गाडीहरुको ताँती लगाएर सयौं युवा बिद्यार्थीहरुले सिंहदरबार अगाडि जुलुस निकाल्दा भने लकडाउन पालना गर्न खटिएका प्रहरी जुलुस मिलाउनतिर लागे । उनीहरुलाई लकडाउनले नछुनु र प्रहरीले पक्राउ नगर्नुको कारण थियो उनीहरु सरकारका भ्रातृसंगठनका नेता कार्यकर्ता हुनु, सरकारको समर्थन गर्नु र सरकार बिरोधी दलको बिरुद्ध नारा लगाउनु । यसो गरेर सरकारले आफू समर्थकहरु कानुनभन्दा माथि भएको देखाउनुको साथै माहामारीको संभाबना फैल्याएर गम्भीर अपराधसमेत ग¥यो ।

जुलुसमा सहभागीमध्ये कोही संक्रमित हुन्थ्यो भने उसले मुलुकलाई नै कोरोनाको दलदलमा फसाउने थियो । यस्तो तमासा देखेपछि देशभरका नागरिकले भने ’सर्बसाधारणलाई ऐन, सरकार पक्षलाई चैन ।’

उता लकडाउनले रोजीरोटी गुमेर अलपत्र परेका सयौं मजदुरलाई भने लकडाउन उलंघनको आरोपमा सरकारले थानकोटको चिसोमा राखिरहेको थियो । मुसलधारे पानी, चिसो सिरेठो, भोको पेट, साथमा लालाबाला च्यापेका मजदुर साँच्चिकै राज्यबिहीन देखिन्थे । प्रहरी उनीहरुप्रति निर्मम देखिन्थ्यो ।

बिभिन्न जिल्लाहरुले थानकोटबाट आफ्ना स्थानीयलाई ओसार्न थालेको सूचना पाएर त्यहाँ भेला भएका मजदुरलाई लकडाउनको नाममा चिसोमा थोपर्ने सरकार र त्यस्ता अलपत्र परेका मजदुरलाई राहत दिने ज्ञानेन्द्र शाही पक्राउ गर्नु तर सरकारको समर्थनमा जुलुस निकाल्नेलाई खुलेआम छुट दिनु कानुनी राज्य समाप्त भएको र मुुलुकमा दुई खाले कानुनको प्रचलन रहेको संकेत गर्छ ।

यस्तो असमानताको जगमा लागू गरिएको लकडाउन कहिलेसम्म नागरिकले सहने त ? भन्ने प्रश्न अब पेचिलो भएको छ । नारा जुलुस निकाल्न मिल्छ भने लकडाउन हटाउन किन नमिल्ने भनेर आवाज उठ्न थालेको छ । यस्तो आवाज उठ्न थालेपछि जारी लकडाउन बैशाख २५ बाट उपत्यकामा केही खुकुलो गर्ने तयारी भएको बताइन्छ ।