ई–आर्थिक, काठमाडौं । बालुवाटारमा अहिले गजब केमेस्ट्री देखिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओली र उनका आईटी सल्लाहाकार असगर अलीको केमेस्ट्रीले जनतालाई त्रसित बनाएको छ । दुबै प्रेस स्वतन्त्र बिरोधी देखिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओली पनि प्रेस नियन्त्रित होस भन्ने चाहना राख्ने नेतामध्ये पर्दछन् । उनको सरकारले केही समयअघि ल्याएको अध्यायदेशले लोकतन्त्रको आत्मा भनेर चिनिने प्रेस जगतलाई सरकारको भजन किर्तन संस्थामा रुपान्तरण गर्ने उद्धेश्य बोकेको थियो ।
राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय दबाब थेग्न नसकेपछि सरकार पछि हटेको थियो । बेला–बेलामा प्रधानमन्त्री ओली सन्चारमाध्यमले सरकारको आलोचना गरेको सम्बन्धमा बिष बमन गर्छन । उनको बिचारमा यति समूह र सरकारबिच भएको अपारदर्शी साँठगाँठ र राज्यलाई पुगेको अर्बौं नोक्सानीको बारेमा प्रेसले खुलेर समर्थन गरिदिनुपर्छ ।
वाइडबढी घोटालामा पे्रसले मुख थुन्नुपर्छ । गोकुलको अर्बौ बार्गेनिङ काण्डमा दलालको एमिनेशन हो भनेर लेखिदिनुपर्छ । यो स्वास्थ्य सामाग्री खरिदमा पनि ओम्नी र सरकारको नियत एकदम सफा छ भनिदिनुपर्छ । तर स्वतन्त्र पे्रसको काम जे छ, त्यसको यथार्थ जनतालाई सुसुचित गराउने हो । त्यही गरिरहेका छन् नेपाली पे्रसले यो प्रधानमन्त्रीलाई पच्ने कुरै भएन । उनले सचिबालय पनि यस्तै अनुदारबादी झुण्ड भेला गरेका रहेछन् । हुन त भेडाभेडासँग बाख्रा बाख्रासँग नै रमाउने हो । पछिल्लो घटनाले यही पुष्टि गरेको छ । एक समाचारको बिषयलाई लिएर ओलीका सूचना प्रविधि सल्लाहकार अलीले एक समाचार पोर्टललाई नै ह्याक गरेर यसको प्रमाण पेश गरेका हुन ।
अलीको लगानी रहेको सिरान टेक्नोलोजीले ‘काठमाडौं प्रेस’ को साइट ह्याक गरी समाचार हटाएको हो । यसको अहिले चौतर्फी बिरोध भइरहेको छ । घटनाप्रति काँग्रेसका बरिष्ठ नेता शेखर कोइरालाले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको विज्ञप्ति जारी गरेर जनाएका छन् । ‘संसारमै नहुने यस्तो घटना प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हननको उच्चतम् र निकृष्ट नमूना हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संसारमा कही र कतै पनि प्रकाशित समाचारलाई लिएर विमती हुँदैमा वेभ डेभलपरले यसरी समाचार हटाउन पाउँदैनन ।’
सिरान टेक्नोलोजीले घटनाप्रति माफी मागिसकेको प्रसंगमा सरकारले अब कानुनी कारबाही अगाडी बढाउनुको विकल्प नरहेका कोइरालाले जनाएका छन । अलीको कम्पनीसँग २२ वटा वाणिज्य बैंक र २६ वटा वित्तिय संस्थाको गेटवे रहेकाले लाखौं नेपालीले आफ्नो दुःख, परिश्रम गरी जम्मा गरेको अर्बौ रूपैयाँ जोखिममा रहेको समेत विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।