ई–आर्थिक, काठमाडौं । सरकारले आगामी चैत २०, २१ र २२ गते गरी तीन दिन सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको सगरमाथा संवाद कार्यक्रम स्थगित गरेको छ ।
बिश्वमा सकारात्मक सन्देश प्रबाह हुने खालका सरकारका कुनै पनि काम नभएपछि यो यो कार्यक्रम स्थथित गरेको स्रोतले जानकारी दिएको छ । आफ्ना उपलब्धीहरु विश्वलाई सुनाउने उद्देश्य राखेर सरकारले यो कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो । बिश्वका ४० देशका प्रतिनिधि आउने उक्त कार्यक्रममा सरकारका नराम्रा कामहरुको बढी प्रचार हुने त्रासमा सरकार थियो ।
यद्यपि कार्यक्रम स्थगित भएको जानकारी दिन सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले कोरोना भाइरसका कारण कार्यक्रम अघि बढाउन नसकिएको जानकारी दिए । ‘एकातिर सरकारका दिनहुँ एउटा÷दुइटा नराम्रा काण्ड सार्बजनिक भइरहेका छन् भने अर्कोतिर स्वतन्त्र प्रेस, मानब अधिकार, न्यापालिका जस्ता लोकतन्त्रका मूल मर्ममाथि सरकारले नियन्त्रणको प्रयास जारी राखेको छ । यही कुरा बिश्वले थाहा पाउँछ भनेर यो कार्यक्रम स्थगित गरिएको हो ।’ सरकारका एक उच्च अधिकारी भन्छन् ‘कोरोनाको समस्या त छँदै छ । कारोनाले सरकारको अप्ठ्यारोलाई जोगाई दियो ।’
कर्यक्रमको बिषय भने निकै महत्वपूर्ण राखिएको थियो । कार्यक्रमको पहिलो शृङ्खला ‘जलवायु परिवर्तन, पर्वत र मानवीयताको भविष्य’ शीर्षकमा संबाद गरिने भनिएको थियो । जलवायु परिवर्तन र यसको असरमा परेका नेपालजस्तो पर्वतीय देश र साना टापु राष्ट्रमा परिरहेको असर न्यूनीकरण र अनुकूलन उपायको खोजी गर्ने भनिएको थियो ।
विश्वमा बढ्दो विकास र औद्योगिकीकरणले पारेको प्रभावका कारण विश्वकै उच्च शिखर सगरमाथामा परेको नकारात्मक असरको परिणाम सबै देशले भोग्नुपर्ने भएकाले त्यसको समाधानमा जुट्नुपर्ने सन्देश दिन संवादको माध्यम रोजिएको यसअघि सरकारले प्रष्ट्याएको थियो ।
संवादको कार्यसूची अनुसार चैत २० गते भव्य राखिएको थियो । त्यस्तै चैत २१ र २२ को मध्यसम्म विभिन्न विषयगत सत्रमा सघन बहस, मन्थन र अनुभव आदानप्रदान कार्यक्रम तय गरिएको थियो । राजधानीका केही स्थानमा नागरिक संवाद पनि गर्ने तयारी पनि थियो ।
सरकार यसैमा डराएको स्रोतले जनाएको थियो । कार्यक्रममा जलवायु परिवर्तनको बढी असर खेपिरहेका २० देशका सरकारप्रमुख र ४० देशका विशेष प्रतिनिधिलाई निम्ता पठाइएको थियो ।
कार्यक्रममा अध्येता, विज्ञ, सञ्चारमाध्यम, अभियान्ता, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय निकायका पदाधिकारी, वैज्ञानिक लगायतको सहभागिता गराउने तयारी थियो । सम्मेलन हरेक दुई वर्षमा गर्ने पनि भनिएको थियो ।