ई–आर्थिक, काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले १३ गते मंगलबार नेपाल ट्रष्टले श्वेतपत्र सार्वनजिक गरे । सार्बजनिक भएको श्वेतपत्रको अन्तर्य निकै कुटिल देखिन्छ ।
श्वेतपत्रले नेपाल ट्रष्टको जग्गा लिजमा दिनेहरु भनेर बिपक्षी दलका नेताहरुसहित नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्ड, जनार्दन शर्मा र बामदेब गौतमलाई समेत मुछेको छ । घुमाउरो पाराले लिजमा दिने परम्परा धेरैअघिदेखि सुरु गरेको र यो सरकारले त्यसलाई निरन्तरता मात्र दिएको सन्देश दिन खोजिएको छ ।
ट्रष्टको जग्गा नीतिगत निर्णयको सहारामा अपारदर्शीढंगले जथाभाबी लिजमा दिन थालेको भनेर बर्तमान सरकारको चर्को आलोचना भएपछि त्यसको ढाकछोप गर्न यो श्वेतपत्र ल्याइएको हो भनेर बुझ्न गाहे छैन । ट्रष्टको जग्गा नीतिगत निर्णय गर्दै धमाधम ब्यापारिक यति समूहलाई दिन थालेपछि प्रधानमन्त्री केपी ओली र मन्त्री ईश्वर पोखरेलबिरुद्ध सतहमा चर्को आलोचना भएको थियो । श्वेतपत्रले प्रचण्ड, बामदेब, जनार्दन शर्मा र काँगे्रसका नेताहरुको पनि आलोचना होस भन्ने अपेक्षा राखेको छ ।
गोकर्ण रिसोर्टको झण्डै ६ वर्ष अवधि बाँकी छँदा नै २५ बर्ष लिज अवधि थप गर्ने ओली सरकारको निर्णयको चर्को आलोचना गर्नेहरुमा पर्बमाओबादी पंक्ति निकै सक्रिय देखिन्थ्यो । प्रधानमन्त्री ओली, ट्रष्टका अध्यक्षसमेत रहेका रक्षामन्त्री पोखरेल र केही मन्त्रीहरुले यतिलाई लिजमा दिने सरकारी निर्णयको बचाउ गरे पनि पार्टीभित्रको माओबादी पंक्तिले देशब्यापीरुपमा सरकारको बदनाम हुने गरी आक्रमक प्रचार गरिरहेको छ । प्रचारको प्रभाब पनि परेको छ । आम जनतामा सरकारको निर्णयलाई ‘दालमा कुछ काला हे’ भनिरहेका छन् । यसले ओली र उनको समूह माओबादी पंक्तिसँग भित्रभित्रै आक्रोसित बनिरहेको छ । यलाई आफ्नो बद्नाम गरेर पार्टीभित्र र देशभरि आफ्नो छबि ड्यामेज बनाउने माओबादी रणनीतिका रुपमा ओलीले लिएका छन् ।
यही बिचमा प्रधानमन्त्रीका अति भित्रिया पात्र तत्कालीन सुचना, सन्चार तथा प्रबिधिमन्त्री गोकुल बांँस्कोटा ७० करोड बार्गेनिङ गरिरहेको टेप सार्बजनिक भयो । यो प्रकरणमा पनि पूर्बमाओबादीहरुले आफ्नो सबै सामथ्र्य प्रयोग गरेर प्रचार प्रसार गरे । माओबादी निकट सन्चार माध्यम र कार्यकर्ताहरुले सामाजिक सन्जालमार्फतको प्रचार भाइरल नै बन्यो । टेप सार्बजनिक भएलगत्तै प्रचण्ड निबासमा भेला भएका पूर्बमाओबादी नेताहरुले सन्चारमन्त्री बाँस्कोटाको राजीनामालाई बटम लाइन बनाउन प्रचण्डलाई दबाब दिएका थिए ।
माओबादीहरुले यस प्रकरणलाई भाइरल बनाएको बुझेका ओलीले बाँस्कोटालाई राजीनामा गर भन्नुको कुनै बिकल्प देखेनन् । यो प्रकरणमा माओबादी पंक्ति सन्चार मन्त्रीभन्दा पनि ओलीप्रति नै लक्षित थियो । ओलीको सहमतिबिना बाँस्कोटा यति ठूलो रकम बार्गेनिङ गरेका होइनन् भन्ने कोणबाट उनीहरुको प्रचार केन्द्रित भयो, जसलाई आम जनताले समर्थन पनि गरे ।
ओली सरकार भ्रष्टाचारमा चुलुम्म डुबेको, कम्युनिष्ट आन्दोलनको बद्नाम गराएको, पार्टीको छबीलाई रछ्यानमा पु¥याएको र पूर्णरुपमा सरकार असफल भएको स्रन्देश प्रबाह हुने गरी माओबादीहरुले प्रचार केन्द्रित गराएका थिए । यो प्रचार नीतिमा उनीहरु सफल भएका पनि छन् । यही प्रकरण भाइरल भएपछि ओली र यो सरकारको छबि जनताका बिचमा करिब–करिब ड्यामेज नै भएको छ र जनताले अत्यन्त घृणापूर्बक हेर्न थालेका छन् ।
ओली र उनका मन्त्रीहरुको नुर नै गिरेको अबस्थामा देखिन्छन् । त्यसो त पूर्बएमाले पंक्ति पनि माओबादी पंक्तिलाई बद्नाम गराउने कार्यमा उत्तिकै सक्रिय देखिन्छन् । पूर्बमाओबादीका बरिष्ठ नेता तथा तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरा प्रकरणले यसको पुष्टि गरेको छ । उनीमाथि एक महिला कर्मचारीलाई बलात्कारको प्रयास गरेको अभियोग लाग्दा सिंगो एमाले पंक्ति जुरुक्क उठेर त्यसको कटु आलोचना गर्दै प्रचार प्रसारमा उत्रियो । सिंगो माओबादी उनलाई फसाइएको भनेर भन्दै गर्दा एमाले पंक्तिहरु भने जनयुद्धताका कति महिलाले यस्तो हिंसाको शिकार भए होलना भन्ने कल्पना गर्दै सामाजिक सन्जाललाई भाइरल बनाउँदै थिए । एमालेनिकट मिडिया र सन्चारकर्मी बिभिन्न अतिरन्जित कथा प्रसार गर्न प्रतिश्पर्धा गरिरहेका थिए ।
सामाजिक सन्जालमा दुबै पंक्तिबिच पक्ष बिपक्षमा जुहारी चलेको थियो । यो प्रकरणमा पूर्बएमालेहरुले महराको कमजोरीको फाइदा उठाएर पूर्बमाओबादीहरुको बद्नाम गराएको प्रचण्डलगायतका नेताहरुको बुझाई थियो । त्यसैगरी नयाँ सभामुख अग्नी सापकोटालाई पनि पूर्बएमाले पंक्तिहरुले हत्याको अभियुक्त भन्दै खुबै प्रचार गराए ।
एक पंक्तिले अर्कोलाई बद्नाम गर्ने सिलसिलाकै रुपमा श्वेतपत्र देखिएको छ । बिनभने यसले बिगत कोट्याएर सबैलाई मुछ्ने प्रयास गरेको छ । आफूले लिजमा दिएको कुरालाई जनताले किन पचाउन सकेनन् ? जनताको आलोचना ठीक हो कि होइन ? आफ्नो निर्णय सच्याउन लायक छ कि छैन ? भन्नेतिर श्वेतपत्रको ध्यान गएको छैन । बिगतमा अरुले दिन हुने हामीले किन नहुने ? भन्ने शैलीमा श्वेतपत्र आएको छ । यसको मूल अन्तर्य बिपक्ष दल र पार्टीभित्र माओबादी पंक्तिलाई पनि आफूजस्तै देखाउने प्रयास मात्र गरिएको छ । जसअनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू सुशील कोइराला, शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) तथा तत्कालीन गृहमन्त्रीहरु बामदेव गौतम, विमलेन्द्र निधि र जनार्दन शर्मा (प्रभाकर)को नाम उल्लेख गरिएको छ । तर अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल र पूर्बप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको नाम भने उल्लेख गरिएको छैन ।
श्वेतपत्रको तथ्य
यति होल्डिङसलाई दिइएको जग्गाका सम्बन्धमा श्वेतपत्रले तथ्य पस्किने प्रयास गरेको छ । तत्कालीन राजदरबारको डिपार्टमेन्ट अफ क्राउन प्रपोर्टी, रोयल प्यालेस र एलएम सुभिर ब्रदर्स नेपाल प्रालिबीच ३१ साउन २०५२ मा गोकर्ण राजनिकुञ्जको जग्गाको लिजमा दिने सम्झौता भएको थियो । निकुञ्जको करिब २७९२ रोपनी जग्गामा रिसोर्ट सञ्चालन गर्न ३० वर्षका लागि लिजमा दिइएको थियो । गणतन्त्र स्थापनापछि राजपरिवारका सदस्यहरुको नाममा रहेका सम्पत्ति नेपाल ट्रष्टको नाममा आयो, र ५ वैशाख २०६७ मा सुभिर ब्रदर्स र नेपाल ट्रष्टबीच मुख्य सम्झौता भयो । त्यही दिन गोकर्ण रिसोर्टमा यती होल्डिङ्सको प्रवेश भयो । त्रिपक्षीय पूरक सम्झौता गरेर आपसी सहमतिमा लिज अवधि नवीकरण गर्न सकिने व्यवस्था थप गरियो ।
गोकर्णमा थप ४८ कोठा र ४०० जना अट्ने सभाहल निर्माण गर्ने गरी नयाँ भाडादर तोक्ने र लिज अवधि पनि ३० वर्ष थप गर्ने प्रस्ताव सुभिर ब्रदर्सले १० वैशाख २०७६ मा नेपाल ट्रष्टको कार्यालयमा दर्ता भएको थियो ।
त्यसआधारमा ट्रष्टले सबै प्रक्रिया पूरा गरेर ‘स्वतन्त्र निकायबाट फेयर मार्केट भ्यालू’ निर्धारण गर्दा सुभिर ब्रदर्सले प्रस्ताव पेश गर्दा प्रस्तावित भाडादर भन्दा बढी देखिएको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ । नेपाल ट्रष्टले पत्र लेखेर परिमार्जित भाडादर प्रस्ताव गर्न भनिएको र फेयर मार्केट भ्यालूभन्दा बढी भाडादर प्रस्ताव गरेकाले लिज अवधि थप गर्न मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पठाइएको थियो । त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्ले २३ मंसिर २०७६ मा २५ वर्षका लागि लिज अवधि थप्ने निर्णय गरेको हो ।
श्वेतपत्र अनुसार तत्कालीन नेपाल ट्रष्टका संरक्षक स्व. प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र ट्रस्टका अध्यक्ष उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बामदेव गौतम रहेको नेपाल ट्रष्ट सञ्चालक समितिको २८ साउन २०७१ को बोर्ड बैठकले कमलादी, हेटौंडा, ताहाचाल सोल्टी आउटर कम्प्लेक्स र दरबारमार्गको जग्गा भाडामा दिने गरी वार्षिक कार्यक्रम र बजेट स्वीकृत गरेको थियो । दरबारमार्गको जग्गा थामसेर्कुले लिजमा पायो । थामसेर्कुको प्रस्ताव स्वीकृत गर्दा ट्रष्टको संरक्षक प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) र गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि रहेको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ ।
यसैगरी ताहाचाल सोल्टी आउटर कम्प्लेक्सको जग्गा थामुसेर्कुलाई लिजमा दिने प्रस्ताव स्वीकृत गर्दा तात्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा ट्रष्टको संरक्षक र गृहमन्त्री जनार्दन शर्मा अध्यक्ष भएको जनाइएको छ ।