खेलकुद मन्त्री र सदस्य सचिव दुबैंको अधिकार कटौति गरिएको राखेप विधेयक पारित

ई–आर्थिक, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले खेलकुदको विकाससम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७५ पारित गरेको छ । सोमबार समितिबाट पारित यस बिधेयकले खेलकुद मन्त्री र सदस्य सचिव दुबैंको अधिकार कटौति गरेको छ । यही विधेयक प्रमाणीकरण भए बिभागीय मन्त्रीले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप) को सदस्य सचिव नियुक्ति गर्ने अधिकार रहने छैन ।

अहिलेसम्म खेलकुद मन्त्रीले नियुक्त गर्दै आएको राखेपको सदस्य सचिबको नियुक्ति मन्त्रिपरिषदबाट हुने छ । यसका लागि खेलकुद मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा दुई जना विज्ञ रहेको तीन सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गर्ने बिधेयकमा प्रस्ताब छ । यसको सिफारिसका आधारमा मन्त्रिपरिषदले नियुक्त गर्ने प्रावधान राखिएको छ । सदस्य सचिब हुनको लागि योग्यताको प्रस्ताब गर्दै बिधेयकले स्नातक उतीर्ण गरी खेलकुद क्षेत्रमा कम्तीमा पाँच बर्षको अनुभव भएको र तीस बर्ष उमेर पुगेको व्यक्ति सदस्य सचिवका लागि योग्य हुने भनेको छ ।

सदस्य सचिवले जिम्मेवारी पूरा नगरे, कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएका वा परिषदलाई नोक्सान हुने काम गरेमा जुनसुकै बेला मन्त्रिपरिषदले हटाउन सक्ने व्यवस्था पनि राखिएको छ । बिधेयकमा राखेपका सदस्य सचिवको एकल अधिकार कार्यकारी समितिमा रहने प्रस्ताब गरिएको छ । कार्यकारी समितिको प्रस्ताब पनि नयाँ ब्यबस्था हो । समिति सदस्य सचिवको नेतृत्वमा सात सदस्यीय हुनेछ । अहिले सदस्य सचिवले प्रयोग गर्दै आएको कार्यकारी अधिकार समितिले प्रयोग गर्ने भनिएको छ ।

कार्यकारी समितिलाई योजना, बजेट र खेलकुदको वार्षिक कार्यतालिका तय गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा भाग लिने खेलाडी, प्रशिक्षक, व्यवस्थापक मन्त्रालयको स्वीकृतिमा पठाउनेलगायतको अधिकार दिइएको छ । त्यसैगरी राखेपजस्तै संयन्त्र प्रदेश र स्थानीय तहले निर्माण गर्न सक्ने लगायतका प्रावधान राखिएको छ ।

हाल राखेप अन्तर्गत नै प्रत्येक जिल्लामा जिल्ला खेलकुद विकास समिति छन् । विधेयक ऐन बनेर कार्यान्वयनमा आएपछि जिल्ला खेलकुद विकास समिति प्रदेश सरकार मातहत जानेछ । प्रदेशस्तरका खेलकुदसम्बन्धी संरचनाका प्रमुख राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य हुने प्रावधान राखिएको छ । नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिलाई पनि परिषद सदस्यका रुपमा राख्ने व्यवस्था थप गरिएको छ । खेलकुदमन्त्री वा राज्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने परिषद विधेयकअनुसार अब ३७ सदस्यीय हुनेछ । हाल परिषद २३ सदस्यीय छ ।