ई–आर्थिक,काठमाडौ । सर्वोच्च अदालतले गोकर्ण फरेष्ट रिसोर्टको म्याद थप्ने सरकारको निर्णयमा कारण देखाउन आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले सरकारको नाममा यस्तो आदेश दिएको हो । सर्बोच्चले म्याद थपमाथि परेको रिटमा मंगलबार सुनुवाइ गरेको हो ।
सरकारले गैरकानूनी रुपमा रिसोर्टको अवधि थपेको भन्दै अधिवक्ता विष्णु लुईँटेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । लुईंटेलले रिर्सोटको अवधि ६ वर्ष बाँकी हुँदै पुनः २५ वर्षका लागि बढाउनु गैरकानुनी भएको भन्दै पुस २५ गते रिट दायर गरेका थिए ।
सरकारले मन्त्री परिषदबाट निर्णय गराएर गोकर्ण रिसोर्ट यती होल्डिङ्स प्रालिलाई लिजको म्याद सकिनुभन्दा झण्डै ६ वर्षअगावै थप २५ वर्ष लिजमा दिएको थियो । सरकारले गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्ट, त्यहाँ रहेको गल्फ कोर्स र जंगल क्षेत्र निकै सस्तो दरमा दिएपछि ब्यापक आलोचना भइरहको छ । उक्त जग्गा सरकारी स्वामित्वको हो ।
गोकर्णेश्वर नगरपालिकामा पर्ने, झण्डै २८ सय रोपनीमा फैलिएको उक्त रिसोर्ट र गल्फ कोर्सका लागि यतीले प्रतिरोपनी ५ सय ६४ रुपैयाँ मात्र मासिक भाडा सरकारलाई तिर्दै आएको छ । नेपाल ट्रष्ट सञ्चालक समितिको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद बैठकले समय थप्ने निर्णय गरे पनि अन्य निर्णयहरु सार्वजनिक गर्दा पनि यसबारे गुपचुप राखिएको थियो ।