ई–आर्थिक, काठमाडौं, २२ मङ्सिर : राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आइतबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को वार्षिक प्रतिवेदन बुझायो । संबैधानिक निकायले आफ्नो बार्षिक प्रतिबेदन राष्ट्र प्रखुलाई बुझाउने संबैधानिक ब्यबस्था हो । त्यसैले यो समान्य प्रक्रिया नै हो ।
प्रतिबेदन बुझाएपश्चात राष्ट्रपतिलाई प्रतिबेदनको सारांशको जानकारी गराउने र अन्य सामान्य भलाकुसारी हुने गर्छ । आइतबार भने अलि फरक दृश्य देखियो । आयोगका प्रमुख आयुक्त अनुपराज शर्माले निकै चिन्तित भएर सरकारले सहयोग नगर्दा आयोगले अपेक्षित सफलता प्राप्त गर्न नसकेको गुनासो गरे ।
अध्यायदेशको बिषयलाई लिएर सरकार र आयोगबिच काफी खटपट भएको थियो र छ । यस सम्बन्धमा सार्बजनिक रुपमै आरोप प्रत्यारोप पनि चल्यो । तर सरकार र आयोगबिच बसेर छलफल भएको थिएन । आयोगले सरकारसँगै यस्तो गुनासो किन गरेन ? किन यो गुनासो राष्ट्रपतिमार्फत सार्बजनिक गरियो ? भनेर अहिले निकै चर्चा छ । यसका केही कारण छन् । पहिलो कारण आयोगलाई सरकार अधिनायकबादी बाटोमा लम्कन थालेको महसुस हुनु हो ।
सरकारले मानब अधिकार आयोगलाई सहयोग नगरेको भन्ने निकै चिन्ताजनक गुनासो हो । नेपालको मानब अधिकारको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी पाएको संबैधानिक अंगलाई सरकारको सहयोग नहुनु र त्यसैको कारण मानब अधिकारको क्षेत्रमा प्रगति नहुनु सामान्य कुरा होइन । यसको अर्थ सरकार मानब अधिकार बिरोधी छ भन्ने हुन्छ । मानब अधिकारको प्रत्याभूति लोकतन्त्रको पहिलो सौन्दर्य हो ।
मानब अधिकारको सुनिश्चित नभएको मुलुक लोकतान्त्रिक हुन सक्दैन । सरकारले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ लाई संशोधन गर्न ल्याएको विधेयकदेखि सरकारलाई आयोगले अधिनायबादउन्मुख हुन थालेको शंका गरिरहेको छ । उक्त बिधेयकले आयोगको स्वतन्त्रता र स्वायत्ततालाई संकुचन पार्न खोजेको उसले सार्बजनिक गरिसकेको छ । तर सरकार त्यसमा टसकोमस नगरेपछि आयोग झस्किएको छ । अब आयोग सरकारसँग संबाद गरेरभन्दा दबाब सिर्जना गरेर भाबी रणनीति तय गर्ने पक्षमा छ ।
मानब अधिकारको बिषय एक मुलुकको मात्र नभएकाले सरकारलाई ब्यापक बाह्य दबाब सिर्जना हुने र त्यसले सरकार पछि हट्ने बिश्वासमा प्रमुख आयुक्त देखिन्छन् । दोस्रो कारण राष्ट्रपतिले चाहदा सरकार तत्कालै पछि हट्ने बिस्वासमा आयोग र प्रमुख आयुक्त देखिन्छन् । राष्ट्रपति भण्डारी र सरकार प्रमुख केपी ओली पूर्ब एमालेमा एउटै गुटका बिस्वासिला नेताहरु हुन । ओलीलाई अध्यक्ष बनाउन भण्डारीको अहम् भुमिका छ । महाधिबेशनमा ठूलो संख्यामा प्रतिनिधि चुनिने एमालेको महिला संगठन कब्जा गरेर भण्डारीले एकलौटी ओली पक्षको बनाइ दिएकी थिइन । तत्कालीन अबस्थामा पार्टीको उपाध्यक्षसमेत रहेकी भण्डारीले ओलीलाई अध्यक्ष बनाउन कुनै कसर बाँकी राखिनन् । पछि ओलीले भण्डारीलाई दुई पटक राष्ट्रपति बनाएर गुन पनि तिरे । अहिले सरकारमा शितल निबासको छाँया प्रष्ट देख्न सकिन्छ । मन्त्रीदेखि महत्वपूर्ण राजनीतिक नियुक्तिमा राष्ट्रपतिको भाग लाग्ने गरेको अब कुनै नयाँ बिषय रहेन ।
कतिसम्म भने पार्टीका सांगठनिक संरचनामा समेत ओलीले राष्ट्रपतिको भाग दिने गरेका छन् । यसलाई नजिकबाट नियालिरहेका प्रमुख आयुक्तले सरकारलाई नत्थी राष्ट्रपतिबाटै लागोस भन्ने चाहना ब्यक्त गरेको देखियो ।
के–के गुनास गरे ?
सङ्घीय संरचनाअनुसार आयोगले तयार पारेको आफ्नो साङ्गठिनक संरचना करिब डेढ वर्षदेखि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा थन्किएको पनि प्रमुख आयुक्तले गुनासो गरेका थिए । त्यसैगरी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ लाई संशोधन गर्न ल्याइएको विधेयकले आयोगको स्वतन्त्रता र स्वायत्ततालाई संकुचन पार्न खोजेको अध्यक्ष शर्माले गुनासो गरे ।
आयोगका सिफारिस सरकारले कार्यान्वयन नगरेको, भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त आयोगको केन्द्रीय कार्यालयको भवन आजसम्म पनि बनाउन ध्यान नदिएको पनि शर्माले राष्ट्रपतिलाई सुनाए । अहिले पनि मुलुकको मानव अधिकारको समग्र अवस्था सन्तोषजनक नभएको र शान्ति प्रक्रियाले १३ वर्ष पार गरिसक्दा पनि द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउन नसकेको पनि उनको गुनासो थियो ।
प्रतिवेदन बुझ्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मानव अधिकारको सम्मान र संरक्षण गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी सरकारको रहेको बताउँदै द्वन्द्वको घाउ निको हुन समय लाग्ने धारणा राखिन् । उनले संसदमा दर्ता भएको मानव अधिकार आयोग ऐनको संशोधन विधेयकमा आयोगले सुझाव दिनुपर्ने पनि बताइन् । आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा आयोगमा जम्मा २३२ उजुरी दर्ता भएका थिए । पुराना र नयाँ गरी ६०० उजुरी भन्दा बढी उजुरीमाथि अनुसन्धान गरिएको र २७७ पटक अनुगमन भएको आयोगले जनाएको छ । त्यस्तै ८२५ वटामा निर्णय र सिफारिस गरिएको आयोगले जनाएको छ ।