महालेखा परीक्षकको ५५ औं प्रतिवेदनले भिसा स्टिकरको आम्दानी र खर्चको यथार्थ विवरणमा प्रश्न उठाएपछि संसदीय समिति अगाडि बढेको हो। नेकपा सांसद विरोध खतिवडा संयोजकत्वको बेरुजु फछ्र्योट उपसमितिमा भिसा स्टिकरबारे गृहसचिव प्रेमकुमार राई र अध्यागमन विभागका महानिर्देशक ईश्वरराज पौडेलले स्पष्ट जवाफ दिएनन्। परराष्ट्र मन्त्रालयसँग त्यसको विवरण हुन सक्ने भन्दै उनीहरू पन्छिन खोजेको उपसमिति सदस्य बताउँछन्।
उपसमितिले सात दिनभित्र विवरण पेस गर्न गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। उपसमिति बैठकमा गृहसचिव राई र अध्यागमनका महानिर्देशक पौडेलले कुन–कुन दूतावास र नियोगबाट के कति भिसा स्टिकर वितरण भयो तथा त्यसबापतको आम्दानी तथा खर्चको विवरण सरकारसँग नभएको जवाफ दिएका थिए।
‘भिसा स्टिकरमा खर्च भएअनुसार राजस्व प्राप्त भए/नभएको अनुगमन गरेको देखिएन’, प्रतिवेदनमा छ, ‘सोबापतको राजस्व यकिन गरी राजस्व हिसाब यथार्थपरक बनाइनुपर्छ।’
वर्षांैदेखि विदेशमा रहेका दूतावास र कूटनीतिक नियोगमा भिसा स्टिकर पठाउने गरिएको छ। हालसम्म के कति वितरण भए र त्यसको आम्दानी कति भयो भन्नेसम्म सरकारसँग जवाफ नभएकोमा उपसमिति सदस्यले असन्तुष्टि पोखेका छन्। ‘भिसा स्टिकर बेचेको पैसा न अध्यागमनमा आएको देखिन्छ न त दूतावासमै त्यसको रेकर्ड राखेको देखिन्छ’, उपसमिति संयोजक खतिवडा भन्छन्, ‘यसमा त लुट नै देखियो।’
भिसा स्टिकरबापत उठेको रकम सम्बन्धित दूतावास र कूटनीतिक नियोगले आफूखुसी खर्च गर्ने गरेको सरकारी अधिकारी बताउँछन्। नेपाली कूटनीतिक नियोग र दूतावासले तीन किसिमका भिसा स्टिकर जारी गर्ने गर्छन्। अध्यागमनका अनुसार १५ दिने, ३० दिने र ९० दिने गरी भिसा स्टिकर जारी गरिन्छ। आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा ९३ हजार ३६ थान भिसा स्टिकर खर्च भएको विभागले जनाएको छ।
सरकारी कोषबाट खर्च गरेर वितरण गरिने भिसा स्टिकरको यथार्थ विवरण सरकारसँग नहुनु गम्भीर विषय भएको उपसमिति संयोजक खतिवडा बताउँछन्। ‘विदेशस्थित कूटनीतिक नियोग र दूतावासमा यसको यथार्थ विवरण नहुनु राम्रो होइन’, उनी भन्छन्, ‘जे जति आम्दानी हुन्छ, आफूखुसी खर्च गर्ने गरेको पाइयो।’ महानिर्देशक पौडेल भिसा स्टिकरको विवरण संकलन सुरु गरिएको बताउँछन्। ‘हामीलाई प्राप्त भएका र नभएका स्टिकरबारे हामी विवरण तयार गर्छाैं’, उनी भन्छन्।
अन्नपूर्ण पोष्टबाट