सरकारले बाराको निजगढ, गोरखाको पालुङटार, रूपन्देहीको लुम्बिनी, धनकुटाको धनकुटा, सिरहाको मिर्चैया, रौतहटको चन्द्रपुर, काभ्रेको काभ्रे उपत्यका, चितवनको भरतपुर, स्याङ्जाको वालिङ, दाङको तुलसीपुर, दैलेखको दुल्लु, डडेलधुराको अमरगढी र कैलालीको टीकापुरलाई स्मार्ट सिटीका रूपमा विकास गर्ने गरी सहरी विकास मन्त्रालयले गुरुयोजना तयार पार्दै छ ।
सहरी योजनामा दक्ष अन्तर्राष्ट्रियस्तरका विज्ञले गुरुयोजना बनाइरहेको सहरी तथा भवन निर्माण विभागका इन्जिनियर शशिकुमार यादवले जानकारी दिए । ‘माघभित्र सबै सिटीको गुरुयोजना तयार हुन्छ,’ उनले भने, ‘व्यवस्थित सहर बनाएर मानिसको जीवनस्तर सहज बनाउन नै स्मार्ट सिटी निर्माणको काम अघि बढाइएको हो ।’
स्मार्ट सहरमा १ लाखभन्दा बढी जनसंख्या अटाउने गरी भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने लक्ष्य छ । गुरुयोजना निर्माणपछि मात्र अधिकांश विषयवस्तु टुंगो लाग्नेछन् । नेपाली मौलिकता झल्कने किसिमका सहरको निर्माण गर्ने योजना रहेको उनले बताए ।
‘एक सहर एक पहिचान’ अनुसार सरकारले काम गरिरहेको उनले जानकारी दिए । एक सहर निर्माणका लागि कति रकम खर्च लाग्ने भन्ने हालसम्म स्पष्ट भएको छैन । त्यो पनि गुरुयोजना निर्माणपछि मात्र यकिन गर्न सकिनेछ । सरकारले स्मार्ट सिटी निर्माणका लागि स्मार्ट जनसंख्या, स्मार्ट भौतिक पूर्वाधार, स्मार्ट सुशासन र स्मार्ट अर्थतन्त्र गरी चार सूचकांक निर्धारण गरेको छ ।
यी सूचकांककै पेरिफेरीमा रहेर सिटी निर्माण गरिने यादवले जानकारी दिए । ‘यसबारे विभिन्न विज्ञसँग छलफल एवं बहस भइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘अहिलेको समयमा प्रत्येक व्यक्तिले समय बचत गर्नखोज्छ, त्यही कारण प्रत्येक वस्तुमा स्मार्टनेस चाहिन्छ ।’
हिमाल, पहाडबाट प्रत्येक व्यक्ति अवसरको खोजीमा सहर आउने गरेको र स्मार्ट सिटीमै रोजगारी, शिक्षा र स्वास्थ्यको अवसर दिए बसाइँ सराइ रोकिने सहरी विज्ञ तथा पूर्वसहरी विकास सचिव किशोर थापाले बताए । ‘प्रत्येक व्यक्ति अवसरका लागि बसाइँ सराइ गर्छ, सरकारले यी सहरलाई पूर्ण रूपमा सुविधा सम्पन्न बनाउँछ भने बसाइँ सराइ रोकिन्छ,’ उनले भने ।
कान्तिपुरबाट