सामाजिक सुरक्षा कोषले साउनबाट दर्ता सुरु गरेसँगै एक महिना अवधिमा साढे ४ हजार प्रतिष्ठानकासाढे ३५ हजार श्रमिक दर्ता भएको जनाएको छ । कोषले योजनामा बढीभन्दा बढी योगदानकर्ताको सहभागिता गराउन साउनदेखि नै विभिन्न जानकारीमूलक कार्यक्रम गर्दै आइरहेको छ ।
कोषले सूचीकरण हुन बढाएको म्याद असोजसम्म अधिकतम रोजगारदाता र श्रमिक सूचीकरण हुने जनाउँदै सोहीअनुसार कार्यक्रम अघि बढाइएको जनाएको छ । निजी तथा आवासीय विद्यालयको संगठन (प्याब्सन) सँग आबद्ध विद्यालयलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत गराउने प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ ।
प्याब्सनको ७४ जिल्लामा विस्तार भएको सञ्जालसँग करिब ६ हजार ३ सय विद्यालय योजनामा सूचीकरण हुने तयारीमा रहेका छन । ती विद्यालयमा एक लाख २५ हजार शिक्षक तथा कर्मचारी कार्यरत रहेको प्याब्सनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र बानियाँले जानकारी दिएका छन् । सरकारसँगको छलफलमा प्याब्सनका पदाधिकारीले सम्पूर्ण विद्यालयलाई कोषमा आबद्ध भई योगदान रकम दाखिला गर्न भने केही समय लाग्ने बताउँदै आएका छन् ।
सूचीकरणमा अनुरोध गर्दै मन्त्री
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा सूचीकृत हुन रोजगारदताले मन नखुम्च्याइ आउनुपर्ने बताएका छन् । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटीयूसीसी)ले सोमबारराजधानीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा मन्त्रीले सानो रकमको योगदानबाट रोजगारदाता सधैँ चिन्तामुक्त हुने बताए । “सानो रकम योगदान गर्दा रोजगारदाताले ठूलो जोखिम बेहोर्नुपर्दैन,” मन्त्री विष्टले भने,“हजारौंश्रमिकको जिम्मा कोषले लिन्छ, त्यसैले रोजगारदाताले मन खुम्च्याउन जरुरी छैन ।”यसअघि नै रोजगारदाताले आफ्ना श्रमिकको उपदान र सञ्चयकोष कट्टी गरिरहेको अवस्थामा अब थप व्ययभार थपिन्छ भनेर चिन्तित हुन नपर्ने उल्लेख गर्दै उनले भने“रोजगारदाता भयवित हुनुपर्ने कुनै कारण छैन ।”
सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुन योगदानकर्ताको तर्फबाट रोजगारदाताले आधारभूत पारिश्रमिकको ३१ प्रतिशत रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा मासिक रूपमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । जसमध्ये सम्बन्धित रोजगारदताले २० प्रतिशत र योगदानकर्ता श्रमिकले ११ प्रतिशत रकम योगदान गर्नुपर्ने छ ।
सरकार औद्योगिक क्षेत्रमा रहेका उद्योग, प्रतिष्ठान र त्यहाँ कार्यरत श्रमिकलाई कोषमा आबद्ध गराउन समयसीमा तोकेरै लाग्ने तयारी गरेको छ । मन्त्रालयले बालाजु, पाटन, हेटौंडा, पोखरा, नेपालगन्ज तथा भैरहवा औद्योगिक क्षेत्रमा टोली नै पठाएर सूचीकृत गर्ने भएको छ ।
कोषको कर्मचारीले उनीहरूलाई सूचीकृत गराउने र सूचीकृत हुन नमाने प्रतिष्ठानसँग स्पष्ट जवाफ मागेर सरकारले सचेत गराउने भएको छ । जेटीयूसीसीका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले रोजगारदाताको सूचीकरण अपेक्षाकृत नदेखिएकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै सम्पूर्ण प्रतिष्ठानलाई सूचीकृत गराउन सरकारको भूमिका दह्रिलो हुनुपर्ने बताए ।
कारोबारबाट