‘यो विमानस्थल बनाउन चाहिने न्यूनतम मापदण्डभित्र नेपाली कम्पनी परेन,’ बोर्ड स्रोतले भन्यो, ‘भारत, स्विट्जरल्यान्ड, फ्रान्सका एक/एक र चीनका २ कम्पनीहरू त्यो मापदण्डमा परे । त्यसकारण उनीहरूबीच नै प्रतिस्पर्धा गराइने सम्भावना छ ।’ प्रस्तावित कम्पनीहरूको मूल्यांकनको काम सकेर प्रतिस्पर्धा प्रक्रिया अघि बढाउन बोर्ड बैठकमा प्रस्ताव लैजाने तयारी भइरहेको छ ।
३ अर्ब अमेरिकी डलर (हालको विनिमय दरअनुसार ३ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ) को लागत अनुमान गरिएको यो आयोजनामा प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने बोर्ड बैठकबाट निर्णय भएपछि मात्रै प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । तर सरकारी तथा राजनीतिक अधिकारीहरूबीच सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) वा नेपाल सरकार आफैंले बनाउने भन्ने विषयमा फरक मत देखिइरहेको छ । यसले विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया, मोडालिटी र निर्णयमा ढिलाइ हुने अनुमान छ ।
२०७५ जेठ ३२ गते स्थापना भएको नेपाली कम्पनी म्याट्रिक्स इन्टरप्राइजेजले विमानस्थल निर्माण गर्ने चाहना राखेको छ । त्यस्तै चीनका दुई सरकारी कम्पनी चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ, चाइना एयरपोर्ट कन्स्ट्रक्सन ग्रुपको पनि प्रस्ताव छ । चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कम्पनीको केही प्रतिशत लगानी चाइना कन्स्ट्रक्सन इन्टरनेसनल कर्पोरेसनमा छ । यो चीन सरकारको स्वामित्व भएको कम्पनी हो । यो कम्पनीलाई अन्य सरकारी कम्पनीजस्तै चीनको सरकारी स्वामित्व निरीक्षण तथा प्रशासनिक आयोगले अनुगमन गर्छ । चाइना एयरपोर्ट पनि चीन सरकारको स्वामित्व रहेको कम्पनी हो । यसले विशेषगरी एयरपोर्ट निर्माण र उपकरण जडानका साथै सडक, पुल तथा सुरुङसम्बन्धी प्राविधिक काम गर्छ ।
९ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माणको जिम्मा लिएको भारतीय जीएमआर ग्रुपले पनि निजगढ विमानस्थल निर्माणको प्रस्ताव पेस गरेको छ । जीएमआरले एयरपोर्ट, ऊर्जा, सडकलगायत पूर्वाधार निर्माणको काम गर्छ । यसले भारतको हैदराबादस्थित राजीव गान्धी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, टर्कीको सविहा विमानस्थल, दिल्लीको इन्दिरा गान्धी विमानस्थल निर्माण तथा सञ्चालनको काम गरिरहेको छ ।
स्विट्जरल्यान्डको ज्युरिक एयरपोर्ट एजी र फ्रान्सको भिन्ची एयरपोर्टले पनि नेपालको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने प्रस्ताव राखेका छन् । ज्युरिक एयरपोर्ट एजी एयरपोर्ट सञ्चालन गर्ने कम्पनी हो । सरकारी लगानीको यो कम्पनीले ज्युरिककै एयरपोर्ट सञ्चालन गरिरहेको छ । ज्युरिक एयरपोर्ट निर्देशनालय र एयरपोर्ट रियल इस्टेट कम्पनीसँग गाभेर सन् २००० मा यो कम्पनीको स्थापना गरिएको हो । ज्युरिक एयरपोर्ट एजीले अन्य देशमा पनि एयरपोर्ट सञ्चालन र व्यवस्थापनको जिम्मा लिँदै आएको छ ।
भिन्ची एयरपोर्ट फ्रान्सको भिन्ची ग्रुपको सहायक कम्पनी हो । यसले फ्रान्समा १२, पोर्चुगलमा १०, अमेरिकामा ५, जापानमा ३ वटासहित विभिन्न देशका ४५ एयरपोर्ट सञ्चालन गरिरहेको छ । एयरपोर्ट निर्माण र सञ्चालनका लागि यो कम्पनीले लगानी, निर्माण, स्वामित्व र सञ्चालन (बुट) मोडलमा काम गर्छ ।
सरकारले गत चैत १५ र १६ मा आयोजना गरेको अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनमा यो विमानस्थल निर्माणको प्रस्ताव पेस गर्न आह्वान गरेको थियो । उक्त आह्वानअनुसार ६ कम्पनीले इच्छा देखाएका हुन् । लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले यी कम्पनीहरूको मूल्यांकनको काम भइरहेको बताए । ‘हामीले तयार गरेको मापदण्डभित्र कुन कुन कम्पनी पर्छन् भन्ने कुरा मूल्यांकनको काम सकेपछि थाहा हुन्छ,’ उनले भने, ‘चाँडै मूल्यांकनको काम सकेर बोर्ड बैठकमा प्रस्ताव पेस गर्नेछौं ।’

भूराजनीति र मोडालिटीको चपेटा
भारत, चीन र युरोपका कम्पनीहरूको प्रस्तावसँगै राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजना भूराजनीतिक चपेटामा पर्ने सम्भावनाको विश्लेषण गर्न थालिएको छ । यो आयोजनामा खासगरी भारत र चीन दुवैको चासो छ । नेपालको हवाई रुटदेखि विभिन्न व्यावसायिक गतिविधि दुई छिमेकी देशसँग अन्तरसम्बन्धित रहेकाले स्वाभाविक रूपमा उनीहरूको चासो रहने लगानी बोर्डका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्तले बताए ।
‘स्वाभाविक रूपमा दुवै देशले नेपालको यो ठूलो आयोजनामा आफूअनुकूल निर्णय गराउन खोज्छन्,’ पन्तले भने, ‘सरकारी लगानी रहेका कम्पनीको प्रस्ताव परेकाले छिमेकी देशको राजनीतिक दल वा सरकारको चासो त भइहाल्छ । सबैतिरबाट राजनीति हुन्छ । सरकारलाई निर्णय गर्न गाह्रो हुने अवस्थामा पक्कै आउँछ ।’ दुई तिहाइ मत प्राप्त सरकार भएकाले सहमति जुटाएर वा पेलेरै भए पनि निर्णयमा पुग्नुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘सरकारले सहमति गरेर वा पेलेरै भए पनि उत्कृष्ट कम्पनी छनोट गर्न सक्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘पहिलापहिला पनि संसारका राम्रा विमानस्थल बनाउने कम्पनीहरूले इच्छा देखाएका हुन् । निर्णय भएन । अब रोकेर राख्न हुँदैन ।’
यो आयोजना कुन मोडलमा बनाउने भन्ने विषयमा नेपालमा पनि राजनीतिक दल तथा सरकारका उच्च अधिकारीहरूबीच फरकफरक धारणा छ । केपी शर्मा ओली अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा यो विमानस्थल र काठमाडौं–तराई फास्ट ट्र्याक स्वदेशी लगानीमा बनाउने निर्णय भएको थियो । यसपटक ओलीकै अध्यक्षताको लगानी बोर्डले सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा बनाउने गरी लगानी सम्मेलनमा आयोजना प्रस्तुत गरेको हो । ‘तर यसबारे मन्त्रिपरिषद् वा मन्त्रीस्तरीय निर्णय भने भइसकेको छैन,’ सरकारका एक मन्त्रीले भने, ‘लगानी बोर्डले यो आयोजना अघि बढाएसँगै फेरि स्वदेशी लगानीमै बनाउनुपर्छ भन्ने आवाज उठ्न थालेको छ ।’
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले विमानस्थल निर्माणको मोडालिटीबारे सम्बद्ध सबै पक्षबीच छलफल गरेर अघि बढ्ने बताए । ‘सरोकारवाला मन्त्रीहरू, बोर्ड, प्रधानमन्त्रीसहित छलफल गरी समझदारीका आधारमा कसरी अघि बढाउने भन्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने तयारी छ,’ उनले भने । पहिलो विकल्पका रूपमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मै सरकारको जोड रहेको उनले बताए । ‘सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा बनाउने कुरा हाम्रो हातमा मात्रै हुँदैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले पीपीपीमा उपयुक्त प्रस्ताव परेन भने सरकारले नै बनाउने छ ।’
पीपीपी मोडलमा बनाउँदा वन तथा भूमि व्यवस्थापन, प्रभावित क्षेत्रमा मुआब्जा वितरण लगायतका निर्माण पूर्वका सबै तयारीका काम पूरा गरेपछि मात्रै निश्चित कम्पनीलाई दिनुपर्ने भएकाले त्यसपछिको खर्च धेरै नहुने उनको अनुमान छ । ‘सबै व्यवस्थापनमा धेरै खर्च गरिसकेपछि थप बजेट पनि ठूलो लाग्दैन । हामी नै खर्च जुटाउन सक्छौं,’ उनले भने, ‘जुन मोडलमा गरे पनि यो आयोजनाले अब तीव्रता पाउनेछ ।’
कान्तिपुरबाट